आता नजर काश्मीरवर.

 आता नजर काश्मीरवर.

अफगाणिस्तानमध्ये सरकार सत्तेवर येण्याचे मुहूर्त वारंवार जाहीर होऊनही सरकार स्थापनेचा दिवस अजून उगविलेला नाही. तालिबानने १५ दिवसांपूर्वीच अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला. परंतु, सरकार स्थापन करण्यात अजून यश आलेले नाही. त्याची अनेक कारणे आहेत. सत्ता घेतली, तरी सरकार चालविण्यासाठी तालिबानकडे पैसेच नाहीत. अमेरिकेत असलेले पैसे द्यायला अमेरिका तयार नाही. परकीय चलनाचा साठा संपला आहे. दुसरे आणि तितकेच महत्वाचे कारण भारताशी निगडीत आहे. तालिबानमध्येच भारताशी संबंध ठेवण्यावरून वाद आहेत. कोणत्याही अतिरेकी संघटनेला अफगाणिस्तानची भूमी वापरू देणार नाही, असे तालिबानचा एक प्रवक्ता सांगत असताना दुसरा मात्र भारताला मुस्लिमांच्या हिताच्या मुद्यावरून इशारे देत आहे. गेल्या १५ दिवसांत पाकिस्तानने तालिबानशी असलेल्या संबंधाचा वारंवार उल्लेख करून तालिबान्याच्या   मदतीने काश्मीर स्वतंत्र करू, असा इशारा दिला आहे. तालिबानच्या एका प्रवक्त्याचे मुस्लिमांसंबंधीचे वक्तव्य या पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाचे आहे. त्यातही आणखी एका घटनेकडे भारताला गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे ,ती म्हणजे तालिबानी सरकारची घोषणा होण्यापूर्वी पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थे (आयएसआय)चे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद यांची अफगाणिस्तानला दिलेली भेट. तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर कोणत्याही देशाच्या, कोणत्याही प्रतिनिधीने अफगाणिस्तानला भेट दिलेली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर आयएसआय प्रमुखाच्या काबूलमधील भेटीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अफगाणिस्तानच्या माजी खासदार मरियम सोलेमानखिल यांनी म्हटले आहे, की आयएसआय प्रमुख दहशतवादी संघटनेच्या नेत्याला तालिबान सरकारचा प्रमुख बनवण्यासाठी आणि मुल्ला अब्दुल गनी बरदार यांना प्रमुख होण्यापासून रोखण्यासाठी काबूलमध्ये आले आहेत. तालिबान गट आणि मुल्ला बरादर यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत आणि बरादरने आपल्या लोकांना पंजशीरमध्ये सुरू असलेल्या युद्धापासून दूर ठेवले होते. मरियमच्या वक्तव्यापूर्वी मुल्ला बरदार हे तालिबान सरकारचे प्रमुख असतील अशी अटकळ होती. तालिबान पुढील आठवड्यात नवीन सरकारची घोषणा करणार आहे. तालिबान नेते शुक्रवारीच सरकार बनवण्याच्या तयारीत होते, पण पंजशीरमध्ये बंडखोरांच्या गटाशी झालेल्या युद्धानंतर सरकार बनविणे लांबणीवर टाकण्यात आले.  

तालिबानचे प्रवक्ते जबीउल्लाह मुजाहिद यांनी सांगितले की, आमचे नेते आंतरराष्ट्रीय समुदायाला स्थिर सरकारची व्यापक ब्लू प्रिंट देण्याची तयारी करत आहेत. त्यामुळे सरकार स्थापनेचा निर्णय आता पुढील आठवड्यात घेतला जाईल. पाकिस्तान तालिबानला प्रोत्साहन देत आहे. पाकिस्तानने तालिबानला मदत केली आहे. त्यामुळे आता भारताला पाकिस्तानच्या भूमिकेवर नजर ठेवावी लागेल. अफगाणिस्तानातील जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबा यांसारख्या दहशतवादी संघटनांची भूमिका चिंताजनक आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये सरकार स्थापना करण्यासाठी तालिबानकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, हक्कानी नेटवर्कला या सरकारमध्ये महत्त्वाची भूमिका हवी आहे. त्यावर खलबते होत आहेत. दुसरीकडे तालिबान आणि हक्कानी नेटवर्कमध्ये काश्मीरच्या मुद्द्यावर मतभेद आहेत. तालिबानचा प्रवक्ता सुहैल शाहीनने आधी काश्मीर मुद्द्याला भारताचा अंतर्गत विषय म्हणत त्यावर बोलणार नसल्याचे म्हटले. मात्र, नंतर पाकिस्तानच्या दबावात सुहैल शाहीनने यूटर्न घेत काश्मीरमधील मुस्लिमांसाठी आवाज उठवण्याचा अधिकार असल्याचे वक्तव्य केले. तालिबानचा प्रवक्ता सुहैल शाहीनने काश्मीरमधील मुस्लिमांच्या हक्कासाठी आवाज उठवण्याची भूमिका घेतल्यानंतर हक्कानी नेटवर्ककडून काश्मीरबाबत एक वक्तव्य करण्यात आले. हक्कानी नेटवर्कचा प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानीचा भाऊ अनस हक्कानीने म्हटले, की हक्कानी नेटवर्क भारताच्या काश्मीर प्रश्नात कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. भारताने मागील २० वर्षे आमच्या शत्रूला मदत केली आहे. मात्र, आम्ही हे सर्व विसरून भारतासोबतचे संबंध पुढे वाढवू इच्छितो. भारताच्या काश्मीर मुद्द्यावर कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणे हक्कानी नेटवर्कच्या धोरणाविरोधात आहे. काश्मीमरच्या मुद्यावरून दोन्ही गटांच्या  धोरणात फरक आहे. यामुळेच कदाचित अफगाणिस्तानमध्ये सरकार स्थापनेत उशीर होतो, की काय अशी शंका उपस्थित होत आहे. यापूर्वी तालिबानच्या नेत्याने कतारमधील दोहा येथे भारताच्या राजदूताची भेट घेतली आहे. दुसरीकडे, तालिबानसोबत सत्तेत सामील होणारी दहशतवादी संघटना हक्कानी नेटवर्कनेही भारताशी ठेवायच्या संबंधांबद्दल भाष्य केले. कधी या दोन्ही संघटना एक सूरात बोलतात, तर कधी परस्परविरोधी. त्यामुळे भारताला अधिक जागरूक राहण्याची आवश्यकता आहे. पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयच्या इशार्‍यावर काम करणार्‍या हक्कानी नेटवर्कने म्हटले आहे, की ते काश्मीर प्रश्नामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. ही तीच दहशतवादी संघटना आहे, जिने काबूलमधील भारतीय दूतावासावर आत्मघातकी हल्ला केला होता. त्यामुळे हक्कानी नेटवर्कच्या विधानावर कितपत विश्वास ठेवता येईल, हा प्रश्‍नच आहे. हक्कानी नेटवर्कचे प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी यांचे बंधू अनस हक्कानी यांनी सीएनएनला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले, की आम्हाला भारताशी चांगले संबंध हवे आहेत. काश्मीरमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप आमच्या धोरणाच्या विरोधात आहे. आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही. ही दहशतवादी संघटना पाकिस्तानच्या इशार्‍यावर काम करण्यासाठी ओळखली जाते. तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर तज्ज्ञांना भीती वाटते, की हक्कानी नेटवर्क भारत-अफगाणिस्तान संबंधांमध्ये मोठा अडथळा आहे.

हक्कानी नेटवर्क असो किंवा तालिबान, दोघांच्या शब्दांवर इतक्या लवकर विश्वास ठेवता येत नाही. तालिबानने  म्हटले आहे, की ते निधीसाठी चीनवर अवलंबून आहे. कारण चीन हा त्याचा सर्वात विश्वासू मित्र आहे. दुसरीकडे, तालिबानची सहयोगी हक्कानी नेटवर्क आणि अल कैदा यांनी तालिबानला विजय मिळवल्यानंतर काश्मीर आणि इतर तथाकथित इस्लामिक भूमी इस्लामच्या शत्रूंपासून मुक्त करण्याची भाषा केली. तालिबानच्या सत्तेत चीन, पाकिस्तान सारख्या देशांचा हस्तक्षेप स्पष्ट दिसत आहे. अशा परिस्थितीत, हे देश भविष्यात तालिबान आणि हक्कानी नेटवर्कचा भारताविरुद्ध वापरू शकतात, हे नाकारता येणार नाही.

१९९६ पासून हक्कानी नेटवर्क तालिबानचा भाग असली तरी, तिची क्रूरता आणि लढाऊपणासाठी वेगळी ओळख आहे. हक्कानी नेटवर्क आर्थिकदृष्ट्या खूप मजबूत आहे. पूर्व अफगाणिस्तानमध्ये हक्कानी नेटवर्कचा सर्वाधिक प्रभाव आहे. त्याचे समांतर सरकार पाकिस्तानच्या उत्तर वजीरिस्तानमध्ये चालते. या संस्थेचे उपक्रम गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढले आहेत. २०१५ मध्ये नेटवर्कचे सध्याचे प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी यांना तालिबानचे उपनेते बनवण्यात आले. सिराजुद्दीनचा धाकटा भाऊ अनस एकदा अफगाणिस्तानच्या तुरुंगात होता. त्यावेळच्या अफगाणिस्तान सरकारमध्ये त्याला फाशीची शिक्षा झाली. अफगाणिस्तान सरकार पडल्यानंतर त्यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई आणि माजी मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला-अब्दुल्ला यांच्याशी चर्चा केली. अलिकडच्या काही वर्षांत अफगाणिस्तानात झालेल्या काही घातक हल्ल्यांमध्ये हक्कानी नेटवर्कचा हात असल्याचे सांगितले जाते. या हल्ल्यांमध्ये अनेक नागरिक, सरकारी अधिकारी आणि परदेशी सैनिकांना आपला जीव गमवावा लागला. हक्कानी नेटवर्कला पाकिस्तान आणि त्याची गुप्तचर संस्था आयएसआयचे समर्थन आहे. सिराजुद्दीन हक्कानीला तालिबान सरकारमध्ये महत्त्वाची भूमिका मिळावी, यासाठी आयएसआय लॉबिंग करत आहे. त्यासाठीच पाकिस्तानच्या गुप्तचर खात्याचे प्रमुख काबूलमध्ये दाखल झाले आहेत. 

- ज्ञानेश सिन्नरकर