पेट्रोल, डिझेल जीएसटी कक्षेत आल्यावर भाव कमी होणार.

 पेट्रोल, डिझेल जीएसटी कक्षेत आल्यावर भाव कमी होणार.

17 सप्टेंबरला मोठा निर्णय होण्याची शक्यता...

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील जीएसटी काऊन्सिलची शुक्रवारी लखनऊमध्ये बैठक होणार आहे. जीएसटी काऊन्सिलच्या 45 व्या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासंबंधी विचार केला जाईल. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेल वरील कर हे राज्याच्या प्रमुख उत्पादनाच साधन असल्यानं राज्य सरकार याला विरोध करण्याची शक्यता आहे. जीएसटीच्या कक्षेत पेट्रोल आणि डिझेल आल्यास महागाईतून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) वरील मंत्र्यांचे पॅनेल पेट्रोलियम उत्पादनांवर राष्ट्रीय पातळीवर एक कर लावण्याचा विचार करु शकतं. मात्र, राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी काय भूमिका घेणार हे पाहावं लागणार आहे.
मार्च महिन्यात एसबीआयच्या आर्थिक संशोधन विभागाने एक अहवाल सादर केला होता. जर पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणली गेली तर केंद्र आणि राज्यांना मिळणार्‍या महसुलात जीडीपीच्या फक्त 0.4 टक्के सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांची घट होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. जर पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणली गेली तर देशभरात पेट्रोलची किंमत 75 रुपये आणि डिझेल 68 रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचेल, असंही त्या अहवालात म्हटलं गेलं होतं.
जीएसटी कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करायचा असल्यास पॅनेलच्या तीन-चतुर्थांश सदस्यांच्या मान्यतेची आवश्यकता असेल. यामध्ये मध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असतो. यापैकी काही राज्यांच्या प्रतिनिधींनी जीएसटीमध्ये इंधन समाविष्ट करण्यास विरोध केला आहे. कारण, पेट्रोल आणि डिझेल जर जीएसटीच्या कक्षेत आलं तर मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवून देणारा मार्ग केंद्र सरकारकडे जाऊ शकतो.
जीएसटी कौन्सिलची 45 वी बैठक 17 सप्टेंबर रोजी लखनऊमध्ये होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावानंतर जीएसटी परिषदेची ही बैठक ऑफलाईन स्वरुपात असेल. जीएसटी परिषदेची शेवटची बैठक 12 जूनला व्हिडीओ कॉन्फन्सिंगद्वारे झाली होती. त्यामध्ये कोरोना उपचारांसाठी लागणार्‍या साहित्यावरील कर 30 सप्टेंबरपर्यंत कमी करण्यात आला होता.