गरीब देशांना गुलाम बनवण्याची चीनची कपटी चाल

 गरीब देशांना गुलाम बनवण्याची चीनची कपटी चाल

जागतिक महासत्ता बनण्याची चीनची महत्वाकांक्षा लपून राहिली नाही. जागतिक महासत्ता बनायचे असेल तर आधी आशिया खंडावर एकहाती हुकूमत मिळवावी लागेल हे चीन जाणून आहे. आशिया खंडावर एकहाती हुकूमत मिळवायची असेल तर आशिया खंडातील गरीब विकसनशील देशांना त्यातही  भारताच्या मित्र देशांना आपले गुलाम बनवून भारताला रोखले पाहिजे अशी चीनची चाल आहे  त्यासाठी ते या गरीब विकसनशील देशांना कर्ज पुरवठा करून आपले  गुलाम बनवत आहेत. या संदर्भात इस्रायलचे भु राजनीती तज्ज्ञ फॅबियन बुसार्ट यांनी वेबसाईटवर एक लेख लिहिला होता. या लेखाचे शीर्षक होते विकसनशील देशांना गुलाम बनवण्याची ड्रॅगनची कपटी चाल. अर्थात चीनची ही चाल मागील दहा वर्षांपासून सुरू आहे. याआधी त्यांनी भारताचे शेजारी असलेले नेपाळ, भूतान, म्यानमार, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान,मालदीव, लाओस या देशांना मोठा कर्जपुरवठा करून तसेच पायाभूत सुविधांचे गाजर दाखवून आपल्याकडे वळवले आहे. आता त्यांच्या या चालिला श्रीलंका बळी पडली आहे. मागील वर्षभरात विशेषतः श्रीलंकेमध्ये राजपक्षे बंधूंची सत्ता आल्यापासून चीनने श्रीलंकेला मोठा कर्जपुरवठा केला आहे. या कर्जपुरवठयाच्या जाळ्यात श्रीलंका आता पुरती अडकली आहे. पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली चीनने श्रीलंकेमधील हंबनटोटा हे बंदर विकसित करण्यासाठी घेतले आहे. हे बंदर विकसित करण्यासाठी देताना झालेल्या करारानुसार चीन या बंदराचा मूलभूत ढाचा बदलणार नाही असे कलम आहे पण या कलमावर लाल फुली मारून चीनने त्यात बदल करायला सुरुवात केली आहे. या बंदरावरील एका तलावात चिनी सैनिक मोडतोड करत असल्याचे तेथील स्थानिक लोकांना आढळून आल्यावर त्यांनी त्याला विरोध केला. पण स्थानिक लोकांना दाद न देता चीनने तेथे मोडतोड करणे सुरूच ठेवली आहे. हे बंदर सामरिक दृष्ट्या खूप महत्वाचे आहे. या बंदरामुळे दक्षिण महासगरावर चीनला वर्चस्व गाजवायला संधी मिळणार आहे. अतिशय धुर्तपणे चीनने श्रीलंकेमध्ये बस्तान बसवले आहे. भारताच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. फॅबियन बुसार्ट यांनी आपल्या लेखात जे मत मांडले त्याचीच प्रचिती श्रीलंकेत येत आहे. जर्मनीचे किल इन्स्टिट्यूट, वाशिंग्टन स्थित ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर, एड डाटा आणि पीटरसन इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स या संस्थांनी 24 देशांशी चीनने केलेल्या  100 कर्ज करारांचा अभ्यास केला आहे. 2010 ते 2020 या दहा वर्षात चीनने दिलेल्या कर्जाचा अभ्यास करून या संस्थांनी एक अहवाल जाहीर केला. या अहवालानुसार चीनचे हे कर्ज धोरण म्हणजे गरीब विकसनशील देशांची जमीन हडपण्याची रणनीती होय. श्रीलंका, मालदीव, म्यानमार, लाओस या गरीब देशांनी जर कर्ज फेडण्यात चूक केली तर या देशातील मालमत्ता चीन ताब्यात घेऊ शकतो. चीनची ही रणनीती सफल होऊ द्यायची नसेल तर जगातील श्रीमंत आणि बड्या देशांनी एकत्र येऊन चीनला शह  दिला पाहिजे.फ
श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे
9922546295