मदतीचे निकष बदलावे लागतील - मुख्यमंत्री

 मदतीचे निकष बदलावे लागतील - मुख्यमंत्री

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना दिली वैयक्तिक भेट

मराठा आरक्षण, मागासवर्गीय आरक्षण, जीएसटी परतावा इ. विषयांवर पंतप्रधानांशी चर्चा.

नवी दिल्ली - “गेले काही वर्षे महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर चक्रिवादळं आदळत आहेत. आठ-पंधरा दिवसांपूर्वीही एक वादळ स्पर्श करून गेलं. त्याने मोठा दणका दिला. अशावेळी देण्यात येणार्‍या मदतीचे निकष जुने झालेत, ते बदलावे लागतील”, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आज सांगितले. मराठा आरक्षण, इतर मागासवर्गीयांचं आरक्षण, मेट्रो कारशेडच्या कांजूरमार्ग येथील जागेची उपलब्धता, जीएसटीचा परतावा वेळेवर येणं या मुद्द्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी चर्चा केली, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातली बैठक तब्बल दीड तासानंतर संपली. पंतप्रधानांचं निवासस्थान असलेल्या 7, लोककल्याण मार्ग इथे ही बैठक पार पडली. या बैठकीच्यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण हेही उपस्थित होते. अशोक चव्हाण हे राज्य सरकारनं मराठा समाजासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्षही आहेत. उद्धव ठाकरे, अजित पवार आणि अशोक चव्हाण यांनी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनातून माध्यमांशी संवाद साधला. चौदाव्या वित्त आयोगातील थकीत निधीचा मुद्दा तसंच मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाचा मुद्दाही भेटीदरम्यान मांडल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. मोदी यांदी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना अर्ध्या तासाची वैयक्तिक भेटही दिली. या भेटीत मोदी-ठाकरेंमध्ये काय संभाषण झाले, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा झाली याबद्दल सांगताना अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं की, आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याचा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टात झाला पाहिजे असं आम्ही त्यांना सांगितलं.मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टानं मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे पंतप्रधान मोदींसमोर मांडले. ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण काढून टाकण्यात आलंय. एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या एकत्रित आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याची विनंती आम्ही पंतप्रधानांना केली, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं. हा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी 2021 च्या जनगणनेत ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी मांडल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
मराठा आरक्षणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली, अशी माहिती मंत्री अशोक चव्हाण यांनी यावेळी दिली. मराठा आरक्षणात सरकारची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. 50टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाला जोपर्यंत मंजुरी मिळत नाही. तोपर्यंत राज्यांना अधिकार देवून उपयोग होणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करावी. अशीही मागणी यावेळी करण्यात आल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. इतर मागासवर्गीय राजकीय आरक्षणाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा झाली.4 हजार 306 कोटींचा जीएसटी परतावा महाराष्ट्राला तात्काळ मिळावा, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.