16 मार्चचा शासन निर्णय रद्द करण्याची शिक्षक परिषदेची मागणी

 16 मार्चचा शासन निर्णय रद्द करण्याची शिक्षक परिषदेची मागणी

मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांना निवेदन

नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
अहमदनगर ः राज्यातील अनुदानित अशासकीय माध्यमिक शाळांतील तसेच उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या पाल्यांना सर्व स्तरावर (इयत्ता पहिली ते पदवीत्तर स्तर) विहित दराने अर्थसहाय्य या विषयाबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या दि.16 मार्चचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद च्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड व शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांना दिले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
राज्यातील अनुदानित अशासकीय माध्यमिक शाळांतील तसेच उच्च माध्यमिक स्तरावरील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या फक्त दोन पाल्यांना प्राथमिक शिक्षकांच्या पाल्य प्रमाणे शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर (इयत्ता पहिली ते पदव्युत्तर स्तर) सन 1995-96 या शैक्षणिक वर्षापासून निशुल्क शिक्षण देण्याबाबत शासन निर्णय दि.19 ऑगस्ट 1995 रोजी निर्गमित करण्यात आले. या शासन निर्णयाचा प्रशासन जाणीवपूर्वक चुकीचा अर्थ काढून शिक्षकांच्या पाल्यांना निशुल्क शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान रचले. प्रशासन अधिकारी यांनी निशुल्क शिक्षणाचा ठरावीक शासकीय दराप्रमाणे शुल्कात सवलत देणे असा घेऊन शिक्षकांच्या पाल्यावर अन्याय केल्याने शिक्षकांना न्यायालयात जावे लागले. न्यायालयांनी शिक्षकांच्या पाल्यांची बाजू उचलून धरली व शिक्षण म्हणजे शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या रकमेची प्रतिपूर्ती असा अर्थ घोषित केला. न्यायालयाने दि.11 एप्रिल 2018 रोजी दिलेल्या निर्णयातील अर्थ बदलण्यासाठी शासनाने दि.16 मार्च 2021 चा शासन निर्णय निर्गमित करुन शिक्षकांच्या पाल्यांना निशुल्क शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान केले आहे. ही बाब अत्यंत निंदनीय असून खेदजनक असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
   शासन निर्णय 16 मार्च 2021 अन्वये शासन निर्णय 19 ऑगस्ट 1995 मध्ये केलेली दुरुस्ती व सुधारणा शिक्षकांवर जाणीवपूर्वक अन्याय करणारी असून, शिक्षकांच्या सन्मानाला संपुष्टात आणणारी आहे. शासनाच्या या शिक्षकहीत विरोधी धोरणाचा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने निषेध नोंदविण्यात आला आहे. तर राज्यातील अनुदानित अशासकीय माध्यमिक शाळांतील तसेच उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या पाल्यांना सर्व स्तरावर (इयत्ता पहिली ते पदवीत्तर स्तर) विहित दराने अर्थसहाय्य या विषयाबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या दि.16 मार्चचा शासन निर्णय रद्द करुन निशुल्क शिक्षणाचा शासन निर्णय दि.19 ऑगस्ट 1995 न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सुधारित करून कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.