राज्य सरकारला मोठा दिलासा... मराठा आरक्षणाला केंद्राचं समर्थन

 राज्य सरकारला मोठा दिलासा... मराठा आरक्षणाला केंद्राचं समर्थन

नवी दिल्ली - मराठा आरक्षण कायद्याच्या लढाईमध्ये राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आरक्षणासाठी 50 टक्के मर्यादा हटवण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीला अनेक राज्यांसह केंद्र सरकारने पाठींबा दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचं सांगत कायद्याचं समर्थन केलं जात आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र सरकारला समर्थन देत कर्नाटक, बिहार, झारखंड, राजस्थान, तामिळनाडू अशा बहुतांश राज्यांनी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा हटवावी, अशी मागणी केली आहे. मराठा आरक्षणावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. मंगळवारी एक मोठी घडामोड न्यायालयात घडली. 102 वी घटनादुरुस्ती आहे त्यावर महाराष्ट्र सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा आहे तो पूर्णपणे संवैधानिक आहे, असं केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. तसंच महाराष्ट्र सरकारची 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्याच्या मागणीला इतर राज्यांनी देखील पाठींबा दिला आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, महाराष्ट्रात मराठा समाजाला नोकरी व प्रवेशासाठी एसईबीसी कायद्यांतर्गत देण्यात आलेले आरक्षण घटनात्मक आहे. केंद्राकडून सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, महाराष्ट्राचा एसईबीसी कायदा घटनात्मक आहे असं आमचं मत आहे. आम्ही 342 ए ची तरतूद केली आहे ज्यामध्ये एसईबीसी अंतर्गत केंद्र सरकारला अधिकार देण्यात आला आहे.