सोशल मीडिया, पोलीस, न्यायालयांसाठी ही नियमावली !
अत्याचार पीडीतेची ओळख! औरंगाबाद खंडपीठाचा प्रतिबंध...
पोलिस प्रशासनातील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकार्‍यांनाच फक्त समाजातील वेगवेगळ्या घटनांची माहिती प्रसारमाध्यमांना कोणत्या पद्धतीने द्यायची याचे प्रशिक्षण आहे. पोलीस उपधीक्षक दर्जाचे अधिकारी किंवा त्यांच्या परवानगीने त्यांच्या कनिष्ठ अधिकार्‍यांना प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्याचा अधिकार असल्याचे माहिती अधिकारात स्पष्ट झाले. पोलीस विभागातील अधिकार्‍यांना बलात्कार प्रकरणाची माहिती कशा पद्धतीने द्यावी, याचे प्रशिक्षण नाही. बलात्कार घटनेची माहिती वृत्तपत्र वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून प्रसिद्ध तसेच प्रसारित करतात. काही माध्यम हे आरोपीचे नाव प्रसिद्ध करतात. तर याच घटनेची माहिती देतांना काही माध्यमे ही आरोपी आणि पिडितांचे नातेसंबंध स्पष्ट करतात. (उदाहरणार्थ पित्याकडून सावत्र मुलीवर बलात्कार, चुलत भावाकडून अल्पवयीन बहिणीवर बलात्कार) अशा वेगवेगळ्या बातम्यांमुळे बलात्कार पिडितेची ओळख समाजासमोर स्पष्ट होते. ही बाब राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. पोलीस महासंचालकांनी ही बाब मान्य करून पोलिस अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण महिला अत्याचाराच्या घटना कशा पद्धतीने हाताळून प्रसार माध्यमांना माहिती द्यायची हे प्रशिक्षण देण्याचे मान्य केले. विद्यमान स्थितीत कार्यरत असलेल्या पोलिस अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देण्याबाबतचे ठोस स्वरूपाचे धोरण जाहीर केले नाही.
औरंगाबाद - बलात्कार पीडित महिला- मुलीची ओळख समाजासमोर स्पष्ट झाल्यास त्यांना भावी जीवनात जगताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यांना सन्मानाने जीवन जगता यावे, त्यांची ओळख स्पष्ट होऊ नये. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी व्ही नलावडे आणि न्यायमूर्ती एम जी शेवलीकर यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेत राज्यातील पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेला नियमावली लागू केली आहे.
बलात्कार प्रकरणात पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्यानंतर ती कागदपत्रे सार्वजनिक राहणार नाही. या गुन्ह्याचा तपास करणार्‍या तपासी अधिकार्‍यांना याबाबत दक्षता घ्यायची आहे. आरोपींना न्यायालयात रिमांडसाठी हजर करताना सादर कारवयाच्या कागदपत्रांमध्ये पिडितेच्या नावाऐवजी अल्फाबेट आदी नावांचा वापर आता करावा लागणार आहे. न्यायालयांनाही त्यांच्या निकालात पिडितेचे नाव घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहे.वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांना आरोपी आणि पिडितेच्या नातेसंबंध जाहीर करता येणार नाही. पिडितेच्या पालकांची नावे, पत्ता, व्यवसाय, कामाचे ठिकाण, गावाचे नाव जाहीर करता येणार नाही.पिडित ही विद्यार्थी असल्यास ती शिक्षण घेत असलेल्या शाळा, महाविद्यालय, अंऔक्लास आदींचे नावे जाहीर करता येणार नाही. तसेच पिडितेची कौटुंबिक पार्श्वभूमी जाहीर करता येणार नाही. व्हाट्सअप, फेसबुक, इंटरनेट आणि सोशल मीडियालाही हे बंधनकारक आहे. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला ही बाब बंधनकारक करण्यात आलेली आहे. पिडित मुलीच्या आईने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची प्रारंभी अ‍ॅड ज्ञानेश्वर बीडे यांनी काम पाहिले. त्यानंतर न्यायालयाने न्यायमित्र म्हणून अ‍ॅड अभय ओस्तवाल यांची नियुक्ती केली. त्यांनी प्रशासनातील कोणत्या त्रुटीमुळे पिडितेची ओळख स्पष्ट होते. याच्या बारकाईने अभ्यास करून उपाययोजनांची नियमावली सादर केली. याबाबत गृहसचिव याचे म्हणणे मागवण्यात आले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून नवीन नियमावली राज्यात लागू केले आहे. अ‍ॅड ओस्तवाल यांना संतोष जाधव, अ‍ॅड मोहित देवडा, अ‍ॅड शुभम नाबरिया यांनी सहाय्य केले. सरकारतर्फे अ‍ॅड एस जे सलगीकर यांनी काम पाहिले.न्यायालयाने अ‍ॅड अभय ओस्तवाल यांची या जनहित याचिकेत न्याय मित्र म्हणून नियुक्ती केली त्यांची फी म्हणून 15 हजार रुपये विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत मंजूर केले होते. ही रक्कम त्यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये कोरोना उपयोजनांसाठी सुपूर्त केली.
अहमदनगर जिल्ह्यातील एका बलात्कार पिडित मुलीची ओळख समाज स्पष्ट होणारी घटना घडली होती. यामुळे या कुटुंबाला मोठ्या बदनामीला सामोरे जावे लागले होते. या पिडित मुलीच्या आईने पोलिस प्रशासनाचे या मुद्द्यावर लक्ष वेधले. बलात्कार पीडितेची ओळख स्पष्ट झाल्यामुळे पिडीतेचे सन्मानाने जीवन जगण्याचा हक्क हिरावला जातो, अशा पीडितांच्या पुनर्वसनासाठीही राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाची कोणतीही योजना नसल्याचे माहिती अधिकारातील उत्तरावरून स्पष्ट झाले आहे. राज्याच्या प्रशासनातील या त्रुटींबाबत औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.या जनहित याचिकेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन खंडपीठाने कोरोना टाळेबंदीच्या काळात ही याचिका सुनावणी तातडीने पूर्ण केली. बलात्कार पीडितेची ओळख स्पष्ट होऊ नये, यासाठी पोलीस आणि न्याय व्यवस्थेसाठी नवीन नियमावली लागू केली आहे.
.jpg)
No comments:
Post a Comment