पारनेर कारखाना विक्रीचा चौकशी अहवाल न्यायालयात......
राज्य सह.बॅक घोटाळा प्रकरण, विशेष तपास पथकाकडून पारनेच्या विक्रीची चौकशी
नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
पारनेर ः पारनेर तालुका सहकारी साखर कारखाना विक्रीचा चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बँकेच्या 76 संचालकांविरुद्ध आर्थिक अपहाराचा गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा रद्द करण्याची संचालकांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळली होती. त्यानंतर या गुन्ह्याच्या तपासासाठी विषेश तपास पथक नियुक्त केले होते. या पथकाने वर्षभरानंतर सुमारे 70 हजार पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले आहे. या तपासात पारनेर कारखान्याला दिलेल्या कर्जाचाही समावेश आहे. राज्य सहकारी बॅकेचे सहाय्यक व्यवस्थापक ईश्वर बाबूराव बोरसे यांनी पारनेरच्या विक्री बाबत पोलिसांना दिलेल्या जबाबात म्हटले आहे की, पारनेरकडे 44. 50 कोटी कर्ज होते. त्यापैकी 25 कोटी फेडले होते. तर उरलेल्या 19. 50 कोटी कर्जासाठी कारखाना जप्त करून लिलाव केला होता. विक्रीवेळी आम्ही सर्व प्रक्रीया योग्य रितीने राबल्याचा दावाही आपल्या जबाबात केलेला आहे.
बँकेच्या या जबाबावर पारनेर कारखाना बचाव समितीने आक्षेप घेतला असुन हा जबाब खरा नसल्याचे सांगितले. याबाबत बचाव समितीने दिलेली माहिती अशी की, बॅकेने साडेएकोणीस कोटींचे कर्ज थकबाकी असताना ऐंशी कोटी रक्कम निविदेत दाखवून केवळ ऐकतिस कोटींना कारखाना विकला आहे. हा कर्ज फुगवटा केवळ कारखाना विक्रीच्या हेतुनेच दाखवला गेला होता. तसेच बँकेने कारखाना मालमत्तेचे मुल्यांकनही खाजगी कंपणीकडून कमी करून घेतले होते. वास्तविक पारनेर कारखान्याने केवळ दोन कोटी पासष्ट लाख कर्ज मालमत्ता तारण देवून घेतले होते तर स्व. गुलाबराव शेळके यांच्या बॅकेच्या अध्यक्ष काळात पारनेर बंद असताना ( सन 2001 ते 04 ) साडेतेहतीस कोटींचे बेकायदेशीर साखर तारण कर्ज मंजुर केले होते . पुढे याच कर्जाचा 44.50 कोटींचा फुगवटा दाखवून बँकेने कारखाना जप्त केला होता.
No comments:
Post a Comment