मराठा आरक्षण... राज्य शासन गाफील!

 मराठा आरक्षण...  राज्य शासन गाफील!

मराठा आरक्षण कोर्टात टिकावे यासाठीची सिद्धता, संशोधन, अभ्यास सत्ताधा-यांकडून झालेला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. आता हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. या स्थगितीचा मोठा फटका शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेवर झाला असून सध्या राज्यात सुरु असणार्‍या अकरावी, पॉलिटेक्निकच्या सर्व प्रवेश प्रकिया थांबवण्यात आल्या आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी लागू असणार्‍या आरक्षणानुसार ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरले आहेत, त्यांना नव्याने प्रक्रिया करावी लागणार आहे. या सगळ्या गोंधळामुळेच विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये चांगलाच संभ्रम निर्माण झाला आहे. आता मराठा क्रांती मोर्चा आक्रमक झाला असून राज्य सरकारने योग्य बाजू न मांडल्यानेच आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
मराठा क्रांती मोर्चातर्फे जवळपास साठ मोर्चे राज्यभरात काढण्यात आले. मात्र आरक्षण मिळत नसल्याने अखेर ठोक मोर्चातर्फे आक्रमक आंदोलन करण्यात आले. त्यामध्ये चाळीसहून अधिक युवकांनी आपले बलिदान दिले. त्यानंतर आरक्षण मिळाले. मात्र ते राज्य सरकारला टिकवता आले नाही. त्यामुळे या स्थगितीला राज्य सरकारच जबाबदार असून त्यांना याची किंमत मोजावी लागेल.मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाकडून नेमण्यात आलेले वकील, समिती गाफील राहिल्यामुळेच न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली आहे.आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आरक्षणाबाबत सरकारने काय प्रयत्न करावेत यासाठी आज महत्त्वाची बैठक आयोजित केली आहे.
राज्य सरकारने तयार केलेला अहवाल न्यायालयाच्या दृष्टीने पुरेसा नव्हता, म्हणूनच तो कोर्टात टिकू शकला नाही. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातही मराठा समाज आर्थिक, साामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सोदाहरण मान्य केले आहे. या अहवालातील निकषानुसारच मराठा समाजाला शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग असे नामकरण करुन आरक्षण मिळेल, अशी आशा राजकीय धुरंधरांना वाटते आहे. मात्र हे म्हणणे कोर्टात टिकवण्यासाठी प्रसंगी ओबीसी आणि दलित समाजाचा विरोध पत्करण्याची राजकीय तयारी सत्ताधारी करतील का, हाच कळीचा मुद्दा आहे. म्हणूनच मराठा आरक्षणाचे घोंगडे नुसते भिजत नाही तर कुजत ठेवण्याचेच काम पुन्हा एकदा सत्ताधा-यांनी सुरु ठेवले आहे. दुसरीकडे मराठा, मुस्लीम, धनगर, लिंगायत आणि ओबीसी, दलित अशी विभागणी करुन समाजातल्या प्रत्येक घटकाला आरक्षणासाठी एकमेकांशी भांडत ठेवण्याचे कसबही या सत्ताधा-यांनी साधले आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. यावरुनच न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकणे आणि त्यावर शिक्कामोर्तब होणे म्हणजे बिरबलाची खिचडी शिजण्यासारखे आहे, हे स्पष्ट होते आहे. याचा विचार आता मराठा समाजानेच करायला हवा.
देश मराठा जातीकडे एक बळकट जात म्हणून बघतो. बुध्दिमत्ता, कर्तृत्व आणि दातृत्व यामध्येही मराठा देशापुढे आदर्शवत होता. या जातीला आरक्षण हवे आहे असा विचार तिच्याही मनात कधी नसेल. मात्र, 1991 नंतर झालेले आर्थिक आणि व्यापारी बदल यामुळे मराठा जातीसकट जाट आणि पाटीदार यासारख्या बलाढ्य जातींनाही त्रास झाला. खासगीकरण, उदारीकरण यामुळे शेतीवर उपजिविका असणार्‍या या जाती अडचणीत सापडल्या. सरकार आणि नोकरशाही तसेच राजकारण आणि निवडणुका यावर असलेला त्यांचा भार घटत चालला. त्याचबरोबर ओबीसींसाठी मंडल आयोग, स्त्रियांसाठी आरक्षण आणि दलितांसाठी सवलती अशा धाटणीने तिन्ही घटकांना बदलत्या अर्थव्यवस्थेत जागा मिळत गेली. मराठा जातीला या बदलाचे भान आले नाही. राजकारण आणि शेती तसेच शेतीशी निगडीत व्यवसाय आपल्याला तारतील, असा त्यांचा समज होता. मराठा जातीतील मध्यमवर्ग परंतु अल्पभूधारक, शेतमजूर आणि शेतीशी संबंधित व्यवसाय करणारा मराठा मागे पडत गेला. त्यातूनच आरक्षणाची मागणी पुढे आली. सध्याच्या युगात एक एवढा मोठा समाज मागासलेला राहणे कोणत्याही देशाला शोभत नाही. त्यामुळे वाढत्या विकासात या जातीला वाटा मिळणे आवश्यकच आहे.
जातीअंताचा लढा म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून आरक्षण आणि सवलतींचा विचार केला होता. ही बाब लक्षात घेवून केवळ जातीच्या निकषावर आधारीत आरक्षण रद्द करुन ते सरसकट आर्थिक मागासलेपणावर आधारीत सर्वच जातींना लागू करावे, जेणेकरुन आरक्षणाचा फायदा आणि सवलती एकाच घरात पिढी दर पिढी न मिळता जो खरेच गरजू आहे, अशा सर्वांनाच मिळू शकेल. महाराष्ट्र राज्य देशभरात पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. हे पुरोगामित्व आणखीन आदर्शव्रत करण्यासाठी बहुजन समाजाने संविधान आणि कायद्याची मार्गदर्शक तत्त्वे लक्षात घ्यावीत. कॉलेज जीवनापासूनच सुरु होणारा राजकीय कार्यकर्तेपणाचा प्रवास आणि कोणाचे तरी आदर्श मानून आपली उमेदवारीची वर्षे वाया घालवण्याचा मुर्खपणा तरुणांनी थांबवलाच पाहिजे. पूरक रोजगार निर्मिती, मागेल त्याला काम, तर कोणालाच कोणत्याच आरक्षणाची गरज भासणार नाही. मात्र असे झाले तर राजकीय नेत्यांची दुकानदारी बंद होईल याच भीतीने आरक्षणाच्या नावाखाली समाजात जातीय तेढ माजवायची आणि सर्वांनाच झुंजत ठेवायचे, जेणेकरुन विकासाच्या आवश्यक मुद्यावर कोणीच बोलणार नाही, हा आजवरच्या सर्वच राजकीय नेतेमंडळींचा एककलमी कार्यक्रम आहे. केवळ निवडणुका आणि राजकीय सत्ता यावर लक्ष्य ठेवून आरक्षणाची मागणी करणारे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही आजवर संशोधनपूर्वक काम करुन प्रत्येक जातीचे उत्थान करण्याची संधी होती. मात्र असे प्रामाणिक काम केले, तर आपले महत्व कमी होईल अशीच भीती बहुदा प्रत्येक राजकीय पक्षाला वाटत असावी, अशी परिस्थिती सध्या दिसते आहे. मागच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात जनतेची सहानूभुती मिळवत सत्ताकाळाच्या शेवटच्या अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याचे जाहीर करण्यात आले. तशा अधिसूचना फिरल्या, अनेक तरुणांनी या आरक्षणाच्या निकषावर नोकरीसाठी, शिक्षणासाठी अर्ज केले, मात्र अवघ्या काही महिन्यातच या आदेशाला न्यायालयाच्या आदेशामुळे केराची टोपली बघावी लागली. तोपर्यंत सत्ताबदल झाला होता आणि नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजपाने नाराज झालेल्या मराठ्यांना केवळ आम्हीच आरक्षण देवू शकतो, अशी भावनिक साद घातली. विविध कौशल्ये, उद्योग, सरकारी नोकरी, आयटी क्षेत्र, आयआयटी, संशोधन क्षेत्र, कायदा, पर्यावरण, वाणिज्य अशा आजवर मराठा समाजाकडून दुर्लक्षित झालेल्या क्षेत्रात बाजी मारण्यासाठी प्रयत्न करावेत, जिथे तुमच्या कर्तृत्वाला संधी मिळेल, ना की तुमच्या जातीला कदाचित माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात जातीअंताचा हा बुध्दीजीवी लढाच बहुजन समाजाला समान संधी आणि समान न्याय देवू शकेल!