भिंगार छावणी परिषदेचा महापालिकेत समावेश होणार?

 भिंगार छावणी परिषदेचा महापालिकेत समावेश होणार?

‘सीओ’ला राज्य मुख्य सचिवाने मागितला अहवाल.

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः राज्यातील अहमदनगर भिंगार छावणी परिषदेचा महानगरपालिकेमध्ये समावेश करावा, याबाबतचे पञ देशाच्या रक्षा मंत्रालयाकडून महाराष्ट्र राज्य सरकार मुख्य सचिवास प्राप्त झाले आहे. अहमदनगर भिंगार छावणी परिषदेचा समावेश महापालिकेत तातडीने व्हावा, यासाठी खा डॉ सुजय विखे पा यांची मुख्य सचिवाबरोबर चर्चा झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवरच अहमदनगर भिंगारसह 7 संबंधित छावणी परिषदेचा अहवाल पाठवावा, असे पत्र राज्य शासनाने छावणी परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना दिले आहे.
राज्यातील एकूण 7 छावणी परिषदेच्या समावेश महापालिका हद्दीत समावेश होणार आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य मुख्य सचिव यांनी सर्व छावणी पि2देच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून तातडीने अहवाल मागितला आहे. याबाबत खा. डॉ सुजय विखे पा. यांची राज्य मुख्य सचिव बागवान यांच्याबरोबर चर्चा झाली आहे, यामुळे लवकरच भिंगारकरांची ब्रिटिश कालनी जाचक अटीतून सुटका होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. महापालिका हद्दीत छावणी परिषदेचा समावेश होण्यासाठी केंद्र व राज्याची मान्यता आवश्यक असते. आता तर राज्यात व केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. यामुळे खा. डॉ. सुजय विखे पा. यांच्या पाठपुराव्याला यश येणार आहे. यामुळे अनेक दिवसांपासून अनेक जाचक अटी, नियमांच्या ञासापासून लवकरच भिंगार नागरिकांची सुटका होईल.
अहमदनगर भिंगारसह 7 छावणी परिषद हद्दीतील नागरिकांनी नागरी सुविधांची होणारी गैरसोय तसेच अनेक जस्त करणा-या छावणी परिषदेचे नियम, अटी यामुळेच नागरिकांना छावणी परिषद नको होती, याबाबत स्थानिक नागरिकांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून महापालिकेत छावणी परिषदेचा समावेश व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करून पाठपुरावा केला, परंतु त्याला यश आले नव्हते. पण आजरोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील दक्षिणेचे खा. डॉ सुजय विखे पा यांनी छावणी परिषद हद्दीतील नागरिकांच्या वास्तव तांत्रिक अडचणी या अहमदनगर छावणी परिषदेचे उपाध्यक्ष वसंत राठोड यांच्याकडून समजावून घेतल्या. या सर्व समस्या खा.डॉ सुजय विखे पा यांनी रक्षा मंत्रालय वरिष्ठ अधिका-यांना लेखी स्वरुपात समजावून सांगितल्या, यानंतर छावणी परिषद नागरिकांच्या गंभीर समस्या सोडविण्यासाठी राज्यातील 7 छावणी परिषदेचा महापालिकेमध्ये समावेश करण्यासाठीचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय रक्षामंत्रालयाने यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य मुख्य सचिव बागवान यांना पत्र पाठवले. यांचीच दखल घेऊन राज्याच्या मुख्य सचिव बागवान यांनी 7 छावणी परिषदेचा महापालिकेत समावेश व्हावा, यासंदर्भात अहवालपाठवावा, असे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना पाठवले आहे.