वाळू आता स्वस्तात उपलब्ध होणार!

 वाळू आता स्वस्तात उपलब्ध होणार!

घर बांधकाम करणार्‍यांना मोठा दिलासा!
वाळू उत्खननाबाबत नवीन धोरणास शासनाची मान्यता

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः गेल्या काही वर्षापासून वाळू असलेल्या धोरणामुळे वाळुचे दर गगनाला भिडले होते. त्यामुळे घर बांधणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले होते. राज्यातील नदी व खाडी पात्रातील वाळू, रेती उत्खननाबाबतचे आता असलेले धोरण रद्द करून, जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी या दृष्टीने वाळू, रेती उत्खननाबाबत सर्वंकष असे सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे घरबांधकाम करणार्‍यांना आता दिलासा मिळणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
माफक दरात वाळू मिळावी म्हणून हातची किंमत स्वामित्वधनाच्या (रॉयल्टी) दराने करण्यास, वाळू उत्खननाचा कालावधी 5 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास आणि यशस्वी लिलावधारकास हेतूपत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्यास त्याचप्रमाणे खाडीपात्रात हातपाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपरिक व्यवसायाकरिता स्वामित्वधनाच्या दराने परवाने देण्याचा समावेश करून हे एकत्रित सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे. राज्यात नदी पात्रातील व खाडी पात्रातील वाळू, रेती निष्कासनासाठी शासन निर्णय 3 सप्टेंबर 2019 व 21 मे 2015 अशा या दोन शासन निर्णयांद्वारे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. हे धोरण रद्द करण्यात आले आहे.
महसूल विभागात वाळू हा विषय कायम वादाचा विषय असतो, सर्वोच्च, उच्च न्यायालय वाळू धोरण ठरवत असताना. तर हरित लवादाने दिलेल्या निर्णयाला एकत्र करून आखावे लागते. 2019 ला जे वाळू धोरण केले त्यामुळे वाळूचे लिलाव होऊ शकले नाहीत. मात्र असे असताना देखील बांधकाम थांबत नाही, त्यातून चोर्या होतात त्यामुळे विशेष निर्णय घेत लिलावाची रक्कम 6 ते 15 टक्के वाढते, त्यामुळे लिलावाची मूळ रक्कम 4 ते 5 हजारापर्यंत प्रति ब्रास गेला होता.आता लिलाव प्रति ब्रास 650 रुपयांपासून सुरू होईल, पूर्वी लिलाव 3 हजारापासून सुरू होत होता त्यामुळे आता वाळू स्वस्तात उपलब्ध होईल असेही बाळासाहेब थोरात म्हणाले.