हसन मुश्रीफांच्या संपर्क कार्यालयासमोर 1 जाने.ला बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा

 हसन मुश्रीफांच्या संपर्क कार्यालयासमोर 1 जाने.ला बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा

ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांचा जिल्हा परिषदेवर धडक मोर्चा

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित प्रश्न व मागण्यांसंदर्भात संघटनेच्या वतीने शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. प्रश्न सुटत नसल्याने संघटनेने आंदोलनाचा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. संघटनेच्या वतीने नवीन वर्षाची सुरुवात आंदोलनाने केली जाणार असून, 1 जानेवारी पासून ग्रामविकास मंत्री तथा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या कोल्हापूर येथील संपर्क कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ व ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या  वतीने देण्यात आला.
ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन, वेतनश्रेणीसह विविध प्रलंबीत मागण्यांसाठी आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ व ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारात ठिय्या देऊन ग्रामपंचायत कर्मचार्यांन जोरदार निदर्शने केली.
राज्यभर काल जिल्हा परिषदेवर आंदोलन करण्यात आले.अभय यावलकर समितीच्या अहवालातील शिफारशी मान्य करून ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना पात्रतेप्रमाणे वर्ग-3 व वर्ग-4 ची वेतनश्रेणी लागू करावी, कामगार विभागाच्या 10 ऑगस्ट 2020 रोजी जाहीर केलेल्या वाढीव किमान वेतनासाठी आर्थिक तरतूद करावी, किमान वेतनासाठी असलेली कर वसुलीची जाचक अट आणि 28 एप्रिल 2020 कर उत्पन्नाची अट असलेला शासन निर्णय त्वरित रद्द करून, त्याची जबाबदारी म्हणून किमान वेतन व राहणीमान भत्ता यासाठी 100 टक्के शासनाने अनुदान द्यावे, ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना कायम स्वरूपी विमा, कोरोना काळात निधन झालेल्या कर्मचार्यांच्या वारसांना विमा कवचची रक्कम त्वरित अदा करावी, अहमदनगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना राहणीमान भत्ता सन 2007 पासून सुरू झालेला आहे, तो 80 टक्के कर्मचार्यांना दिलेला नसून तो फरकासह देण्यास ग्रामपंचायतींना भाग पाडावे, बिगर आकृतीबंध कर्मचार्यांना किमान वेतन, राहणीमान भत्ता दिला जात नाही तो त्वरित फरकासह देण्यात यावा, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांचे भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम ग्रामपंचायती भरत नाही, तो मागील फरकासह त्यांच्या खात्यात भरण्यात यावे व त्यांचे 100 टक्के सेवापुस्तक भरून घेण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन खासदार डॉ. सुजय विखे व ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी निखीलकुमार ओसवाल यांना देण्यात आले.
  ाप्रसंगी अ‍ॅड. कॉ. सुभाष लांडे म्हणाले की  ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना किमान वेतन वाढवून देण्याबाबत यावलकर समितीने जाहीर केले. मात्र त्यांना ते देण्यात आलेले नाही. आमदार, मंत्र्यांना मोर्चे न काढता पगार व पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होते. शासकीय कर्मचार्यांना मोठा पगार दिला जातो. मात्र तेच काम करणारे ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना अत्यंत कमी वेतनावर शोषण केले जात आहे.
या धडक मोर्चामध्ये सरमील झालेले संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अ‍ॅड. कॉ. सुधीर टोकेकरम्हणाले की ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना किमान वेतन व वेतनश्रेणी मिळणे त्यांचा हक्क असून, या हक्कासाठी त्यांचा संघर्ष सुरु आहे. शासन ग्रामपंचायत कर्मचार्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. शासकीय कर्मचार्यांप्रमाणे काम करुन देखील त्यांना अत्यंत कमी वेतन दिले जात असून, ही विषमता अन्यायकारक आहे.
या आंदोलनात कार्याध्यक्ष कॉ. संजय डमाळ, राज्य सदस्य कॉ. मारुती सावंत, कृष्णा थोरात, बाळासाहेब लोखंडे, मुकेश वाघ, कॉ. सतीश पवार, विनायक दळवी, बाळासाहेब आल्हाट, अनिल शिंदे, मारुती कटारे, रवी पवळ, विठ्ठल खेडकर, मयुर धनवडे, अंबिर तांबोळी, अंबादास सपकाळ आदींसह जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी सहभागी झाले होते.