ओबीसी राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत प्रशासनाने येणार्या सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी-प्रकाश पोटे.
जन आधार सामाजिक संघटनेच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना निवेदन.
नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी च्या राजकीय आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. त्यातून हे नक्कीच दिसत आहे की पुढील काही दिवस किंवा काही महिने तरी ओबीसीं चे राजकीय आरक्षण हे धोक्यात आहे. यात केंद्र शासन किंवा राज्य शासन ज्यांनी कुणी ओबीसींचा इंपिरियल डेटा कोर्टात सादर करण्यास दिरंगाई केली त्या जबाबदार असतीलही, परंतु यासाठी दोषी कोण, याही पेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे या सर्व वेळकाढू पणा मुळे ओबीसी बांधवांवर निदान काही महिने तरी हा राजकीय अन्याय होणार आहे, हे निश्चित दिसत आहे.
परंतु निवडणूक आयोग भारत सरकार यांच्याकडे कळकळीची विनंती आहे की आपण पुढे येऊ घातलेल्या सर्व सार्वत्रिक निवडणुका जोपर्यंत ओबीसी बांधवांचे राजकीय आरक्षण हे पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत निवडणूका रद्द अथवा पुढे घेण्याच्या मागणीसाठी जन आधार सामाजिक संघटनेच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांना निवेदन देताना संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश पोटे समवेत एस. एस.तेलधुणे, विकास बडे, दीपक गुगळे, विजय मिसाळ, शहानवाज शेख, वसीम शेख, फारुक शेख आदीसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment