सर्वच रस्त्यावर 60 वॅटचे दिवे लावा; नगरसेवकांची मागणी.

 सर्वच रस्त्यावर 60 वॅटचे दिवे लावा; नगरसेवकांची मागणी.

अपुर्‍या प्रकाशामुळे स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्प वादाच्या भोवर्‍यात.
स्थायी समिती बैठकीत पथदिवे प्रकल्पावरून गदारोळ.

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः मोठा गाजावाजा करण्यात आलेला स्मार्ट एलईडी पथदिव्यांचा प्रकल्प पथदिव्यांच्या कमी प्रकाशामुळे दिवाळीतच झाकोळु लागला आहे. कालच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी पथ दिव्याच्या प्रकाशाला आक्षेप घेत 60 वॅटचे दिवे बसवण्याची मागणी केली, 12 मीटरच्या रस्त्यावर 34 वॅटचे, 18 मीटरचा रस्त्यावर 60 वॅटचे पथदिवे बसवण्याचा निर्णय मनपा प्रशासनाने घेतला आहे. तो निर्णय बदलून सर्व रस्त्यावर 60 वॅटचे पथदिवे बसविण्याची मागणी नगरसेवक मनोज कोतकर, शाम नळकांडे, सचिन शिंदे, डॉ.सागर बोरुडे यांनी यावेळी केली. पण हा निर्णय अंतिम असल्याचे उपायुक्त यशवंत डांगे यांनी सांगितल्यामुळे मनपातील सत्ताधारी शिव सेना व राष्ट्रवादीचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या स्मार्ट एलईडी पथदिव्यांचा प्रकल्प शुभारंभानंतर आठवडाभरातच वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे.
उपायुक्तांच्या या निर्णयावर नगरसेवक कोतकर आक्रमक झाले. सभापती व प्रशासन यावर समाधानी असतील, पण आम्ही नाहीत. रस्त्यांवर पुरेसा उजेड पडल्याशिवाय हे पथदिवे बसवू दिले जाणार नाहीत, असा इशाराच त्यांनी दिला. त्यावर सभापती घुले यांनीही, आम्ही पण या अंधुक प्रकाशाने समाधानी नाही, असा खुलासा केला व शहरातील सर्वच रस्त्यांवर 60 वॅटचे दिवेच या प्रकल्पात बसवले गेले पाहिजे, अशी मागणी केली.
या दिव्यांचा रस्त्यांवर पडणारा प्रकाश कमी असल्याचा आक्षेप नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या सभेत घेतल्यामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. सर्वत्र नवीन दिवे बसविण्यास वेळ लागणार असल्याने मनपाने तत्काळ विद्युत साहित्य खरेदी करून दिवाळीपूर्वीच सर्व जुन्या बंद पथदिव्यांवर नवे दिवे बसवण्याची मागणीही करण्यात आली. महापौर रोहिणी शेंडगे व आमदार संग्राम जगताप यांच्या हस्ते चार दिवसांपूर्वी स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला. मात्र, चारच दिवसात या पथदिव्यांच्या प्रकाशाला आक्षेप घेण्यात आला आहे.
 स्थायी समितीच्या विषय पत्रिकेवर
दुबार नोंदीची व चुकीच्या आकारणीची घरपट्टी निर्लेखित करण्याचे तीन विषय होते. त्यावर नगरसेवक डॉ. बोरुडे यांनी आक्षेप घेतला. स्थायीच्या प्रत्येक बैठकीत असे निर्लेखितचे विषय कसे येतात, असा सवाल त्यांनी केला. मनपा कर्मचारी जागेवर जाऊन पाहणी करून आकारणी करीत नाहीत का, असा त्यांचा सवाल होता. त्यावर उपायुक्त डांगे यांनी 2003 मध्ये सर्व्हेक्षणात खुल्या जागांचीही नोंदणी झाली आहे. ती निर्लेखित करावी लागते. तसेच एखाद्या मालमत्तेची वारसांमध्ये विभागणी झाल्यावर दोन्हीकडे स्वतंत्र आकारणी ऐवजी एकाच मालमत्तेवर आकारणी होत असेल, तर ती चुकीची आकारणी स्थायी समितीच्या मान्यतेनेच रद्द करावी लागते, असे उत्तर त्यांनी दिले व निर्लेखितचे विषय यापुढेही येत राहतील, असेही आवर्जून स्पष्ट केले.