जिल्ह्यातील खाजगी शिक्षण संस्थांचा शाळा शुल्कसाठी पालकांना त्रास.

 जिल्ह्यातील खाजगी शिक्षण संस्थांचा शाळा शुल्कसाठी पालकांना त्रास.

मानस प्रतिष्ठानच्या वतीने शिक्षण अधिकार्‍यांना निवेदन...
कारवाई करा; अन्यथा आंदोलन

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी

अहमदनगर ः अहमदनगर शहरातील काही खाजगी शिक्षण संस्था शाळेचे शुल्क भरण्यासाठी पालकांना नाहक त्रास देत असून मुलांचे शिक्षण देण्यास बंद करत असल्याच्या निषेधार्थ मानस प्रतिष्ठानच्या वतीने शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांना मानस प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष विशाल (अण्णा) बेलपवार मंगेश मोकळ, समीर सय्यद, सलीम शेख, इम्रान सय्यद, विक्रम चव्हाण, प्रकाश बठेजा यांनी निवेदन दिले असुन अश्या प्रकार करणार्‍या खाजगी शिक्षण संस्थेवर येत्या आठ दिवसात कारवाई न झाल्यास मानस प्रतिष्ठान तर्फे तीव्र आंदोलन  करण्यात येणार असेही निवेदनात म्हटले आहे.
शिक्षणाधिकार्‍यांना दिलेलया निवेदनात असे म्हटले आहे की अहमदनगर शहरांमध्ये काही खाजगी शिक्षण संस्था आपल्यापरीने शुल्कासाठी काही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होत आहे असे प्रथम निदर्शनास येत येते की मागील वर्षापासून को बीड 19 ची सुरुवात झाल्याने संपूर्ण जगात महामारी आली होती त्यामुळे अनेक निष्पाप लोकांना आपले जीव गमवावे लागले तसेच लोक व्यवसायात मोठ्या आर्थिक संकटात आले असून याच कारणाने काहींना तर आपले प्रपंच चालवणे सुद्धा कठीण झाले आहे याच कारणामुळे काही पालकांना आपल्या मुलाची शाळेत शिक्षण शुल्क भरण्यासाठी अनेक अडचणी निर्माण झाल्या या कारणाने काही शिक्षण संस्थांनी कुठलीही पूर्व सूचना न देता त्या मुलांचे ऑनलाइन अभ्यासातून नाव काढून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान केले आणि पालकांनी चौकशी केली असता त्यांना सांगण्यात यायचे की पहिले शुल्क भरा मग ऑनलाइन अभ्यासात तुमच्या मुलांचे नाव घेऊ आणि शासनाने याबाबत सवलत दिली तर त्यावर त्यांचे प्रति उत्तर असे आहे की ते नियम सरकारी शाळेला आहे आमची खाजगी शाळा आहे आणि जेव्हा शुल्क थोडे थोडे करून भरतो तर त्यावर त्यांचे  उतर असे सांगतात की आता इतके भरा आपले  एक पत्र आम्हास लिहून द्या असे अनेक प्रश्न करून पालकांना मानसिक त्रास देत आहेत दहावीचे मुलं आहेत त्यांना सांगण्यात येते की अता आपल्या दहावीचा शुल्क नका भरू पण मागील शुल्क  भरून आपल्या मुलाचे दाखले घेऊन जा अशाप्रकारे अशा खाजगी शिक्षण  संस्थांकरीत आहे .पण आपणांस मागील सर्व शुल्क भरावेच लागेल.
आपल्या राज्य व केंद्र शासन शिक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च करीत आहे परंतु काही खाजगी शिक्षण संस्थानी सगळ्याच आदेशाला फ़क्त केराची टोपली दाखवीत आहे.