शिर्डी संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर भाग्यश्री बानाईत-धिवरे ची नियुक्ती.
वादग्रस्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्याची बदली, शिवसैनिकांची फटाके फोडून आतिषबाजी...
शिर्डी - वादग्रस्त ठरलेले साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हुराज बगाटे यांची बदली झाली असून नागपूर येथील रेशीम उद्योगाच्या संचालक भाग्यश्री बानाईत यांची शिर्डी संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. नियुक्तीच्या वेळी आयएसएस अधिकार्याची शिर्डी साईबाबा संस्थानवर नियुक्ती असावी असे आदेश असताना बगाटे हे आयएसएस नसल्याने त्यांचे नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून बगाटेंच्या विरोधात अनेक तक्रारी आल्यामुळे त्यांची बदली करण्यात आल्याचे समजते.
शिर्डी देवस्थान हे महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत देवस्थानांपैकी एक समजले जाते. या देवस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद हे फार महत्त्वाचे समजले जाते. या देवस्थानवर कान्हुराज बगाटे हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर असताना त्यांच्यावर विविध राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनी आरोप केले होते. त्यामुळे त्यांची कारकिर्द वादग्रस्त ठरली. अखेर काल (ता. 1) त्यांच्या बदलीचे आदेश निघाले.
बदली करण्यात आलेले विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हूराज बगाटे यांना अद्याप नियुक्तीचे ठिकाण देण्यात आलेले नाही. काल रात्री सोशल मीडियावरून बगाटे यांच्या बदलीचे वृत्त समजताच शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख सुनील परदेशी व त्यांच्या सहकार्यांनी फटाक्यांची आतिषबाजी करून आनंद व्यक्त केला. तर काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष सचिन चौगुले यांनी त्यांच्या बदलीबाबत समाधान व्यक्त केले. साईसंस्थान व भाविकांचे हित जपण्याच्या भुमिकेतून आपण महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना त्यांच्या बदलीबाबत साकडे घातले होते. माहितीच्या अधिकारातील कार्यकर्ते संजय काळे व बगाटे यांच्यातही प्रदीर्घ काळापासून संघर्ष सुरू होता. साईमंदिरातील एक चित्रफित सोशल मीडियावरून व्हायरल झाल्याने निर्माण झालेला वाद काळे यांनी उच्च न्यायालयात नेला होता. बगाटे हे नियुक्तीच्या वेळी आयएसएस नव्हते. नियुक्तीनंतर त्यांना हि पात्रता प्राप्त झाली. या मुद्यावर माहितीच्या अधिकारातील कार्यकर्ते उत्तमराव शेळके यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. साईसंस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी सरळ सेवेतून आलेला सनदि अधिकारी नियुक्त करावा. अशा आशयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिला होता. त्यास राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चन्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला होता.
No comments:
Post a Comment