विधानसभेतील निलंबित बारा भाजपा आमदारांचे निलंबन त्वरित रदद् करावे, नेवासा शहर भाजपची मागणी - Nagari Davandi : Breaking & Latest Marathi News Live, Marathi News Updates

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, July 7, 2021

विधानसभेतील निलंबित बारा भाजपा आमदारांचे निलंबन त्वरित रदद् करावे, नेवासा शहर भाजपची मागणी

 विधानसभेतील निलंबित बारा भाजपा आमदारांचे निलंबन त्वरित रदद् करावे, नेवासा शहर भाजपची मागणी


नेवासा -
संविधानिक मार्गाने सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न विधानसभेत मांडणार्‍या भाजपा आमदारांचे निलंबन रद्द करावे या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टी नेवासा शहराच्या वतीने शहराध्यक्ष मनोज पारखे यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले
नायब तहसीलदार राजेंद्र  गायकवाड यांना निवेदन देण्यात आले.या  दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की मराठा आरक्षण व ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण या राज्यातील आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपनामुळे व ओबीसी विरोधी धोरणामुळे रद्द झाले.ओबीसी समाजाला त्यांचे रदद् झालेले आरक्षण राज्य सरकारनी त्वरित परत मिळवून देण्याकरिता प्रामाणिक प्रयत्न करावे व सरकारने सभागृहात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी या मागणी करीता दिनांक 5 जुलै रोजी विधानसभेच्या सभागृहात भारतीय जनता पार्टीच्या 12 लढवैय्या आमदारांनी हा विषय लावून धरत असताना सत्ताधारी आघाडी सरकारच्या विधानसभा तालिका अध्यक्षांनी या बारा आमदारांना बोलू न देता जेव्हा ह्या आमदारांनी तालिका अध्यक्षाच्या समोर वेल मधे घोषणाबाजी केली तेव्हा तालिका अध्यक्ष यांनी भाजपाच्या बारा आमदाराना एक वर्षाकारिता निलंबित केले त्यामुळे या आघाडी सरकारचे ओबीसी विरोधी धोरण पुन्हा उघड़े पडले आहे.
या आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण व मराठा आरक्षण गेले असतांना सुद्धा सरकार या विषयाला घेवून गंभीर नाही व राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहात चर्चा करायला सुद्धा तयार नाही. त्यामुळे या आघाडी सरकारच्या मनात ओबीसींच्या व मराठ्यांच्या आरक्षणाबाबत पाप आहे, हे सिद्ध होते या आमदारांनी लोकशाही मार्गानी सभागृहात जनतेचे प्रश्न मांडले त्यांनी कोणतीही शिविगाळ सभागृहात केलेली नाही, हे सर्व सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून सिद्ध होते असे असताना सुद्धा आघाडी सरकारने केवळ सुडभावनेतुन व ओबीसी समाजाचा आक्रोश दाबण्याच्या हेतुनेच या बारा आमदारांचे निलंबन केलेले आहे निलंबित बारा आमदारांचे निलंबन त्वरित मागे घ्यावे, सरकारनी ओबीसी आयोगाचे गठन करून त्या माध्यमातून एम्पेरिकल डेटा गोळा करून मा.सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून रद्द झालेले ओबीसी चे राजकीय आरक्षण परत मिळवून द्यावे, जोपर्यंत ओबीसी चे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तोपर्यन्त राज्यात कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जाहिर करु नये.वरील सर्वं मागण्याबाबत सरकारने  त्वरित सकारात्मक कार्यवाही करावी, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी नेवासा शहराच्या वतीने रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन उभारेल याची सरकारने नोंद घ्यावी असा इशाराही निवेदनात दिला आहे
यावेळी ओबीसी मोर्चाचे युवक संपर्कप्रमुख निरंजन डहाळे, भाजपा शहर उपाध्यक्ष राजेश कडु, स्वप्नील मापारी, निलेश शेंडे, महेश पारखे, महेश लबडे आदी उपस्थित होते.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here