केंद्र सरकारने हॉलमार्किंग कायद्याचा सहानुभूतीने विचार करावा

 केंद्र सरकारने हॉलमार्किंग कायद्याचा सहानुभूतीने विचार करावा

संतोष वर्मा यांची केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या कडे मागणी

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः केंद्र सरकारने देशातील सराफ सुवर्णकार व्यावसायिकांसाठी सोन्याच्या वस्तूंवर हॉलमार्किंग करण्याचा कायदा सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हॉलमार्किंग कायद्याला सराफ सुवर्णकार व्यवसायीकांचा कोणताही विरोध नाहीये, पण या कायद्याची अमलबजावणी करण्यापूर्वी सरकारने छोट्या व्यावसायिकांचा पुन्हा सहानुभूतीने विचार करावा. तसेच बिगर हॉलमार्क केलेल्या सोन्याच्या ज्या 90 टक्के  वस्तू दुकानांमध्ये पडून आहेत त्या विकण्यासाठी किमान दोन वर्षाची मुदत द्यावी. नीती आयोगाने देखील छोट्या व्यावसायिकांना हॉलमार्किंग सक्तीचे न करता ऐच्छीक करावा असे मत व्यक्त केले आहे. याचा सरकारने विचार करावा, अशी मागणी भरतीय सुवर्णकार समाज संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष वर्मा यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल यांना इमेल द्वारे पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.
याबाबत संतोष वर्मा यांनी पाठवलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, करोना महामारी व लॉकडाऊन मुळे सराफांचा व्यवसाय जवळपास बंदच पडला आहे. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षापासून विक्री न झालेल्या बिगर हॉलमार्किंग केलेल्या 90 % वस्तू जश्याच्या तश्या दुकानात पडून आहेत. सराफ व्यावसायिकांना या वस्तू विकण्यासाठी किंवा माल क्लियर करण्यासाठी सरकाने किमान दोन वर्षाची मुदत वाढ द्यावी. हॉलमार्क सेंटर मध्ये सोन्याच्या प्रत्तेक वस्तूवर हॉलमार्क करण्यासाठी 35 रुपये आकारत असेलतर हॉलमार्क केलेल्या वस्तूच्या शुद्धतेत जर काही बदल आढळला तर याची जवाबदारी हॉलमार्क सेंटरची असवी. जसे जीएसटी कायद्यात सरकारने छोट्या व्यावसायिकांचा सहानुभूतीने विचार करत दिलासा दिला होता, तसा सरकारने हॉलमार्किंग कायदा सक्तीचा करतना छोट्या सुवर्णकार व्यावसायिकांचा सहानुभूतीने विचार करावा. सध्या भारतात केवळ 25 % हॉलमार्क सेंटर उपलब्ध आहेत. 750 ठिकाणी तर हॉलमार्क सेंटरच नाहीयेत. त्यामुळे त्या ठिकाणचे सराफ व्यावसायिकांनी हॉलमार्क मार्किंग कोठे करायाचे ? यासाठी सरकाने सर्वप्रथम देशातील मेट्रो सिटीमध्येच या कायद्याची अमलबजावणी करावी. त्याच्या दोन वर्षानंतर शहरांमध्ये करावी व किमान पाच वर्षा नंतर ग्रामीण भागात अमलबजावणी करावी, अशी माझी प्रमुख मागणी आहे.
सरकारने हॉलमार्किंग कायद्याची अमलबजावणी करताना ग्रामीण भागातील व्यावसायिकांना किमान पाच वर्ष वगळावे. तसेच येत्या पाच वर्षात देशात मोठ्या संख्येने हॉलमार्किंग सेंटर सुरु करून या कायद्याची सक्तीने अंमलबजावणी करावी. हॉलमार्किंग कायद्याला आमचा कोणताही विरोध नाहीये. फक्त सर्व छोट्या व्यावसायिकांचा सहानुभूतीने विचार करावा व स्टॉक क्लीयरिंग साठी किमान दोन वर्षाची मुदत वाढ द्यावी. यावेळी बोलताना ना.राउत म्हणाले ‘जनतेचे प्रश्न कार्यकर्त्यांनी समजावून घेतले पाहिजे. ते सोडविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजे. मी, काँग्रेस पक्ष आपल्या पाठीशी आहोत.अनुसूचित जाती जमाती आयोगावर विविध पदांची लवकरच निवड करण्यात येईल. जिल्हाध्यक्ष संजय भोसले, उपाध्यक्ष उमेश साठे यांनी शाल, श्रीफळ देवुन ना. राउत यांचा सन्मान केला. कार्यक्रम यशस्वीते साठी मा.किरण घोलप, मा.अनुसंगम शिंदे सचिन शिदे,अभिनय गायकवाड, लोकेश बर्वे, प्रशांत शेलार, विजय पाथरे, प्रशांत खंडागळे ,संतोष जगताप आदिंनी परीश्रम घेतले.