आरक्षणासाठी समता परिषदेची निदर्शने, रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प. आंदोलकांना अटक. - Nagari Davandi : Breaking & Latest Marathi News Live, Marathi News Updates

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, June 18, 2021

आरक्षणासाठी समता परिषदेची निदर्शने, रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प. आंदोलकांना अटक.

 आरक्षणासाठी समता परिषदेची निदर्शने, रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प. आंदोलकांना अटक.

जागो ओबीसी जागो.. ओबीसी का नारा है.. आरक्षण हमारा है..
ओबीसी जनगणना झालीच पाहिजे.. हलगी, तुतारी, घोषणांनी आसमंत दुमदुमला..


नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः या देशात शेळ्या-मेंढ्या जनावरे यांची मोजणी केली जाते. परंतु ओबीसी समाजात जनहित जनगणना राज्य सरकार, केंद्र सरकार जाणून-बुजून टाळत आहे. ओबीसीची जातनिहाय संख्या निश्चित झाल्यास त्यांना आर्थिक फायदे मिळू शकतात. ओबीसींचे शिक्षण, नोकरी, यातील आरक्षण जरी शिल्लक असले तरी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. म्हणून राज्य शासनाने त्वरित राज्य मागास आयोगामार्फत जनगणना करुन केेंद्रामार्फत आरक्षण पूर्ववत करावे व मंडल आयोगाच्या उर्वरित शिफारस राज्याला लागू करुन विधान मंडळ लोकसभा हयात ओबीसी आरक्षण लागू करावे, या मागणीसाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने  जुने बस्थानक येथे निदर्शने करुन रस्ता रोको करण्यात आला.

प्रारंभी बसस्थानक येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण अर्पण करुन आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली. यावेळी जागो ओबीसी जागो.... ओबीसी का नारा है.. आरक्षण हमारा है... ओबसींची जनगणना झालीच पाहिजे अशा घोषणा, हलगी, तुतारीने परिसर दणानूण गेला होता. त्यामुळे रस्त्यावरील वाहतुक ठप्प झाली होती. यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले.

1992 साली महात्मा फुले समता परिषदेच्या जालना येथे झालेल्या मेळाव्यात श्री.छगनराव भुजबळ यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारस राज्यात लागू करण्याची मागणी केली, त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागू केला. सामाजिक समतेच्या संघर्षात मागास असलेल्या ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण प्राप्त झाले. त्यामुळे ओबीसी वर्गातील अनेक कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत काम करण्याची संधी मिळाली. सुप्रिम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान ओबीसी वर्गाची माहिती राज्य सरकार व केंद्र सरकारने द्यावी, असे सुचवले.. 2011 साली झालेल्या जनगणनेची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असतांनाही ती माहिती सुप्रिम कोर्टाला न दिल्यामुळे ओबीसी आरक्षण स्थगित करण्यात आले. तर केंद्र सरकारने इंपिरियल डाटा कोर्टाला दिला असता तर ओबीसी आरक्षण टिकले असते. असे मत अनेक मान्यवरांनी व्यक्त केलं.
नुकतेच सुप्रिम कोर्टाने ओ.बी.सी. आरक्षणाला स्थगिती दिलेली आहे. हा ओबीसी घटकांवर झालेला फार मोठा अन्याय झाला आहे. तेव्हा हे आरक्षण पूर्ववत करण्याची मागणी अनेकांनी व्यक्त केली.
याप्रसंगी राज्य प्रदेश उपाध्यक्ष माजी आ.पांडूरंग अभंग, प्रदेश सरचिटणीस अंबादास गारुडकर, विभागीय अध्यक्ष मच्छिंद्र गुलदगड, महानगर अध्यक्ष दत्ता जाधव, जिल्हाध्यक्ष सुभाष लोंढे, उत्तर जिल्हाध्यक्ष प्रशांत शिंदे, राज्य प्रचारक नागेश गवळी, माजी महापौर भगवान फुलसौंदर, बाळासाहेब बोराटे, प्रा.माणिक विधाते, अनिल बोरुडे, बाळासाहेब भुजबळ, संभाजी अनारसे, सचिन गुलदगड, विष्णूपंत म्हस्के,  बजरंग भुतारे, अशोक तुपे, दिपक खेडकर, भरत गारुडकर, अनिल इवळे, बबनराव घुमटकर, प्रा.संजय गारुडकर, वसंत रांधवणे, अशोक कानडे, नानासाहेब गाडेकर, डॉ. सुदर्शन गोरे, बाळासाहेब गिरमे, परेश लोखंडे, सुषमा पडोळे, मंगल भुजबळ आदी उपस्थित होते.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here