शिक्षण विभागाची गॅलक्सी इंटरनॅशनल स्कूलला नोटीस

 शिक्षण विभागाची गॅलक्सी इंटरनॅशनल स्कूलला नोटीस

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाचा भंग केल्याचा ठपका

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः शाळेची फी न भरल्याने शहरातील गॅलक्सी इंटरनॅशनल स्कूलने दहा विद्यार्थ्यांना शाळाबाह्य करुन थेट घरीच पोस्टाने शाळा सोडल्याचा दाखला पाठविल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. सदर प्रकरणाची जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने गांभीर्याने दखल घेऊन पालकांच्या तक्रारीवरुन गॅलक्सी स्कूलला नोटीस काढून बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाचा भंग केल्याचा ठपका ठेऊन कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. तर सदर विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल करुन त्याबाबतचा अहवाल सात दिवसात सादर करण्याचे प्रभारी शिक्षणाधिकारी गुलाब सय्यद यांनी पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.
रामदास भानुदास ससे यांनी दि.6 मे रोजी तक्रार अर्जामध्ये गॅलक्सी इंटरनॅशनल स्कूलने पालकांचा कोणताही अर्ज नसताना फीच्या कारणास्तव दहा विद्यार्थ्यांचे दाखले पोस्टाद्वारे घरी पाठवून दिल्याचे व विद्यार्थ्यांना शाळाबाह्य केल्याचे कळविले होते. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 मधील कलम 16 अन्वये शाळेत प्रवेश घेतलेल्या कोणत्याही बालकाला त्याच्या इयत्तेत मागे ठेवता येणार नाही किंवा त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शाळेतून काढून टाकता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. तरीही सदर शाळेने तेजल वैभव भोराडे, कृष्णा अंकुश गीते, श्रुती तुकाराम गीते, आराध्या रमेश बेल्हेकर, आराध्या आदिनाथ गीते, दिव्या गजानन गीते, सृष्टी संतोष गीते, झेबा जाकीर मुजावर, साई रामदास असे, चैतली रामदास ससे या दहा विद्यार्थ्यांचे दाखले पालकांची मागणी केलेली नसताना परस्पर पोस्टाने विद्यार्थ्यांच्या घरी पाठविले आहेत. ही बाब आरटीई कायदा 2009 मधील कलम कलम 16 चा भंग करणारी आहे. तसेच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे शासन निर्णय 3 जुलै 2015 मधील मुद्दा क्रमांक 6.5 नुसार विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी इयत्ता बारावी पर्यंत शाळा सोडणार्या विद्यार्थ्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला हातात न देता ज्या नवीन शाळेत महाविद्यालयात प्रवेश घेतला असेल अशा शाळांमध्ये दाखला ऑनलाईन हस्तांतरित करता येणार असल्याची तरतुद आहे. असे असताना सदर विद्यार्थ्यांचे दाखल्याची मागणी कोणत्याही शाळेकडून अथवा पालकांनी केलेली नसताना परस्पर विद्यार्थ्यांच्या घरी दाखले पाठविले आहेत. सदर बाब प्रशासकीय दृष्टीने योग्य नसून, यावरून बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 च्या कलम 16 चा भंग करुन शासन निर्णय 3 जुलै 2015 चे पालन केले नसल्याचा ठपका शिक्षण विभागाने शाळेवर ठेवला आहे. गॅलक्सी इंटरनॅशनल स्कूलने सदर प्रकरणी सात दिवसात जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागात अहवाल सादर करण्याचे प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सय्यद यांनी कळवले आहे.