शहरात कडक निर्बंध! नागरिकांमधून नाराजी.

 शहरात कडक निर्बंध! नागरिकांमधून नाराजी.

आयुक्तसाहेब.. 200 कोरोना रुग्णांसाठी कडक निर्बंध कशासाठी?
आयुक्तांच्या कडक निर्बंधांच्या निर्णयाची उलट तपासणी व्हायला हवी!

जिल्ह्यात आणखी काही काळ लॉकडाऊन वाढवावा प्रशासनाला असे वाटते यात काहीही आश्चर्य नाही. शक्य झाल्यास तो कायमचा असावा असेही काहींस मनातून वाटत असल्यास त्याबाबतही काही नवल नाही. सर्वसाधारण जगण्याचे जनतेचे अधिकार काढून घेतले की आपणास हवे तसे विनासायास जगता येते हे चतुर अधिकारी जाणतात. असे झाले की आपल्या कोणत्याही कृत्याचा वा निष्क्रियतेचा हिशेब जनतेस द्यावा लागत नाही. कारण ही जनता अपवादात्मक परिस्थितीतील आव्हानांशी दोन हात करण्यात मग्न असते. जिल्ह्यातील निर्बंधाबाबत हे असे झाले आहे. या अशा जगण्याची सवय लोकांनीही करून घेतलेली असल्याने प्रशासनाचे अधिकच फावते आणि कोणाकडूनही विरोध होणार नाही याची खात्री असलेले प्रशासन सहजपणे संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे ती टाळेबंदीसदृश अवस्था कायम ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकते. करोनाची वाढती संख्या हे यामागील सार्वत्रिक कारण. ते तोंडावर फेकले की आधीच विद्यमान वातावरणाने भेदरून गेलेला सामान्य नागरिक ‘न जाणो आपल्यावर अशी वेळ आली तर काय या विचाराने गप्प बसतो. मग प्रशासन ही पडत्या फळाची आज्ञा शिरसावंद्य मानत जनतेच्या आरोग्य रक्षणार्थ निर्बंध वाढवते. आताही तेच झाले आहे. कडक निर्बंधास प्रवृत्त करणारे करोनाकारण अद्याप दूर झालेले नाही हे खरे. तरीही नगरकरांस आहे त्या परिस्थितीत डांबून ठेवण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाची उलटतपासणी व्हायला हवी.

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः राज्यशासनाच्या कडक लॅाकडाऊन च्या निर्णयानंतर मनपा आयुक्त शंकर गोरे यांनी शहरात निर्बंधांचे जे आदेश जारी केले आहेत. त्यात तर्कतेचा अभाव तर दिसतोच पण सर्वसामान्यांच्या रोजीरोटीचा विचार केलेला दिसत नाही. कोरोना रोखण्यासाठी निर्बंध तर हवेत पण सकाळी 7 ते 11 दुकाने उघडी ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय पुन्हा रद्द करण्याचा आदेश गोंधळ दर्शविणारा दिसून येत आहे. शहरात सध्या कोरोना रुग्णांचा आकडा 200 च्या जवळ पास आहे. पंधरा दिवस कडक लॉकडाऊन असल्यामुळे नागरिकांनी गर्दी केल्यामुळे आयुक्तांनी तो निर्णय रद्द केला. 15 दिवस दुकाने बंद असल्यामुळे नागरिकांनी गर्दी केली असेल त्यात नागरिकांचा काय दोष? 1 एप्रिल पासून नागरिक घरी आहेत. पगार बंद आहे? व्यापार्‍यांनी नागरिकांनी भाडे कोठून भरायचे? शेतकर्‍यांनी कोठे जायचे? ए.सी. मध्ये बसणारे आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक साहेब नागरिकांच्या घरात जाऊन पहा? त्यांची रोजीरोटी बंद करण्याचा तुम्हाला काहीही अधिकार नाही!
15 दिवसांच्या कडक लॉकडाऊन नंतर नगर मनपा आयुक्तांनी शहरात किराणा, भाजीपाला विक्री मर्यादित वेळेसाठी खुली केली. पण दोनच दिवसात महापालिका आयुक्तांनी नव्याने आदेश जारी करत पुन्हा कडक निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे नगर शहरात फक्त वैद्यकीय सेवा व दूध विक्री चालू असणार आहेत. महापालिकेच्या या निर्णयावर नगरकरांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. मनपा आयुक्त वरिष्ठांना खुष करण्यासाठी सामान्यांचा बळीचा बकरा बनवत आहेत अशी भावना सोशल मीडियावर व्यक्त केली जात आहे. नगर परिसरातील शेतकरीही या निर्बंधांमुळे हैराण झाले आहेत. यातील पहिला मुद्दा नगरशहर अन्य जिल्ह्यातील विभाग यातील फरकाचा. आजमितीस शहरातील करोना प्रसाराचा वेग साधारण उतरला आहे. म्हणजे चाचणी केलेल्या शंभरातील काही जणांना करोनाची बाधा आढळते. अन्य विभागांतील ग्रामीण भागातही अनेक ठिकाणी करोनाचा फैलाव उलट वेगात सुरू झाल्याचे चित्र आहे. मग अशावेळी प्रश्न असा की ज्या प्रांतातील परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर सुधारलेली आहे त्या नगर शहरातील निर्बंध सैलावण्यास सुरुवात व्हायला हवी. आजारी रुग्णाचे पथ्य, औषधपाणी सुरू रहायला हवे, याबाबत कोणाचे दुमत असणार नाही. पण बरा होणार्‍यासही ‘तुझ्या प्रकृतीची काळजी वाटते असे म्हणत कडू औषधाची जहाल मात्राच घ्यायला लावण्यात काय शहाणपणा? यातून असे करणार्‍याचा प्रशासकीय आळस तेवढा दिसून येतो.
ज्या परिसरात दहा वा अधिक टक्के गतीने करोना रुग्णांची संख्या वाढती आहे त्या परिसरात अधिक कडक निर्बंध. आणि या उलट ज्या परिसराने करोना शिस्त पाळून रुग्णसंख्या कमी केली आहे त्यांना अधिक सवलती असे व्हायला हवे. आणि ते तसे होणार नसेल आणि काहीही कारण नसताना ओल्याबरोवर सुकेही जळणार असेल तर करोना निर्बंध पाळण्याचा उपयोग काय? राज्य सरकारचा सध्याचा सरसकट राज्यभर निर्बंध वाढवण्याचा निर्णय हा एकेकाळच्या सोव्हिएत रशियातील सामुदायिक शेतीच्या हास्यास्पद प्रयोगासारखा आहे. सर्वांनी शेतात राबायचे आणि जे काही पीक हाताशी लागेल ते समान वाटून घ्यायचे. वरवर पाहता ही कल्पना सात्त्विक आणि अनुकरणीय वाटते. पण ती मूर्खपणाची आहे. म्हणूनच ती अयशस्वी ठरली. त्या अपयशामागील कारण असे की अशा सामुदायिक शेतीत राबणार्‍या सर्वांचे कष्ट समान नसतात. काही अधिक काम करतात तर काही अंगभूत कामचुकार असतात. पण तरी सर्वांना मिळणारा वाटा समान. अशाने अधिक काम करणारे मंदावतात आणि परिणामी एकूणच उत्पादन घटते. याचा अर्थ असा की मानवी व्यवहारात बक्षीस आणि शिक्षा (रिवॉर्ड अँड पनिशमेंट) हे जीवनावश्यक तत्त्व आहे.
नगरकरांनी करोना नियंत्रणात चांगली प्रगती केली असेल तर या महानगरातील व्यापारउदीमास लागलेला फास सैल व्हायला हवा. ताज्या टाळेबंदीस एक महिना झाला. या एक महिन्यातील टाळेबंदीचा जमाखर्च न मांडताच ती मागील पानावरून पुढे सुरू राहणार असेल तर त्यामागे एक संशय दिसतो. तो प्रशासनाला भूषणास्पद नाही. टाळेबंदी आता सरकार चालवणार्‍यांना आवडू लागली असावी असे यातून मानले जाईल. जनतेस संबोधन करताना आपण किती जड अंत:करणाने निर्बंध लादत आहोत असे सद्गदित होत सांगायचे आणि प्रत्यक्षात निर्बंध सुरू ठेवण्यातच धन्यता मानायची असे दिसते. आरोग्याच्या नावाखाली एकदा का टाळेबंदी लावली की सगळेच गप्प. म्हणजे मग सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत पुन्हा एकदा निष्क्रियतेच्या कुशीत डुलकी काढायला रिकामे. ताज्या निर्णयाने प्रशासनाबाबत हा समज दृढ होण्याचा धोका आहे. तो टाळायचा असेल आणि काही व्यावहारिक शहाणपण शिल्लक असेल तर जिल्हा प्रशासनाने निर्बंध काही अंशी सैल करायलाच हवेत. एरवी सर्व सहन करण्यास जनता समर्थ आहेच.