अजुन किती पिढ्या आरक्षण सुरू राहणार?; सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

 अजुन किती पिढ्या आरक्षण सुरू राहणार?; सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

नवी दिल्ली-आरक्षण अजुन किती पिढ्यांपर्यत सुरू राहणार? असा प्रश्न विचारत मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवल्यानंतर निर्माण होणार्या समाजातील असमानेवरही कोर्टाने चिंता व्यक्त केली.
   आरक्षणाची मर्यादा निश्चित करण्याबाबत मंडल आयोग प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर सध्याच्या बदललेल्या परिस्थितीचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असं मराठा आरक्षणप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या पीठासमोर महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले.
   मंडल आयोग प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने दिला निर्णय हा 1931 च्या जनगणनेवर आधारी होता. यामुळे आताची बदललेली परिस्थिती पाहता आरक्षणाचा कोटा ठरवण्याची जबाबदारी ही राज्यांवर सोपवली पाहिजे, असं रोहतगी म्हणाले. रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाला कायदेशीर मान्यता देणार्या महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने युक्तीवाद केला. मंडल प्रकरणी निर्णय देताना विविध पैलू समोर मांडले गेले होते. या निर्णयाला इंदिरा सहानी प्रकरण म्हणूनही ओळखले जाते.
   आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णयही 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा उल्लंघन करणारा आहे, असं रोहतगी म्हणाले. यावर सुप्रीम कोर्टाच्या पीठाने टीपणी केली. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा किंवा मर्यादाच नसेल तर समानतेची संकल्पना काय असेल. शेवटी, आपल्याला या स्थितीला सामोरे जावे लागेल. यावर तुम्हाला काय म्हणायचे आहे? त्यातून उद्भवणार्या असमानतेबद्दल आपल्याला काय म्हणायचे आहे? तुम्ही किती पिढ्या हे आरक्षण पुढे सुरू ठेवणार आहात?, असा सुप्रीम कोर्टाच्या पीठाने म्हटंल.
   सुप्रीम कोर्टाच्या या 5 न्यायाधीशांच्या पीठात न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांचा समावेश आहे. मंडल प्रकरणी दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची अनेक कारणं आहेत. हा निर्णय 1931 च्या जनगणनेवर आधारीत होता. आता लोकसंख्या 135 कोटीपर्यंत पोहोचली आहे, असं रोहतगी म्हणाले.
   देशाला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्षे उलटली आहेत. राज्य सरकारे अनेक कल्याणकारी योजना राबवत आहेत. यामुळे कुठलाच विकास झाला नाही आणि कुठल्याच मागास समाजाची प्रगती झाली नाही, असं आपण मान्य करायचं का? असा सवाल पीठाने केला. मंडल संबंधित निर्णयाची समीक्षा करण्याचा एक उद्देश आहे. मागास स्थितीतून बाहेर आलेल्यांना आता आरक्षाणातून बाहेर केले पाहिजे, असं कोर्टाने म्हटलं. ’हो, आपला विकास झाला आहे. पण मागास समाजाची प्रगती होऊन 50 टक्क्यांवरून तो 20 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे, असंही नाहीए.