पीपल्स हेल्पलाईन संघटनेच्या वतीने महसुल प्रशासनाचा निषेध

 पीपल्स हेल्पलाईन संघटनेच्या वतीने महसुल प्रशासनाचा निषेध

सर्व संगणीकृत 7/12 उतार्‍यांवर ताब्याचा रकाणा गायब असल्याचा आरोप

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः राज्य सरकारने जमीनीचे 7/12 उतारे संगणीकरण करुन सोयीचे करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यामध्ये ताब्याचा रकाना वगळण्यात आल्याने मोठी त्रूटी निर्माण होऊन धनदांडगे व सावकारांना जमीन लाटण्यास मोकळीक मिळाला असल्याचा आरोप पीपल्स हेल्पलाईन संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. ताब्याचा रकाना वगळणार्‍या महसुल प्रशासनाचा निषेध नोंदविण्यासाठी संघटनेच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व तहसिल कार्यालयासमोर काळी गुढी उभारुन राज्य सरकारचे लक्ष वेधले जाणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
   महाराष्ट्रात मागील काही वर्षापासून जागेचे 7/12 उतारे डिजीटल पध्दतीने संगणीकरण करुन संग्रहीत करण्यात आले. पण त्याच्यात सदर जागा कोणाच्या ताब्यात आहे?, हा रकाना वगळण्यात आल्याने सर्वात मोठी त्रूटी निर्माण झाली आहे. यामुळे जागेचा ताबा कळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या असून, कायद्यात कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती न करता हा रकाना वगळण्यात आला आहे. यामुळे धनदांडगे, सावकार ताब्याशिवाय अनेक जमीनीचे खोट्या कागदपत्राद्वारे खरेदी-विक्री व्यवहार करु लागले आहेत. सदर प्रकरणाची पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने दखल घेण्यात आली असून, महसुल प्रशासनाच्या या चुकीच्या कारभाराचा निषेध नोंदविण्यासाठी काळ्या गुढ्या उभारण्यात येणार असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
   महाराष्ट्रात लाखो एकर जमीनी आजही सावकाराने लाटल्या आहेत. मात्र या जमीनीवर त्यांचा ताबा नाही. जमीनीच्या संपत्तीत मुलीची मालकी हक्क दाखवला जात नाही. नुतन संगणीकृत 7/12 वर ताब्याचा रकाना वगळण्यात आल्याने सावकार व धनदांडग्यांना जमीन लाटण्यास मोकळीक मिळाली आहे. न्यायालयात पुराव्याकामी ताब्याबाबत गोंधळ निर्माण होऊन, ताबा असणार्‍या शेतकर्‍यांना न्याय मिळवण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहे. सावकारने केलेल्या खोट्या खरेदीखते बारा वर्षाच्या आत रद्द करता येतात. मात्र ग्रामीण भागात शेतकर्यांचा अशिक्षितपणाचा फायदा सावकार उचलत असल्याचे अ‍ॅड. गवळी यांनी म्हंटले आहे.