पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदच्या पाठपुराव्याला यश

 जिल्हा व तालुका न्यायालयचे कामकाज पुर्ववत सुरु

पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदच्या पाठपुराव्याला यश

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः कोरोनानंतर महाराष्ट्रातील जिल्हा व तालुका स्तरावरील न्यायालयात फक्त 10 टक्केच कामकाज सुरु होते. महत्त्वाची प्रकरणे जामीन व कोठडी संदर्भात फौजदारी प्रकरणे वगळून सर्व कामकाज ठप्प होते. मागील तीन महिन्यापासून सर्व व्यवहार, उद्योगधंदे आदी शासकीय कार्यालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु झाले. जिल्हा व तालुकास्तरावरील न्यायालय शंभर टक्के सुरु नसल्याने कायद्याच्या राज्याची संकल्पना मोडीत निघत होती. ही न्यायालय सुरु होण्यासाठी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती व कायदे मंत्री यांना निवेदन पाठवून आंदोलनाचा इशारा दिला होता. याची दखल घेत कोरोना बचावाच्या नियमांचे पालन करुन अहमदनगर जिल्ह्यातसह महाराष्ट्रातील जिल्हा व तालुका स्तरावरील न्यायालयाचे कामकाज पुर्णत: सुरु झाले असून, संघटनेने आपले आंदोलन स्थगित केले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
   न्यायालयांचे कामकाज पुर्ववत व नियमीत सुरु होऊन कायद्याच्या राज्याची प्रचिती येण्याकरिता न्यायव्यवस्थेचा सत्यबोधी सुर्यनामा करण्याचा इशारा पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदच्या वतीने देण्यात आला होता. संघटनेच्या या मागणीला यश आले असून, संघटनेने आपले आंदोलन मागे घेतले आहे. न्यायदान प्रक्रियेत गती येण्यासाठी जिल्हा व तालुका न्यायालयांनी वर्चुअल कोर्टची संकल्पना स्विकारुन नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची मागणी करण्यात आली असल्याची माहिती अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
   कॉन्टम फिजिक्स ऑब्झर्वर इफेक्ट ही संकल्पना लोकशाही तत्त्वाचा आत्मा आहे. देशातील कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळास जाब विचारण्याचा अधिकार जनतेला आहे. कोरोनानंतर जगातील न्यायालयीन व्यवस्थेत मोठी क्रांती झाली. नवीन तंत्रज्ञानाचा आत्मसात करुन वर्चुअल कोर्ट ही संकल्पना असतित्वात आली. देशात देखील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने याचा स्विकार केला. मात्र जिल्हा व तालुका स्तरावरील न्यायालये वर्चुअल कोर्ट  या संकल्पनेपासून लांब राहिली. कोरोना नंतरच्या काळात या तंत्राचा स्विकार करुन अनेक प्रकरणे निकाली काढता आली असती, मात्र नवीन तंत्रज्ञान स्विकारण्यात आले नसल्याने कोर्ट अधिक काळ बंद राहिले. पक्षकार, वकिल सर्वांकडे स्मार्ट फोन असल्याने ही संकल्पना चांगल्या पध्दतीने राबवली जाऊ शकते. यामुळे न्यायदान प्रक्रियेत गती येणार असल्याची भावना अ‍ॅड. गवळी यांनी व्यक्त केली आहे. जिल्हा व तालुका स्तरावरील न्यायालयात वर्चुअल कोर्ट ही संकल्पना स्विकारण्यासाठी अ‍ॅड. गवळी, कॉ. बाबा आरगडे, अर्शद शेख, अशोक सब्बन, जालिंदर बोरुडे, शाहीर कान्हू सुंबे, अशोक भोसले, वीरबहादूर प्रजापती आदी प्रयत्नशील आहेत.