नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांवर अन्याय

 नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांवर अन्याय

प्रोत्साहनपर अनुदान रखडले: दोन लाखांवरील थकबाकीदारही अद्याप वंचित
नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
नेवासा ः महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत नियमित कर्जदारांसाठी थेट 50हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान, दोन लाखांवरील कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. मात्र, अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही.त्यामुळे नियमित परतफेड करणारे तसेच दोन लाखांवरील थकबाकीदार असणारे शेतकरी अनुक्रमे प्रोत्साहन अनुदान व कर्जमाफीचे प्रतीक्षेतच आहेत.
        महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत दोन लाखापर्यंत थकबाकीदार शेतकर्‍यांना शासनाने जलदगतीने कर्जमाफी दिली. परंतु चालू कर्जमाफीतही योजनेत नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50हजार प्रोत्साहनपर अनुदान,तसेच दोन लाखांवर कर्जाची रक्कम असणार्‍या थकबाकीदार शेतकर्‍यांना दोन लाखापर्यंत ची कर्जमाफी अद्याप मिळालेली नाही.त्यामुळे आजवर कर्जमाफीचा इतिहास पाहता नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांवर अन्याय झाला आहे असे म्हणावे लागेल.
राज्यात सेना-भाजप युती सरकारच्या काळातील कर्जमाफी पेक्षा महाविकासआघाडी च्या काळातील कर्जमुक्ती ची प्रक्रिया सहज आणि सोपी असल्याचे शेतकरी सांगतात.असे असले तरी जे शेतकरी नियमित कर्जाची रक्कम भरतात व त्यांची कर्जाच्या थकबाकीची रक्कम दोन लाखांवर गेली आहे,अशा शेतकर्‍यांसाठी शासनाने अद्यापही कर्जमाफीची कार्यवाही केलेली नाही यामुळे या शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी आहे. महाविकास आघाडी शासनाने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा केली. सत्तेत आल्यानंतर संपूर्ण कर्जमाफी न करता दोन लाखांपर्यंत साध्या आणि सोप्या पद्धतीने कर्जमाफी दिली.त्यानंतर नियमित कर्जफेड करणार्‍या साठी अनुदानाची ही घोषणा करूनही समान न्याय देणारी कर्जमाफी दिली नाही त्यामुळे शेतकर्‍यात नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.
       दरम्यान तत्कालीन सरकारने नियमित फेड करणार्या शेतकर्यांना 25 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले.आत्ताच्या सरकार मधील मंत्र्यांनी नियमित कर्ज फेडणार्‍यासाठी मागच्यावेळ च्या दुप्पट  50 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान तर दोन लाखांच्या वर कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी दोन लाखांपर्यंत माफी देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेची तात्काळ अंमलबजावणी करुन शासन आदेश काढावा अशी मागणी शेतकर्‍यांमधून केली जात आहे.