केंद्रीय कृषी आयोगाकडून शेती भावात कपात. त्यामुळे शेतकर्‍यांवर आत्महत्येची वेळ- अण्णा हजारे

 केंद्रीय कृषी आयोगाकडून शेती भावात कपात. त्यामुळे शेतकर्‍यांवर आत्महत्येची वेळ- अण्णा हजारे

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः केंद्र सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी असल्याचा आव आणते. घोषणा करते पण या योजना शेवटपर्यंत अमलात येत नाहीत. राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि राज्य कृषी मूल्य आयोगाकडून कृषी मालाचे खर्चावर अधारित भाव ठरवून केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाकडे पाठवितात. मात्र, केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेला केंद्रीय आयोग कारण नसताना या भावांत दहा ते पन्नास टक्क्यांपर्यंत कपात करतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांना खर्चावर आधारीत भाव मिळत नाही.तर दुसरीकडे महागाई वाढत राहते. त्यामुळेच शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येते, असा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केला .
शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर दिल्लीत आंदोलन करण्यावर आपण ठाम असल्याचे सांगणारे पत्र हजारे यांनी केंद्र सकारला पाठविले आहे. हजारे यांनी सांगितले आहे की, प्रत्येक राज्यात कृषीमूल्य आयोग आहेत. या कृषीमूल्य आयोगामध्ये राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे वेगवेगळ्या पिकांचे शास्त्रज्ञ प्रत्येक पिकांचे नांगरट, पाळी, पेरणी, बियाणे, खते, पाणी, पीक काढणे, पिक तयार करणे यासाठी लागणार्‍या मजुरीची किंमत, बैल राबतात त्यांची मजुरी किंमत, बैल नसतील तर मशीनरीची किंमत, धान्य बाजारात नेईपर्यंत जो खर्च येतो त्याचा हिशेब काढून राज्यातून केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाकडे पाठवितात.
 केंद्रीय कृषीमूल्य आयोग हा केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्र्यांच्या आखत्यारीत असल्यामुळे राज्यातून आलेल्या कृषीमूल्य आयोगाच्या अहवालामध्ये दहा टक्क्यांपासून 50 टक्क्यांपर्यंत कारण नसताना कपात केली जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना खर्चावर आधारीत भाव मिळत नाही. दुसर्‍या बाजूला शेतकर्‍यांच्या जीवनावश्यक गरजांचे कपडे, भांडी यासारख्या गरजांचे भाव वाढत आहेत आणि शेतीवर होणार्‍या खर्चाचे भाव कमी होत आहेत. म्हणून शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे काही शेतकरी आत्महत्या करतात.
केंद्र सरकारने हे जाहीर केले आहे की, 2018-2019 पासून स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे आम्ही प्रत्येक पिकावर सुरुवातीपासून ते पीक बाजारात येईपर्यंत येणारा सर्व खर्च अधिक 50 टक्के आम्ही शेतकर्‍यांना हमी भाव जाहीर केला आहे. प्रत्यक्षात मात्र, त्यात कपात केली जाते. राज्य सरकारच्या कृषीमूल्य आयोगाच्या शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारून शेतकर्‍यांना प्रत्येक पिकाच्या खर्चावर आधारीत झालेला खर्च देऊन अधिक 50 टक्के मिळायला हवा.
राज्य कृषिमूल्य आयोगाने पाठविलेल्या अहवालाप्रमाणे तरच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबू शकतील. तीन वर्षे आश्वासने आणि चर्चा झाल्या आता ठोस निर्णय घ्या. अन्यथा मी निर्णयावर ठाम आहे, असेही हजारे म्हटले आहे.