दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न केंद्र सरकारने समन्वयाने सोडवावा - Nagari Davandi : Breaking & Latest Marathi News Live, Marathi News Updates

Breaking

Post Top Ad

Wednesday, December 30, 2020

दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न केंद्र सरकारने समन्वयाने सोडवावा

 दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न केंद्र सरकारने समन्वयाने सोडवावा

शीख, पंजाबी समाजाची बदनामी करणार्‍या समाजकंटकांवर कारवाई करण्याची मागणी

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी

अहमदनगर ः दिल्ली येथे मागील 32 दिवसापासून कडाक्याच्या थंडीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न केंद्र सरकारने तातडीने समन्वयाने सोडवावा, तसेच शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्दयावरुन समाज माध्यमांवर शीख, पंजाबी समाजाची बदनामी करणार्या समाजकंटकांवर कारवाई करण्याची मागणी शहरातील शीख, पंजाबी समाजाच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांना देण्यात आले. यावेळी हरजीतसिंग वधवा, प्रितपालसिंग धुप्पड, राजू मदान, चमनलाल कुमार, पुनीत भूतानी, राजा नारंग, रामसिंग कथुरिया, किरपाल सिंग, अमरजितसिंग वधवा, हरजिंदर सिंग, सुरेंद्रसिंग चावला, जस्मीत वधवा, सनी वधवा, अजितसिंग वधवा, संदीप आहुजा, ए.सी. कंत्रोड, हरविंदरसिंग नारंग, सरबजितसिंग अरोरा, बलजितसिंग बिलरा, हरवीरसिंग मक्कर, बॉबी सिंग आदि उपस्थित होते.
     भारतातील शेतकरी मागील एक महिन्यापासून दिल्ली येथे कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करीत आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात हे आंदोलन सुरू असून, शेतकरी विरोधी असलेले कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणीसाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.   पंजाब-हरियाणाच्या सिंधू बॉर्डर जवळ पोलिसांनी आंदोलन करणार्या शेतकर्यांवर पाण्याचा मारा केला, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. हरियाणाकडून दिल्लीकडे येणार्या सीमा पोलिसांनी बॅरिकेट्स टाकून बंद केल्या आहेत. हजारो शेतकरी ट्रॅक्टर, ट्रॉली आणि इतर वाहनांनी दिल्लीकडे येण्याचा प्रयत्न करत आहे. या आंदोलनात अनेक आंदोलक शेतकर्यांचा जीव गेला आहे. पुर्वी पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकरी या आंदोलनात उतरले होते. सध्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आणि बिहार मधील शेतकरी आंदोलनात उत्सफुर्तपणे सहभागी होत आहेत. शेतकर्यांच्या शेतमालाला किमान हमी भाव मिळेल असे पंतप्रधानांनी घोषणा केली होती. मग केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान हमीभाव निश्चित करणारा कायदा का आणत नाही?, अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा विधेयकातून सरकारने अत्यावश्यक वस्तूच्या यादीतून अनेक उत्पादने हटविले असून, आणीबाणीचा मुद्दा मांडून कोणतीच गोष्ट कधीच अत्यावश्यक वस्तू ठरणार नसल्याचे कारस्थान केले आहे. शेतकर्यांसाठी काही बदललेले नाही. माल साठवून ठेवण्याचे स्वातंत्र्य त्यांच्याकडे कायमच होते. धान्य साठवून ठेवण्याची कमाल मर्यादा ही फक्त मोठ्या कॉर्पोरेटसाठी होती. आता ही मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांकडे भाव ठरविण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. तर मोठ्या कॉर्पोरेटच्या हातात भाव ठरविण्याचा अधिकार असेल. या विधेयकाचा मध्यमवर्गावर मोठा परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच या आंदोलनामुळे समाज माध्यमांवर शीख, पंजाबी समाजाला बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले गेले आहे. खलिस्तानवादीचा मुद्दा उपस्थित करुन आंदोलक शेतकर्यांना खलिस्तानवादीची उपमा दिली जात आहे. शेतकरी आंदोलनातील सर्व शीख, पंजाबी बांधव हे भारतीय असून, त्यांचे अनेक सपुत्र भारतीय सेनेत देशसेवा करीत आहे. तर लंगर सेवेच्या माध्यमातून संकटकाळात संपूर्ण मानवजातीसाठी त्यांनी योगदान दिले असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न केंद्र सरकारने तातडीने समन्वयाने सोडवावा, तसेच शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्दयावरुन समाज माध्यमांवर शीख, पंजाबी समाजाची बदनामी करणार्या समाजकंटकांवर कारवाई करण्याची मागणी शीख, पंजाबी समाजाच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

No comments:

Post a Comment