शेतकर्‍यांना 10 हजार कोटींचे मदत पॅकेज.

 मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंचा बळीराजाला भक्कम आधार, केंद्र मदत करत नसल्याची तक्रार

शेतकर्‍यांना 10 हजार कोटींचे मदत पॅकेज.

जिरायत व बागायत क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टर 10 हजार रुपये, फळपिकांसाठी प्रति हेक्टरी 25,000 रुपये

वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली  झालेल्या बैठकीला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अनिल परब दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

अशी दिली जाणार मदत ः रस्ते, पूल-2635 कोटी,  नगरविकास-300 कोटी, महावितरण, उर्जा- 239 कोटी, जलसंपदा-102 कोटी, ग्रामीण रस्ते आणि पाणीपुरवठा-1000 कोटी, कृषी शेती घरासाठी- 5500 कोटी, एकूण- 9776 कोटी

मुंबई ः अतिवृष्टीने शेतकर्‍याचे नुकसान झाले आहे.  संकटामागून संकट आली आहेत. शेतकर्‍यांना आतापर्यंत 30 हजार 800 कोटी दिले आहेत. संकटात बळीराजाला भक्कम आधाराची आवश्यकता आहे. राज्य सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठिशी आहे. केंद्राकडून अद्याप पैसे आलेले नाहीत. 38 हजार कोटी केंद्र सरकारकडून येणे बाकी आहेत. मात्र, राज्य सरकारकडून शेतकर्‍यांना 10 हजार कोटींचे मदत पॅकेज देण्यात येत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिली. अतिवृष्टीने शेतकर्‍याचे नुकसान झाले आहे. संकटामागून संकट आली आहेत. शेतकर्‍यांना 30 हजार 800 कोटी दिले आहेत. बळीराजाला भक्कम आधाराची आवश्यकता आहे. सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठिशी असून केंद्राकडून अद्याप पैसे आलेले नाहीत. 38 हजार कोटी केंद्राकडून येणे बाकी आहेतअसेही ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
    राज्यात परतीच्या पावसाने केलेल्या नुकसानामुळे बळीराजाचं कंबरडं मोडलं होतं. हातातोंडाशी आलेलं पीक पावसानं झोडपून खरवडून नेलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातल्या अशा नुकसानग्रस्त भागाचा दौरा केला. यामध्ये सोलापूर, उस्मानाबाद, तुळजापूर, अक्कलकोट या भागात पाहणी करण्यात आली. त्यावेळी नुकसानग्रस्तांना लवकरच मदतीची घोषणा केली जाईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केलं होतं. त्याअनुषंगाने आज वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी   यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी नुकसानाची माहिती या बैठकीत दिली.अशी आपत्ती येते, तेव्हा आपत्तीग्रस्तांना, शेतकर्‍यांना, नागरिकांना भक्कम आधार देण्याची आवश्यकता असते. ते सरकारचं कर्तव्य असतं. महाविकास आघाडीचं सरकार राज्यात सत्तेत आलं त्याच्या आधीपासून अतिवृष्टी झाली होती. तेव्हापासून मदतीची आवश्यकता निर्माण झाली होती. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासून आत्तापर्यंत शेतकर्‍यांना 30 हजार 800 कोटी रुपयांची मदत केली गेली. त्यात नैसर्गित आपत्ती, शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती, कोविड अशा विविध गोष्टींचा समावेश आहे. सरकार आल्यापासून 9 हजार 800 कोटी नैसर्गिक आपत्तींसाठी खर्च झाले आहेत. केंद्राकडे आम्ही निसर्ग चक्रीवादळाचे 1 हजार 65 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. अद्याप ते पैसे आलेले नाहीत. पण राज्य सरकारने ते दिले आहेत. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये पूर्व विदर्भात पूरस्थिती आली. त्यासाठी 800 कोटींची मागणी केली. पण त्याचे पैसे अद्याप आलेले नाहीत. त्यामुळे राज्याला केंद्राकडून एकूण 38 हजार कोटी रुपये अद्याप आलेले नाही असेही ठाकरे म्हणाले. मधल्या काळात आम्ही त्यासाठी अनेक पत्र-स्मरणपत्र पाठवली. नुकसानभरपाई, अतिवृष्टी याची पाहणी करण्यासाठी केंद्राकडून पथक येतं. राज्यानं केंद्राला 2 ते 3 वेळा त्याची आठवण देखील केली. पण ते पथक आलेलं नाही. पण यासाठी संकटं येण्याची थांबत नाहीत. नुकसान मोठं झालंय. पिकं वाहून गेली आहेत. जमीन खरडून गेली आहे. रस्ते वाहून गेलेत. विहिरी गाळाने भरून गेल्या आहेत. त्यासाठी आम्ही सगळ्याचा सारासार आढावा घेतला. या सगळ्या नुकसानासाठी 10 हजार कोटींचं पॅकेज देण्याचं आम्ही ठरवलं आहे. पावसात झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईसाठी ही रक्कम असेल. नुकसानग्रस्त कृषी आणि घरांसाठी 5 हजार 500 कोटी रुपये, रस्ते आणि पुलांसाठी 2 हजार 635 कोटी, पाणीपुरवठ्यासाठी 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद असल्याचंही त्यांनी सांगितले.