राज्य शासनाचा अजब आदेश... पूर्ण पाकीट, विडीबंडल घेऊन ओढत रहा... - Nagari Davandi : Breaking & Latest Marathi News Live, Marathi News Updates

Breaking

Post Top Ad

Saturday, September 26, 2020

राज्य शासनाचा अजब आदेश... पूर्ण पाकीट, विडीबंडल घेऊन ओढत रहा...

 राज्य शासनाचा अजब आदेश... पूर्ण पाकीट, विडीबंडल घेऊन ओढत रहा...

सुट्ट्या सिगारेट, विडी विक्रीवर राज्यात बंदी !
  सिगारेट पाकिट अथवा बिडी बंडलाची विक्री केल्यास कायद्यात अपेक्षित असलेला उद्देश म्हणजे ’आरोग्याच्या धोक्याची कल्पना’ हा साध्य होतो. मात्र तेच सुटी म्हणजे सिगारेटच्या पाकिटातून एकेक सिगारेट काढून विकल्यास ग्राहकाला धोक्याची कल्पना कायद्याच्या अर्थाप्रमाणे मिळत नाही. आरोग्य विभागाचे हे म्हणणे विधी व न्याय विभागाने आता करोनाच्या पार्श्वभूमीवर मान्य केले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.



मुंबई :
राज्यभरात आता कुठेही सुटी सिगरेट आणि बिडी विकायला बंदी घातली आहे. यापुढे सिगारेट व बिडी ओढायचीच असेल तर संपूर्ण पाकिट आणि बिडी बंडल विकत घ्यावे लागणार आहे. व्यसनांकडे वळलेल्या तरुणाईला रोखण्यासाठी की अधिक व्यसनाधीन करण्यासाठी हा आदेश आरोग्य विभागाकडून काढण्यात आला आहे?
      हा आदेश काढल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच या आदेशाची कठोर अंमजबजावणी करण्याचे आदेश देखील सरकारने पोलीस आणि महापालिकेला दिले आहे. राज्यातील तरुणाई मोठ्या संख्येने या व्यसनाकडे वळत असल्याने सरकारकडून हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. महाविद्यालयीन तरुण-तरुणी मोठ्या प्रमाणात सिगारेटच्या व्यसनाकडे वळत असल्याचे निदर्शनास आले होते. परंतु, एक किंवा दोन अशा सुट्या स्वरुपात सिगारेट उपलब्ध झाल्या नाहीत तर तरुणाई तितक्या प्रमाणात व्यसनाच्या अधीन जाणार नाही, असा आरोग्य विभागाचा अंदाज आहे.  यापूर्वी वरराज्य सरकारकडून शाळा आणि महाविद्यालयाच्या 100 मीटर परिसरात सिगारेट आणि तंबाखूजन्य पदार्थाच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती.  मात्र, आता या आदेशाची राज्यात कितपत अंमलबजावणी होणार, याबाबत अद्याप साशंकता आहे. कारण, सुटया सिगारेट्स विकत घेणार्‍यांची संख्या जास्त प्रमाणात आहे. सिगारेटचे दुष्परिणाम आणि त्यापासून होणारे नुकसान याची माहिती सिगारेटच्या पाकिटावर छापलेली असते. हा ‘वैधानिक’इशारा सिगारेट शौकीन मनावर घेत नाहीत. एक किंवा दोन अशा सुटया स्वरूपात सिगारेट्सची जेव्हा विक्री केली जाते तेव्हा त्या विकत घेणार्‍याला अशा प्रकारची कोणतीही सूचना किंवा ‘वैधानिक इशारा’ लेखी स्वरूपात देता येत नाही. त्यामुळे आता सरकारच्या निर्णयामुळे या सगळ्याला आळा बसण्याची शक्यता आहे.

No comments:

Post a Comment