जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅग चे ताशेरे !

 जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅग चे ताशेरे !

योजनेच्या नगर जिल्ह्यातील तक्रारी असणाऱ्या कामांची चौकशी होणार का ?

राहुरी - भाजप शासनाच्या काळात राज्यात कोट्यावधी रुपये खर्चून झालेली जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅग च्या अहवालात आल्याने नगर जिल्ह्यातील योजनांच्या कामांवर देखील प्रश्न निर्माण झाले असल्याचे उघड झाले आहे .
राहुरी तालुक्यातील २०१५ २०१९ या काळातील ३८ गावातील जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून झालेल्या कामांचे चौकशी करून त्याचे ऑडिट करण्याची मागणी केली जात होती . त्या काळात अनेक ठिकाणी कामामध्ये अनियमितता , त्रुटी असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या , मात्र पुढे काय झाले ?
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साकारलेल्या जलयुक्त शिवार योजना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने डिसेंबर २०१९ मध्ये गुंडाळली .  २०१५ -२०१९ या काळात नगर जिल्ह्यातील १०३७ गावांमध्ये ही योजना राबविली गेली . डिसेंबर २०१९ मध्ये मुदत  संपताच ठाकरे सरकारने या योजनेला मुदतवाढ दिली नाही .भाजपचे सरकार स्थापन झाल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला होता . तेव्हा नगर  जिल्ह्यात ही योजना सुरू होती .  तर मागील वर्षी जिल्ह्यातील  २४९ गावांमध्ये हे अभियान राबविण्यात आले असून त्यावर २४८ कोटी रुपयांचा आराखडाही तयार केलेला होता . नगर जिह्यात धरणाखालील सिंचनाचे मोठे क्षेत्र आहे . मूळा धरण , भंडारदरा , निळवंडे , कुकडी , सीना सारखे प्रकल्प आहेत . मात्र योजनेचा लाभ किती झाला ?नगर जिल्ह्यात महसूल विभाग , कृषी विभाग ,  वन विभाग या विभागांतर्गत पाझर तलाव , बंधारे खोलीकरण व दुरुस्ती ,  विहीर , कूपनलिका , पुनर्भरण , रोपवाटिका , शेततळे , नाला खोलीकरण व दुरुस्ती , आदि  लाखो रुपयांची कामे करण्यात आली .  योजनेच्या दृष्टीने चांगले असले तरी ठेकेदारांच्या माध्यमातून कामे करण्यात आली . मात्र बऱ्याच ठिकाणी अनियमितता असल्याचे व निकृष्ट कामे झाल्याच्या ग्रामस्थांकडून तक्रारी झाल्या होत्या . त्याचे कुठे काय झाल ? याचे मात्र उत्तर मिळाले नाही ? राहुरी तालुक्यातही मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व त्रुटी झाल्याच्या तक्रारी आल्या , या काळात राहुरी तालुक्यात दीड हजार कामांमधून २७ कोटी रुपये खर्च झाला . मात्र प्रत्यक्षात किती खर्च झाला याबाबतची चौकशी अधिकारी स्तरावरून केली की नाही ? ठेकेदारांच्या कामाबाबत तक्रारी चे काय झाले ? हे देखील समोर आले नाही . आता राज्यातील जलयुक्त शिवार योजनेवर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक ( कॅग) यांनी अहवालात ताशेरे ओढले असल्याने नगर जिल्ह्यातील कामातही त्रुटी आणि अनियमित पणा असल्याचे उघड झाले आहे .