पारनेर साखर कारखान्याच्या जमीन अदलाबदलीचा व्यवहार रद्द..

 पारनेर साखर कारखान्याच्या जमीन अदलाबदलीचा व्यवहार रद्द..

महसूल मंत्रालयाचा निकाल, सभासदांचा विजय.

पारनेर - तालुक्यातील देवीभोयरे येथील सहकारी साखर कारखान्याची दहा हेक्टर  औद्योगिक बिगरशेत जमीन बेकायदेशीरपणे अदलाबदल केलेल्या महसूल दप्तरातील सर्व फेरफार नोंदी महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे  पाटील यांनी रद्द केल्या आहेत. याबाबत अधिक माहिती अशी की, पारनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या एकूण १६२ हेक्टर  जमिनीपैकी तारण असलेली  ४७ हेक्टर जमीन राज्य सहकारी बँकेने थकीत कर्जापोटी क्रांती शुगर पुणे या खाजगी कंपनीला विक्री केली होती . परंतु पारनेर कारखाना उभा असलेली १० हेक्टर  जमीन राज्य बॅकेकडे तारण नव्हती . तरीही बॅकेने या दहा हेक्टर  औद्योगिक बिगरशेती जमिनीचा क्रांती शुगर पुणे यांना बेकायदेशीरपणे ताबा दिला होता. ऑक्टोबर २०१५ पासून आज पर्यंत क्रांती शुगर यांचा 

या जागेवर ताबा आहे. 

दरम्यान  फेब्रुवारी २०१९ मध्ये  पारनेर कारखान्याची  हि जागा  अवसायक राजेंद्र निकम यांनी क्रांती शुगर यांना विनामोबदला अदलाबदल करून दिली होती. व तसा अदलाबदलीचा दस्त पारनेर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदवला. या बेकायदेशिर  व्यवहारावर पारनेर कारखाना बचाव व पुनर्जीवन समितीने आक्षेप घेऊन महसूल विभागाकडे तक्रार दाखल केल . परंतु त्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही. 

त्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली . खंडपीठाने या प्रकरणात महसूल विभागाला निर्णय घेण्याचे आदेश दिले व त्यासाठी पारनेर श्रीगोंदाचे प्रांत अधिकारी यांना  निर्णय अधिकारी म्हणून नेमले . प्रांत अधिकारी यांचेकडे सुनावणी घेण्यात आली . या  अदलाबदलीच्या व्यवहारात कायदेशीर पेच निर्माण झालेला आहे व गुंतागुंतीचा  असल्याचे कारण देत , त्यांच्या  हा निर्णय अधिकार कक्षेबाहेर जात असल्याचे म्हणून फेटाळून लावला . त्यानंतर बचाव समितीने  प्रांत अधिकारी यांच्या  निर्णयाविरोधात महसूल मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे अपील केले . महसूल मंत्री यांच्या  न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली. महसुल मंत्री श्री . राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अदलाबदल व्यवहार  बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला. व त्या संबंधाने महसुल दप्तरी सर्व फेरफार नोंदी रद्द करण्याचे आदेश दिले . क्रांती शुगर यांनी लिलावात मालमत्ता खरेदीवेळी केवळ पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क भरले होते. चल मालमत्तेवरील ३५  लाख रुपये महसूल तर, अचल मालमत्तेवरील एक कोटी वीस लाख रुपये शासणाचा  महसूल  बुडवल्याचे समोर आले . मुद्रांक जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांच्या तपासणीत हि बाब  आढळून आली. हा महत्वाचा  मुद्दा बचाव समितीच्या वतीने सुनावणी वेळी महसूल मंत्री यांचे न्यायालयात प्रभावीपणे सादर केला. 

या व्यवहारात सर्व अटी व नियमांचा भंग केला , तसेच हा अदलाबदलीचा व्यवहार करून देणारे राजेंद्र निकम यांची अवसायक म्हणून मुदत जून २०१५ रोजी संपुष्टात आली होती . त्यांना शासनाकडून कोणतीही मुदतवाढ मिळालेली नव्हती , या व्यवहारासाठी त्यांना अधिकार दिलेले नव्हते . हे महत्वाचे पुरावे बचाव समितीने महसूल मंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिले. 

अदलाबदल दस्त करू करून देणार व घेणार या दोघांनाही दस्त नोंदणीचा कायदेशिर हक्क प्राप्त झालेला नव्हता  हा कारखाना बचाव समितीचा  दावा ग्राह्य धरण्यात आला. या निकालामुळे पारनेर सहकारी साखर कारखाना उभा असलेली गट क्रमांक ४४४ व ४५८  एकूण क्षेत्र दहा हेक्टर ही जमीन आता पारनेर कारखाना सभासदांच्या मालकीची झाली आहे. याप्रकरणी बचाव समितीच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठात वकील अरविंद अंबेटकर व केतन पोटे यांनी काम पाहिले. तर मंत्रालयातील सुनावणीत वकिल राजेंद्र शिंदे यांनी बाजू मांडली.

महसुल मंत्र्यांनी  योग्य न्याय दिला : -

या निकालाने पारनेर साखर कारखान्याच्या विस हजार सभासद , ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय दिला.  - रामदास घावटे , बबन कवाद ,साहेबराव मोरे.

सभासद ,शेतकरी घेणार ताबा...!

झालेल्या निकालाच्या नोंदी महसुल दप्तरी  होताच पारनेरचे सर्व उस उत्पादक शेतकरी , सभासद यांना सोबत घेवून  बचाव समिती  कारखान्याच्या  जमिनीचा ताबा घेणार आहे. पारनेर कारखान्याची  १० हेक्टर  औद्योगिक जागा  गेल्या आठ वर्षांपासून वापरल्याचा मोबदला  मागणी करणारे कायदेशीर नोटीस क्रांती शुगर यांना दिले जाणार आहे. मोबदल्याची  रक्कम वेळेत न दिल्यास त्यापोटी कारखान्याच्या  सर्व मालमत्तेचा शेतकरी सभासद ताबा ठेवणार आहेत. अशी माहिती कारखाना बचाव व पुर्नजिवन  समितीने दिलेल्या प्रसिद्ध पत्रकात नमुद आहे.