मविआने नाकारलेल्या साकळाई योजनेस मान्यता देऊन ३५ गावे ओलिताखाली आणू - उपमुखयमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 मविआने नाकारलेल्या साकळाई योजनेस मान्यता देऊन ३५ गावे ओलिताखाली आणू - उपमुखयमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

वाळू माफियांचा नंगानाच बंदकरू - महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील.

अहमदनगर : ३५ गावातील १२ हजार हेक्टर क्षेत्र हे ओलिता खाली आणण्यासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील चाळीस वर्षापासुन प्रलंबित असलेल्या साकळाई उपसा जलसिंचन योजनेस मान्यता देण्याचा शब्द दिला होता तो आपण पूर्ण केला आहे असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगून ह्या योजनेस तत्कालीन सरकारने गुंडाळून बासणात बांधले होते असे सांगितले. 

रूईछत्तीशी येथे आयोजित भव्य नागरी सत्कार समारोहास दृकश्राव्य माध्यमातून ते बोलत होते. 

या नागरी सत्कार समारोहाच्या अध्यक्षस्थानी महसूल,पशुसंवर्धन व दूग्ध विकास मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे होते तर व्यासपीठावर माजी मंत्री आ.बबनराव पाचपुते, डिसीसी बँकेचे  अध्यक्ष शिवाजीराव कर्डीले हे उपस्थित होते. 

यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले की चाळिस वर्षाचा संघर्ष आणि या भागातील खा.डाॅ.सुजय विखे पाटील यांचा पाठपुरावा यामुळे राज्यात आपले सरकार आले की या योजनेच्या सर्वेक्षणास निधीसह मान्यता दिली, बारा हजार हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र हे ओलिता खाली जाऊन या भागातील शेतकरी हा सधन आणि संपन्न होईल असे सांगून राज्यात माविआचे सरकार असताना याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले होते, मात्र आम्ही याभागातील शेतकऱ्यांचा विचार करून मान्यता दिली असे सांगितले. राज्याच्या अर्थसंकल्पात क्रांतीकारी योजना ह्या घेतल्या असून सर्वसामान्य जनतेच्या चेहरयावर आम्ही हसु आणलं आहे असे त्यांनी सांगताना नमो शेतकरी

सन्मान योजनेतून केंद्रा प्रमाणेच शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. 

अर्थसंकल्पात महिला, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, शेतकरी, जेष्ठ नागरिकांसह सर्वांना न्याय दिला असून येणारया काळात सर्वसामान्यासाठी हे सरकार काम करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आपल्या अध्यक्षीय समारोपात नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी  सांगितले की वाळू तस्करी आणि त्यावरून वाळू माफीयांचा वाढलेला नंगानाच पाहता आमच्या सरकारने वाळू लिलाव बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे ठेखेदारी बंद होऊन शासन स्वतःच ऑनलाइन वाळू डेपो उघडणार असल्याचे सांगितले. वाळू माफियांमुळे गुन्हेगारी प्रवृत्ती ही दिवसेंनदिवस वाढत होती ती यातून पूर्ण बंद होईल. तसेच जमिन मोजणी संदर्भात अहमदनगर जिल्ह्यात एक पायलट प्रोजेक्ट राबविणार असल्याचे विखे यांनी सांगून दोन महिन्यांत मोजणी करून त्याचे कागदपत्रे घरपोहच दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय शासन आपल्या दारी हे अभियान लवकरच सुरू करणार असून आता एका अर्जात आठ प्रकारचे विविध दाखले देण्यात येतील असे जाहिर केले. 

प्रास्ताविक करताना खा.डाॅ.सुजय विखे पाटील यांनी साकळाई उपसा जलसिंचन योजना आणि या योजनेची गरज यावर सविस्तर कागदपत्रास विवेचन करून माविआ सरकारने कशा पध्दतीने ही योजना डावलली हे सांगितले. अत्यंत जिव्हाळ्याची असलेली ही योजना शिंदे-फडणवीस सरकार येताच मार्गी लागली याबद्दल आभार व्यक्त करून भविष्यात सर्वांगीण विकासा करिता भाजप हा एकमेव पर्याय आहे आपण सर्वांनी असेच खंबीरपणानी पाठीशी राहावे असे आवाहन केले. 

 याप्रसंगी शिवाजीराव कर्डीले, विक्रम पाचपुते ,झेंडे महाराज यांची  भाषणे झाली. 

 प्रारंभी साकळाई उपसा जलसिंचन योजनेच्या सर्वेक्षणास मान्यता दिल्या बद्दल ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा तर जिल्हा  बँकेच्या अध्यक्ष पदी निवड झाल्या बद्दल शिवाजीराव कर्डीले यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला. 

या कार्यक्रमासाठी विलास शिंदे, अभिलाष घिगे, संतोष म्हस्के, दिलीप भालसिंग, हरीभाऊ कर्डीले, उध्दव कांबळे, अनिल करांडे, सुधीर भापकर, बन्सी कराळे, बाबासाहेब खर्से, शरद बोठे, दादा दरेकर, दिपक लांडगे, बबनराव आव्हाड, ग्रामस्थासह, बचत गटातील महिला, आधिकारी,कर्मचारी यांची मोठ्या संथ्येने उपस्थिती होती.