हक्क आणि कर्तव्य यांचे भान मिळवून देते संविधान!

 हक्क आणि कर्तव्य यांचे भान मिळवून देते संविधान!

आधुनिक शासन संस्था ही लोक कल्याणासाठी कार्य करणारी यंत्रणा असल्याचे मानले जाते. त्यासाठी पर्याप्त अधिकार व कार्य असलेले एक विशिष्ट स्वरूपाचे सरकार निर्माण करण्याची गरज असते. शासनाचे स्वरूप , नागरिक आणि शासन यांच्यामधील संबंधांची निश्चिती आणि ते वर्णन करणार्‍या कायद्यांचा आणि नियमांचा समावेश असणारा दस्तऐवज म्हणजेच राज्यघटना होय. कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेमध्ये केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांच्यामधील संबंध तसेच नागरिक आणि शासन यांच्यातील परस्पर संबंध वर्णित असतात. राज्यघटना ही संबंधित राष्ट्राच्या शासन संस्थेचा ममूलभूत कायदाफ (ऋणछऊ-चएछढ-ङ ङ-थ) असते.  हा राष्ट्राचा सर्वोच्च कायदा असतो. त्यामध्ये शासन संस्थेने साध्य करावयाची उद्दिष्टे, अधिकारांचे विभाजन, न्याय व्यवस्थेची तत्वे, कार्यकारी नियंत्रण आणि कायदेमंडळाच्या अधिकारांचे विभाजन प्रकट केलेली असतात.
        1946 साली झालेल्या मकॅबिनेट मिशन प्लॅन म (त्रिमंत्री योजना) मधील तरतुदींच्या आधारे भारतीय संविधान सभा स्थापित झाली होती. संविधान सभेच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. राजेंद्र प्रसाद ; उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी आणि कायदेशीर सल्लागार पदी  सर बी. एन .राव यांची नेमणूक करण्यात आली. 26 ऑगस्ट 1947 रोजी  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मसुदा समितीकडे भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. 2 वर्ष 11 महिने आणि 18 दिवस भारतीय राज्यघटना बनण्यासाठी लागले. सुमारे 60 देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून भारतीय संविधान कर्त्यांनी उभ्या जगाला हेवा वाटावा असे भारतीय संविधान बनवले आहे.हे संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय नागरिकांनी अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण केलेले आहे म्हणूनच 26 नोव्हेंबर हा दिवस मराष्ट्रीय संविधानफ दिवस आणि मराष्ट्रीय कायदाफ दिवस म्हणून 2015 सालापासून साजरा करण्यात येतो. राष्ट्रपती निर्वाचनापासून ते गावातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंच निर्वाचनापर्यंत, नागरिकाच्या मूलभूत हक्कापासून ते भारतीय नागरिकाच्या देशाप्रती असणार्‍या मूलभूत कर्तव्यांपर्यंत, शासनाचे कायदे करण्याच्या अधिकार्‍यांपासून ते राज्य करत असताना शासन संस्थेने पाळावयाची राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपर्यंत, आणीबाणीच्या तरतुदी, पक्ष स्थापनेपासून ते पक्षांतर बंदी पर्यंत, दुर्बल घटकांचे कल्याण ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिला आरक्षण अशा सर्व समावेशक तरतुदी राज्यघटनेत नमूद आहेत. म्हणूनच भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना असल्याचे मानण्यात येते.भारतीय राज्यघटनेचा संरचनात्मक भाग हा 1935 च्या कायद्याच्या तरतुदीं वरून घेतलेला आहे.
भारताच्या घटनेने संघराज्य शासन व्यवस्था निर्माण केलेली आहे परंतु संघराज्य या शब्दाचा उल्लेख भारताच्या राज्यघटनेत कोठेही आढळत नाही. अनुच्छेद 1 मध्ये चे वर्णन हे मराज्यांचा संघफ असे करण्यात आलेले आहे. म्हणजेच राज्यघटनेने संघराज्य व्यवस्था निर्माण केलेली आहे परंतु संघराज्य या शब्दाचा उल्लेख टाळलेला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याची दोन कारणे सांगितलेली होती.एक , भारताचे संघराज्य राज्यांच्या कराराने निर्माण झालेली नाही आणि दोन, घटक राज्यांना संघराज्यातून फुटून बाहेर पडण्याचा अधिकार नाही. संसदीय शासन पद्धती, स्वतंत्र व एकात्मिक न्यायव्यवस्था,  परिपूर्ण मूलभूत अधिकार, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे, मूलभूत कर्तव्यें, एकेरी नागरिकत्व, सार्वत्रिक प्रौढ मतदान पद्धती ही भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्टे आहे.
भारतीय राज्य घटनेच्या तत्त्वज्ञानाचा  सारांश आपणास प्रास्ताविकेत पाहायला मिळतो. प्रास्ताविका ही कायदेमंडळाच्या अधिकारांचा उगम नाही किंवा त्यावर प्रतिबंध ही नाही. प्रास्ताविकेची सुरुवातच आम्ही भारताचे लोक यापासून होताना आपणास दिसते. त्याचप्रमाणे प्रस्तविकेचा शेवट हा 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी आम्ही स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत असे केलेला आहे. म्हणजेच  राज्यघटनेला प्राधिकरांचा स्त्रोत जनतेकडून प्राप्त झालेला आहे असे अधोरेखित होते.  सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य हे जनतेने स्वतःसाठी स्वीकारलेले आदर्श आहेत. तर घटनेने काही आकांक्षा सुद्धा बाळगलेल्या आहेत .  न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता, या भारतीय जनतेच्या आकांक्षा स्पष्ट करतात. न्यायाच्या संकल्पनेत सामाजिक ,आर्थिक आणि राजकीय न्याय अंतर्भूत होतो. स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेत विचार ,अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचा अंतर्भाव होतो.
प्रास्ताविकेतील संकल्पना *सार्वभौम* म्हणजे बाह्य शक्तींचा प्रभाव नसणे. राष्ट्रावर परकीय सत्तेचे अधिपत्य नाही हे यातून प्रकट होते. *समाजवादी* हा शब्द प्रास्ताविकेमध्ये 1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट करण्यात आला. हा शब्द फक्त प्रास्ताविकेतच आढळतो. मात्र घटनेत समाजवादाचा सार काही मार्गदर्शक तत्त्वांच्या स्वरूपात पूर्वीपासूनच प्रकट झालेला आपणास दिसतो. समाजवाद या शब्दाचा अर्थ घटनेने स्पष्ट केलेला नाही परंतु भारतीय समाजवाद हा  मलोकशाही समाजवादफ असून साम्यवादी समाजवाद नाही. लोकशाही समाजवादात सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्राचे सह अस्तित्व असलेल्या मिश्र अर्थव्यवस्थेचा समावेश असतो. माजी पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधीं एका ठिकाणी भारतीय समाजवादावर टिपण्णी करताना म्हणल्या होत्या की  समाजवादाचा भारताचा स्वतःचा एक ब्रँड आहे. *धर्मनिरपेक्ष* म्हणजे भारतीय राज्य धार्मिक नाही ,अधर्मी नाही, तसेच धर्मविरोधी सुद्धा नाही.  मधर्मनिरपेक्षफ हा शब्द सुद्धा 42 वी घटनादुरुस्ती 1976 रोजी समाविष्ट करण्यात आला. *लोकशाही* या संकल्पनेत भारतीय राज्यघटनेने संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केलेला आहे. मसंसदीय लोकशाहीफ पद्धती ही भारताने ब्रिटनच्या राज्यघटने कडून स्वीकारलेली आपणास दिसते. ज्यामध्ये कार्यकारी मंडळ त्याच्या सर्व धोरणे व कृतींसाठी कायदेमंडळाला जबाबदार असते.राज्यघटनेतील लोकशाही शब्द हा व्यापक अर्थाने घेतलेला असून त्यात राजकीय लोकशाही तसेच सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीचा समावेश झालेला आहे. *गणराज्य* या आदर्शाचा अर्थ असा की राष्ट्राचा राष्ट्रप्रमुख हा नागरिकांकडून प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे निवडून दिला जातो. याला अनुसरूनच भारतात राष्ट्रपती हे जनतेकडून अप्रत्यक्षपणे निवडून दिले जातात. प्रास्ताविकेबद्दल वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट अशी की प्रास्ताविका जरी राज्यघटनेचा अविभाज्य भाग असली तरी ती संपूर्ण राज्यघटनेनंतर अधिनियमित करण्यात आलेली आहे. राज्यघटनेची प्रास्ताविका ही न्याय प्रविष्ट नाही म्हणजेच तिच्यातील तरतुदींचा न्यायालयाद्वारे अंमल घडवून आणता येत नाही. प्रास्ताविका घटनेचा भाग आहे किंवा नाही याबद्दल भारताच्या न्यायिक इतिहासात काही महत्त्वपूर्ण   खटले घडून गेलेले आहेत. *बेरुबारी युनियन केस*  (1960) मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रास्ताविका हा घटनेचा भाग नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र *केशवानंद भारती केस* (1973) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीचे मत फेटाळून लावले आणि प्रस्ताविका घटनेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले. पुढे *एलआयसी ऑफ इंडिया केस* मध्ये प्रास्ताविका घटनेचा अविभाज्य अंग असल्याचे स्पष्ट केले. श्री नानी पालखी वाला यांनी घटनेच्या प्रास्ताविकेला घटनेचे ओळखपत्र अशी उपमा दिलेली आहे.
लोकशाही देशांमध्ये व्यक्तींना काही मूलभूत अधिकार प्रदान केलेले असतात ज्या अधिकारांचे संरक्षण देशातील न्यायव्यवस्थेमार्फत केले जाते.राज्यघटनेचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग तीन अनुच्छेद 12 ते 35 मध्ये मूलभूत हक्कांच्या स्वरूपात आहे. या भागाला भारताची ममॅग्ना कार्टाफ  असे सुद्धा संबोधले जाते. या भागात नमूद केलेले अधिकार हे न्यायप्रविष्ठ आहेत म्हणजेच याचे उल्लंघन झाल्यास न्यायव्यवस्थेमार्फत ते अमलात आणले जाऊ शकतात. मूलभूत हक्क हे सार्वजनिक प्राधिकार्यांवर बंधनकारक असतात त्याचप्रमाणे काही अधिकार खाजगी व्यक्ती विरोधात सुद्धा प्राप्त होतात. अनुच्छेद 15 16 ,19, 29 ,30 हे मूलभूत अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांना उपलब्ध आहेत. बाकी मूलभूत अधिकार भारतीय नागरिक तसेच परकीय व्यक्ती यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. घटनात्मक मूलभूत अधिकार प्रामुख्याने सहा गटात विभागले जातात. ते समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क आणि घटनात्मक उपाययोजनांचा अधिकार. यातील सर्वात महत्त्वपूर्ण अधिकार हा अनुच्छेद 32 आणि अनुच्छेद 226 घटनात्मक उपाययोजनांचा अधिकार आहे. अनुच्छेद 32 अन्वये कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे हनन अथवा उल्लंघन झाल्यास व्यक्तीला थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार मूलभूत अधिकार असून घटनेच्या आहे संरचनात्मक चौकटीचा हिस्सा आहे. म्हणूनच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या अनुच्छेदास घटनेचा आत्मा आणि हृदय म्हटले आहे. या कलमातील तरतुदी अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा संरक्षक व हमीदार बनवलेले आहे. अनुच्छेद 226 अन्वये मूलभूत अधिकारांच्या हनन व उल्लंघनासाठी व्यक्तीला उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. परंतु हा अधिकार घटनात्मक असून मूलभूत अधिकार नाही.
घटनेत केवळ मूलभूत अधिकार दिल्याने राष्ट्राचे व राष्ट्रातील नागरिकांचे कल्याण होते असे नाही याच्यात जोडीला शासन व्यवस्थेने लोककल्याणकारी योजना व धोरणे आखणी गरजेचे असते. ही धोरणे असताना राज्यघटनेत भाग चार मध्ये नमूद राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेतला जातो. याची व्याप्ती अनुच्छेद 36 ते अनुच्छेद 51 पर्यंत आहे. समान काम समान वेतन स्त्री व पुरुषांना समान, ग्रामपंचायत  संघटन , स्त्रियांच्या प्रसूती सहाय्य विषयी तरतुदी, कामगारांना निर्वाह वेतन सहकारी सोसायटी यांना प्रोत्साहन समान नागरि संहिता, सहा वर्षाखालील बालकांचे संगोपन व शिक्षणाची तरतुदी, अनुसूचित जाती जमाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हित संवर्धन, कृषी व पशुसंवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन अशा बाबी अंतर्भूत होतात. यातील एक महत्त्वपूर्ण तरतूद अनुच्छेद 39 ए मध्ये नमूद मसामान्य व कायदेविषयक मोफत सहाय्यफ आहे. याच मार्गदर्शक तत्वाची अंमलबजावणी करणे हेतू 1987 साली विधी सेवा प्राधिकरण कायदा पारित केलेला आहे. याचा उद्देश नागरिकांना मोफत कायदेशीर साह्य उपलब्ध करून देणे असा आहे. ही तत्वे न्यायप्रविष्ठ नाहीत. राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे ही शासन संस्थेला कल्याणकारी राज्य स्थपण्यासाठी दिशा दर्शक असतात.
भाग 4 अ मध्ये भारतीय नागरिकांची काही महत्वाची राष्ट्रा प्रती असणार्‍या कर्तव्यांची यादी दिली आहे. घटना अस्तित्वात येताना मूलभूत कर्तव्य ही राज्यघटनेत समाविष्ट नव्हती.कलम 51 (अ) हा मूलभूत कर्तव्ये  42 वी घटनादुरुस्ती 1976 अनुसार सरदार स्वरणसिंग समितीच्या शिफारसीवरून संविधानात टाकण्यात आला. त्यानंतर 86 वी घटनादुरुस्ती सन 2002 मध्ये आणखी एका मूलभूत कर्तव्याचा समावेश करण्यात आला.आज एकूण कर्तव्यांची संख्या 11 आहे.भारतीय संविधान देशातील आदर्श संस्थाने राष्ट्रध्वज राष्ट्रगीत राष्ट्रीय गान यांचा सन्मान करावा, स्वतंत्र आंदोलनास प्रेरित करण्याचे तत्त्वांचे पालन करावे,
भारताची अखंडता, एकता, सार्वभौमत्व यांचे संरक्षण करावे, देशाचे संरक्षण करावे आणि आव्हान करताच संरक्षण करण्याकरिता सामील व्हावे.
सर्व नागरिकांमध्ये समता प्रभुत्व निर्माण करावे,सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण करून अहिंसात्मक वर्तन करावे, प्रत्येक पालकांचे कर्तव्य असेल की आपले 6 ते 14 वयोगटातील पाल्यांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावे. मूलभूत कर्तव्ये ही न्याय प्रविष्ट नाहीत. परंतु देश आणि देशहित यासाठी प्रत्येक नागरिकाने ही कर्तव्ये पार पाडून राष्ट्रापती असणारे आपले ऋण व्यक्त करायला हवे.
आजतागायत भारतीय राज्यघटनेत वेळोवेळी आवश्यक त्या घटनादुरुस्त्या सुद्धा झालेले आहेत. आज पर्यंत भारतीय राज्यघटनेत जवळपास 105 घटना दुरुस्ती कायदे पारित झालेले दिसतात. त्यातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना दुरुस्त्या या 42 वी घटनादुरुस्ती 1976, 44 वी घटना दुरुस्ती 1978, 73 वी घटनादुरुस्ती (ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था), 74 वी घटना दुरुस्ती (शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था) विषयीच्या झालेल्या आहेत. सन 2022 पर्यंत भारतीय राज्यघटनेत 22 भाग , 12 परिशिष्ट समाविष्ट आहेत. भारतीय राज्यघटना ही अतिशय विस्तृत व्यापक आणि सर्वसमावेशक स्वरूपाची असल्याचे आपणास दिसते. म्हणूनच जगामध्ये भारतीय राज्यघटनेचा दाखला हा एक आदर्श म्हणून दिला जातो.
संविधानानुसार आपल्या
देशाची कायदेकरी, कार्यकारी, आणि न्यायव्यवस्था चालते  आणि याच संविधानामुळे आपला देश  प्रगतीपथावर आहे, यात काडीमात्र शंका नाही. मानवाची मानवी  मूल्ये जपणारे, त्यांना स्वतंत्र्य बहाल करणारे, व्यक्तीची अभिव्यक्ती जपणारे आणि त्यांची रक्षा करणार्‍या याच  भारतीय संविधानाचे अंगीकार करूया आणि  प्रगत लोकशाही राष्ट्राच्या उभारणीसाठी योगदान  देऊयात!.
जयोस्तु भारतीय संविधान!
संविधान दिन चिरायू होवो ! 

-  श्री.आशिष संभाजी सुसरे.