रेशन दुकानात आता मिळणार ‘आटा’सोबत डेटा.

 रेशन दुकानात आता मिळणार ‘आटा’सोबत डेटा.

नागपूर : घरोघरी इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध व्हावी. विशेषत: ग्रामीण भागात इंटरनेटचे जाळे निर्माण करण्यासाठी आता रेशन दुकानाच्या माध्यमातून ’वायफाय’ व इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. रेशन दुकानाच्या जवळपास 200 मीटर परिसरातील नागरिक याचा लाभ घेऊ शकतील. यात 100 रुपयांत अनलिमिटेड इंटरनेट सेवा मिळेल. स्पीडही 4 जी चा असेल. दिवसानुसारही वायफाय खरेदी करता येऊ शकेल. म्हणजेच पाच रुपयांत एक दिवस इंटरनेट चालवता येणार आहे.

देशात इंटरनेटचे जाळे निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएम वाणी (पंतप्रधान वायफाय एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) ही योजना सुरू केली आहे. याद्वारे सार्वजनिक ठिकाणी वायफायची सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. यासाठी देशभरात सार्वजनिक डेटा कार्यालये उभारली जाणार आहेत. रेशन दुकानांंमध्येही डेटा कार्यालये उभारली जाणार आहेत. येथूनच परिसरातील नागरिकांना वायफाय- इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे जाळे देशाच्या कानाकोपर्‍यात पसरली असल्याने त्याच्या माध्यमातून दुर्गम भागातही इंटरनेट पोहोचवणे शक्य होईल.

अशी राहील अंमलबजावणी - सार्वजनिक डेटा कार्यालय (पीडीओ) : हे वायफायची स्थापना, देखभाल आणि संचालन करील. ग्राहकांना ब्रॉडबँड सेवा वितरित करील. सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रिग्रेटर (पीडीओए) : हे सार्वजनिक डेटा कार्यालयांना एकत्रित करतील आणि अधिकृत व लेखांकनाशी संबंधित कार्य पार पाडतील. 

प प्रदाता (प्रोव्हायडर) : हे वापरकर्त्यांची नोंदणी करण्यासाठी आणि जवळपासच्या परिसरात वानी अनुरूप हॉटस्पॉट शोधण्यासाठी प विकसित करील आणि इंटरनेट सेवेमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पमध्ये तशी सुविधा उपलब्ध करून देईल. केंद्रीय नोंदणी : सार्वजनिक डेटा कार्यालय, सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रिग्रेटर प प्रदाता यांचे तपशील ठेवतील. सुरुवातीला केंद्रीय नोंदणी सी-डॉटद्वारे ठेवली जाईल. 70 टक्के दुकानदार, 30 टक्के कंपनीला यासाठी सरकारने कुठलेही दर निश्चित केलेले नाहीत. स्थानिक स्तरावरील कंपनी हे दर ठरवेल; परंतु हे दर अतिशय माफक असतील असे सांगितले जाते. सूत्रानुसार 100 रुपयांत अनलिमिटेड इंटरनेट सेवा मिळेल. इंटरनेटची स्पीडही 4 जीची असेल. दिवसानुसारही वायफाय खरेदी करता येऊ शकते. पाच रुपयांत एक दिवस इंटरनेट चालवता येईल. यातील 70 टक्के दुकानदार व 30 टक्के कंपनीला मिळणार असल्याचे सांगितले जाते.