शिक्षकांची पुणे ते मुंबई पायी दिंडी.

 शिक्षकांची पुणे ते मुंबई पायी दिंडी.

सरकार बदलले.. प्रश्न जैसे थेच.. अनुदानाचा प्रश्न रंगलेलाच.

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः शिक्षकांच्या अनुदानाचा प्रश्न वर्षानुवर्ष रेंगाळत आहे. सरकार बदलले तरी, प्रश्न जैसे थे तसेच आहे. त्यामुळे शिंदे- फडणवीस सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शिक्षकांनी शिक्षकांच्या विविध प्रलंबीत मागण्यांसाठी पुणे येथील भिडेवाडा ते मुंबई मंत्रालय पायी दिंडी रविवारी (दि.11 सप्टेंबर) नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मार्गस्थ झाली असून या आंदोलनात अहमदनगर जिल्ह्यातील शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले असल्याची माहिती घोषित, अघोषित शाळा शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष रविंद्र गावडे यांनी दिली.
शासनाने मागण्या मान्य केले नाही, तर या पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात शिक्षक जनआंदोलन करतील. शिक्षकाला समाजामध्ये मानाचे स्थान असूनही आज वेतनाअभावी त्यांच्यावर रोजनदारी व शेतात मजुरी करण्याची वेळ आली आहे. काही शिक्षकांनी आत्महत्या करून जीवन यात्रा संपली आहे. आपल्या पुरोगामी विचारांच्या शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात शिक्षकांवर अशी वेळ येणे, ही लाजिरवाणी बाब असल्याची भावना आमदार दराडे यांनी व्यक्त केली.
वाढीव शाळा, तुकड्या घोषित करुन शाळांना शंभर टक्के अनुदान द्यावे व जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यांसह राज्यातील शिक्षकांच्या समस्यांची सोडवणूक होण्यासाठी सावित्रीबाई फुले व महात्मा फुले यांनी पुणे येथील भिडेवाडा येथे सुरु केलेल्या पहिल्या मुलींचा शाळा ते मुंबई मंत्रालयावर हा मोर्चा धडकत आहे. यामध्ये दराडे, कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील, अमरावती विभागाचे माजी शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे, पुणे विभागाचे माजी शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत हे चार आजी-माजी शिक्षक आमदार या पायी दिंडीचे नेतृत्व करत आहे. यामध्ये नगर जिल्ह्यातील गावडे, संघाचे अध्यक्ष श्रध्देष कुलकर्णी, योगेश नंदन, सत्यवान गर्जे, वैभव सांगळे आदी पदाधिकार्यांसह शिक्षक सहभागी झाले आहेत.
 अशा आहेत मागण्या - शासन स्तरावर 3,969 शाळा वर्ग व नैसर्गिक वाढीचे तुकड्या आहेत. या तुकड्यावरील 21, 428 कार्यरत शिक्षकांना निधीसहित घोषित करून शंभर टक्के अनुदान द्यावे, त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळेचा शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करावा, विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदान शिक्षकांना 15 नोव्हेंबर 2011 चा शासन निर्णय लागू करून अनुदान द्यावे, विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शिक्षकांना सेवा संरक्षण शासन निर्णय निर्गमित करावा, ज्युनिअर कॉलेजच्या वाढीव पदांना मान्यता देऊन अनुदान लागू करावे, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. विनाअनुदानित शिक्षक हा शिक्षण क्षेत्रातील लागलेला कलंक शासनाने कायमचा पुसून, न्याय द्यावा.