बँक खाजगीकरणाचा निर्णय मागे न घेतल्यास बेमुदत संपाचा इशारा.
सलग दुसर्या दिवशी बँक कर्मचार्यांची निदर्शने.
नगरी दवंडी/प्रिंतनिधीअहमदनगर ः सरकारच्या बँकांच्या खाजगीकरणाच्या निर्णय विरोधात तसेच संसदेत त्या संदर्भात बँकिंग रेगुलेशन ऍक्ट 1949 मध्ये दुरुस्ती विधेयक चालू सत्रात आणणार असल्याबद्दल युनाइटेड फोरम ऑफ बँक्स युनिअन्स ने दोन दिवसाच्या संपाचे आवाहन केले होते. त्याला प्रतिसाद म्हणून अहमदनगर शहरातील सर्व बँक कर्मचारी व अधिकार्यांनी काल सरकारच्या विरोधात निदर्शने करून माननीय जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर केले. आज दुसर्या दिवशी सर्व बँक कर्मचारी व अधिकार्यांनी युनियन बँक ऑफ इंडिया प्रोफेसर कॉलनी अहमदनगर एकत्रित येऊन निदर्शने केले. यावेळी सरकार व खाजगीकरण विरोधात घोषणा देण्यात आल्या.
याप्रसंगी बँक कर्मचारी व अधिकार्यांनी उपस्थित सदस्यांपुढे आपले विचार मांडले ते म्हणाले, सन 1969 पूर्वी खाजगी बँक होत्या. जर खाजगी बँक ह्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भूमिका बजावत असतील तर 1969 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी यांना बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची गरज का वाटली? त्या काळात अनेक बँक डबघाईस आल्या होत्या, काही बुडाल्या. त्यामुळे व देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची आवश्यकता निर्माण झाली. व राष्ट्रीयकरण नंतर देशाचा सर्वांगीण विकास झाल्याचे सर्वश्रुत आहे. तसेच सरकारने नवीन खाजगी बँकांना परवाना देण्याचे धोरण अवलंबविल्यानंतर नवीन अस्तित्वात आलेल्या बँकांची स्थिती आज आपण अनुभवोत आहे. काही बँक थोड्या अवधीत बुडाल्या ज्यांना सार्वजनिक बँकांमध्ये विलीन करण्यात आले व ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित झाल्या. असाच काहीसा अनुभव बँकांच्या खाजगीकरण नंतर आपल्याला आल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून बँक कर्मचारी व अधिकार्यांनी सर्वसामान्य जनतेचे प्रबोधन करावे व त्यांना अश्या धोक्याची सूचना देऊन सावध करून आपल्या जनहिताच्या प्रवाहात सामावून घ्यावे.
खाजगी बँका ह्या नफा कमविण्यासाठी बसल्या आहेत त्यामुळे विविध सेवा प्रभार ठेवी वर कमी व्याज दार कर्जावर जास्त व्याज व इतर प्रभार ह्या सर्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाराला तोंड द्यावे लागणार आहे. या व इतर अनेक समस्यांना सर्वसाधारण जनतेला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण जनतेने वेळीच सावध राहावे, परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखावे, व आपल्या ठेवीची सुरक्षितता यासाठी बँक कर्मचारी व अधिकारी हे आपले लक्ष वेधण्यासाठी व सरकारला खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी संपावर आहेत. या लढ्यात जनतेने सामील होऊन सरकारचा हा कुटील डाव हाणून पाडण्यासाठी बँक कर्मचारी व अधिकार्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आंदोलनात सहभागी व्हावे व सरकारला आपला निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडावे असे आवाहन करण्यात आले. आज देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगार असून संगणीकरणामुळे नोकर्या दुरापास्त होत चालल्या आहेत. बँकांच्या विलीनीकरणामुळे अनेक बँकांच्या शाखा बंद करण्यात आल्या परिणामी कर्मचारी कपात आलीच. तसेच बँकांमध्ये शिपाई कर्मचारी नावालाच राहिले आहेत. सुरक्षा कर्मचारी बर्याच ठिकाणी नाहीत त्यामुळे बँकांवरील दरोडे, ए टी एम चोरीचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येते. या मुळे बँकांना जरी विमा कंपनी कडून परतफेड होत असली तरी विमा कंपन्यांना नाहक भुर्दंड असून एक प्रकारे देशासाठी नुकसान आहे. आज महत्वाचा मुद्दा असा आहे कि, बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निवृत्ती वेतन धारकांची खाती आहेत. जे त्यांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजावर ज्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. परंतु सद्य परिस्थिती बँकांचे व्याजाचे दार इतके कमी आहे ज्यामुळे व्याजाची रक्कम हि तुटपुंजी हातात येते तर दुसरीकडे महागाई गुणाकार प्रमाणे वाढत आहे. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक मेळ कठीण झाला आहे. त्यामुळे काही निवृत्तीवेतन धारक हे इतरत्र जास्त व्याजासाठी सहकारी बँका किंवा पतसंस्थांमध्ये ठेव ठेवतात, परंतु त्यांचा इतिहास पाहता कोणती बँक किंवा पतसंस्था डबघाईस जाईल किंवा बंद होईत याची शास्वति नाही. त्यांनी मिळवलेली मेहनतीची रक्कमेची कोणतीही हमी नाही. थोड्या दिवसापूर्वी माननीय पंतप्रधानांनी एका कार्यक्रमात बुडीत बँकांच्या ठेवीदारांना ठेवीच्या विम्याचे धनादेश देऊन सरकार ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यात अग्रेसर असल्याचे भासवून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. परंतु या ठिकाणी सर्वसाधारण जनतेने हे लक्षात घेतले पाहिजे कि त्यांची ठेवी ह्या.
याप्रसंगी कॉ.उल्हास देसाई, कॉ.कांतीलाल वर्मा, शिवाजी पळसकर, श्रीकृष्ण खेडकर, प्रकाश कोटा, महादेव भोसले, शुभांगी सदाफळे, पियुष कळमकर, निलेश शिंदे, लिमकर, चव्हाण देशमुख, सुशील जगदाळे, सुनिल गोंडके, अमोल बर्वे, गजानन पांडे, दिनेश मोईन, सायली शिंदे, मंगल क्षीरसागर, कॉ. सुभाष तळेकर, रावसाहेब निमसे, गुजराथी आदिसह कर्मचारी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment