23 डिसेंबरला विधानभवनावर वंचित बहुजन आघाडीचा मोर्चा.

 23 डिसेंबरला विधानभवनावर वंचित बहुजन आघाडीचा मोर्चा.

ओबीसींच्या न्यायिक मागण्यांसाठी..

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः राजकीय आरक्षणा पाठोपाठ नोकर्‍यांमधील व शैक्षणिक आरक्षण ही धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. या प्रश्नावर ओबीसींच्या मध्ये प्रचंड असंतोष आहे. हा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी तसेच आरक्षण टिकवण्यासाठी जो एम्पिरिकल डाटा हवा आहे, त्यासाठी राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे या मागणीसाठी 23 डिसेंबर 2021 रोजी राज्यभरातील ओबीसींचा मोर्चा मुंबई मध्ये विधानसभा अधिवेशनावर काढण्यात येणार असून या मोर्चासाठी जिल्ह्यातील वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने जाणार आहे. अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष प्रतिक बारसे यांनी दिली.
 याबाबत माहीती देताना बारसे म्हणाले की ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27% राजकिय आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवल्यानंतर महाराष्ट्रात चालू असलेल्या 105 नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील निवडणूक प्रक्रिया सुध्दा स्थगित करण्यात आली आहे. दुसर्‍या टप्प्यामध्ये ओबीसींच्या या जागांवर खुल्या प्रवर्गातील निवडणुका घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतलेला आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत केंद्र व राज्य सरकार दोन्हीकडून ओबीसींची फसवणूक केल्या जात असुन जाती निहाय जनगणने शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित इम्पेरीकल डाटा देता येणार नाही व दोन्ही सरकार या बाबतीत गंभीर दिसत नाही म्हणुन वंचित बहुजन आघाडीच्या पुढाकारातून ओबीसींच्या न्यायीक मागण्यांसाठी 23 डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी मोर्चा काढण्याची घोषणा प्रदेश अध्यक्ष मा रेखाताई ठाकुर यांनी केली आहे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने ओबीसीच्या जाती निहाय जनगणनेसाठी 23 डिसेंबर रोजी विधान भवनावर मोर्चा धडकणार आहे.
अध्यादेश काढून ओबीसींना आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीने घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकला नाही. एम्पिरिकल डाटा देण्यास महाराष्ट्र सरकार असमर्थ ठरल्यामुळे तसेच स्वतःजवळ असलेला डाटा देण्यास केंद्रातील भाजप सरकारने नकार दिल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. केंद्र तसेच राज्य या दोन्ही सरकारच्या या बेजबाबदार वर्तणुकीमुळे सर्व ठिकाणचे ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवार अडचणीत आलेले आहेत. सरकार या प्रश्नांमध्ये घोळ घालत आहे व त्यामुळे ओबीसी समाजाला वेटीस धरले जात आहे हा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टामध्ये टीकणार नाही हे लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याऐवजी घाईघाईने काढलेल्या अध्यादेशामुळे ओबीसी उमेदवारांना विनाकारण फटका बसला आहे. सरकारची ही भूमिका बेजबाबदार व असंवेदनशील आहे. वंचित बहुजन आघाडी याचा निषेध करत असल्याचेही बारसे म्हणाले.
यावेळी जिल्हा महासचिव योगेश साठे ,जिल्हा संघटक फिरोज पठाण,जीवन पारधे,संजय जगताप,सचिन पाटील,प्रवीण ओरे,विशाल साबळे, आदी उपस्थित होते.