ग्रामसभेद्वारे प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मतांचा विचार करावा!

 ग्रामसभेद्वारे प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मतांचा विचार करावा!

ग्रीन फिल्ड महामार्ग कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः केंद्र सरकारचा महत्वकांक्षी ग्रीनफिल्ड सुरत हैदराबाद महामार्ग नगर जिल्ह्यातील 49 गावातून जात असून त्यासाठी सुमारे 1250 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे त्याबाबत प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना या महामार्गापासून मिळणारा मोबदला व इतर अधिग्रहण प्रक्रिया याबाबत निराकरण होणे आवश्यक असल्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी ग्रामसभांमध्ये प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांचे मत विचारात घेण्यात यावे व सदर ग्रामसभेत संबंधित अधिकारी यांनी गावातील जमिनीचे दर घोषित करून ते योग्य असल्याची ग्रामसभे कडून मान्यता द्यावी अशी मागणी ग्रीन फिल्ड महामार्ग कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांचेकडे निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की सध्याची शेतीचा खरेदी दर हा रेडीरेकनर दरापेक्षा कमीत कमी 5-10 पट अधिक असून जमीन खरेदी दर हे रेडीरेकनर दरानुसार त्याची सरकार दरबारी नोंद 5-6 लाख एवढीच करतात जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार सरकार दरबारी नोंदीनुसार मोबदला जाहीर केला जाणार असल्याने शेतकरी हवालदिल झालेला आहे तरी सदर मोबदला 5 ते 10 पट वाढवावा सध्याची खरेदी दर व त्यांची सरकार दरबारी होणारी नोंद यामध्ये फारच मोठी तफावत आहे त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी दर जाहीर करावेत व ते योग्य असल्याबाबत संबंधित गावांमध्ये शेतकरी व ग्रामसभा कडून खात्री करून घ्यावी तसेच जमिनीचे होणारे विभाजन सदर महामार्गाची आणखी अशा पद्धतीने आहे की बरेच शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत तसेच उर्वरित जमीन कसणे शक्य होणार नाही तरी याबाबत शेतकर्‍यांसह अगोदर विश्वासात घेऊनच पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी व त्याचे नुकसान होणार नाही याबाबत अगोदर धोरण जाहीर करावे विभाजनानंतर शिल्लक राहणारे शेत्र हे चौरस राहणार नसून ते त्रिकोणी षटकोणी असे होणार आहेत त्यामुळे ते नापीक होण्याची भीती निर्माण झालेली आहे त्यामुळे शिल्लक जमिनीबाबत शेतकर्‍यांशी चर्चा करून त्याचा योग्य मोबदला देण्यात यावा
 शिवार रस्ते या महामार्ग मुळे मुख्य रस्त्यापासून शेतापर्यंत जाणारे गाडी वाटा बंद होणार असून रस्त्या अभावी सदर शेती पडीक पडण्याची भीती निर्माण झालेली आहे व जमिनीचा 7/12 वरील जिरायत अशी नोंद परिसरातील सर्व जमिनी बागायती असून त्याची सरकारदरबारी नोंद व्हावी तसेच सदर महामार्गामुळे जमिनीचे विभाजन याच्या ठिकाणी अंडरपास देण्यात यावे तसेच शासनाने योग्य मोबदला जाहीर करून शेतकर्‍यांची समिती घेतल्याखेरीज कोणतीही अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू करू नये तसेच ग्रामीण भागात झपाट्याने जमिनीचे किंमतीत होणारी वाढ लक्षात घेता सदर गुणांक घटक 5 करणे अपेक्षित आहे तरी सदर शासन निर्णयामध्ये त्वरित सुधारणा करून गुणांक घटक वाढवावा व सदर महामार्गाची घोषणा झाल्यानंतर 10 डिसेंबर 2018 रोजी च्या निवेदनानुसार सदर महामार्गास विरोध दर्शविला असून शासनाने सदर निवेदन कडे दुर्लक्ष केलेले दिसून येते तरी शेतकर्‍यांचा आत्मसन्मान राखून निवेदनाचा विचार करावा सदर मार्गाची आणखी शेतकर्‍यांशी चर्चा करून नंतरच पूर्णत्वास न्यावी वरील सर्व मुद्द्यांबाबत शासनाने गांभीर्याने सकारात्मक विचार करावा व सदर महामार्गामुळे शेतकर्‍यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची खातरजमा करावी असेही निवेदनात म्हटले आहे. याप्रसंगी समितीचे बाळासाहेब लटके, सचिन अकोलकर, गोधाराम पागिरे, हरिभाऊ पवार, श्यामराव अंत्रे, संतोष अंत्रे, विनोद अंत्रे, यादव दिघे, गणेश अंत्रे, श्रीपाद शिंदे, विठ्ठल अंत्रे, दिलीप अंत्रे, संभाजी धुमाळ, हिरालाल शिरसाट, भिमराज हरिश्चंद्र आदीसह गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.