मराठा आरक्षण आर्थिक निकषावर हवे.

 मराठा आरक्षण आर्थिक निकषावर हवे.

प्रजा लोकशाही परिषद बाराबलुतेदार महासंघाची मागणी

अहमदनगर - राज्यातील प्रस्थापित नेत्यांनी ओबीसीच्या सवलतीचा लाभ फक्त आपल्या समाजाला करून दिल्यामुळे मायक्रो ओबीसीच्या 330 जमाती बारा बलुतेदार आलुतेदार आणि भटक्या विमुक्तांनवर घोर अन्याय झालेला आहे. आता परत मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे जर मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला ,तर मायक्रो ओबीसी इतिहास जमा होईल. म्हणूनच केंद्र व राज्य सरकारने मराठा समाजास आर्थिक उन्नतीसाठी विचार करावा असे बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष तथा लोकशाही परिषदेचे अध्यक्ष कल्याण दळे यांनी सांगितले आहे. श्री दळे यावेळी म्हणाले की, राज्यामध्ये ओबीसी आरक्षणाचा पुरेपूर फायदा हा 3-4 परंपरागत प्रस्थापित राजकारण्यांनी घेतला आहे वास्तविक राज्यातील ओबीसी व मायक्रो ओबीसींना माहित आहे. ओबीसींच्या नावाखाली मोठे झालेले राजकीय पक्षात स्थान मिळून फक्त आपल्या समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा फायदा मिळवून देत मायक्रो ओबीसींवर अन्याय केलेला आहे हा घोर अन्याय आता मायक्रो ओबीसी सहन करणार नाही. राज्य व केंद्रातील सरकारने वेळोवेळी बारा बलुतेदार आलुतेदार आणि भटके-विमुक्त त्यांच्या प्रश्न जाणून घेतल्या नंतर ही न्याय हक्कासाठी भूमिका अमलात आणली नाही. या समाजाचे ज्वलंत प्रश्न झुलत ठेवले आहे आता ही बाब समाजाच्या लक्षात आल्यामुळे हा समाज पेटून उठला आहे. केंद्र सरकारने मायक्रो ओबीसीसाठी रोहिणी आयोग गठित केला होता परंतु कित्येकदा या आयोगाचा अहवाल सादर करण्यासाठी अनेक वेळा मुदतवाढ दिल्यामुळे या समाजाला न्याय हक्क मिळविण्यासाठी मोठा विलंब होत आहे. केंद्र सरकारने रोहिणी आयोगाचा अहवाल स्वीकारून बारा बलुतेदार आलुतेदार आणि भटक्या विमुक्तांना लवकर न्याय द्यावा. नसता मोठे जनआंदोलन उभे करण्यात येईल असा इशारा कल्याण दळे यांनी यावेळी दिला.
भाजप व महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी महामंडळाकडून सहा बंद पडलेल्या योजना कार्यान्वित न केल्यामुळे व्यावसायिक कर्ज प्रकरणे होऊ न शकल्याने ओबीसींच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला असून हजारोंच्या संख्येने बेरोजगारी वाढली आहे. तसेच महाज्योतीला अपुरा निधी दिल्यामुळे या संस्थेचे कार्यालय अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे महाज्योती ही नावापुरती अमलात आली आहे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असल्याने दळे यांनी नमूद करताना सांगितले की राज्याचे मुख्यमंत्री शिवसेनेचे आहेत. ओबीसी व मायक्रो ओबीसीला त्यांच्याकडून फार अपेक्षा होत्या. परंतु त्यांनी ओबीसीसाठी भरभरून मदत करायला पाहिजे होती. परंतु आमच्या अपेक्षा फेल ठरल्या तत्कालीन विधानसभेचे सभापती श्री नाना पटोले यांनी राज्यात ओबीसी जनगणनेचा निणय घेतला परंतु त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची भूमिका घेतली नसल्याने श्री दळे यांनी सांगून महात्मा ज्योतिराव फुले व सावित्रीबाई फुले यांना मरणोपरांत भारतरत्न देवून सन्मान करावा. कोरोना काळाज ज्या आत्महत्येच्या घटना घडल्या त्यांना आर्थिक मदत देण्यात यावी तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांतून एका व्यक्तीस सरकारी नोकरीत समाविष्ट करण्यात यावे आदी मागण्या करण्यात आल्या.
यावेळी शब्बीर अंसारी, संदेश चव्हाण, प्रतापराव गुरव, सतीशराव कसबे, चंद्रकांत गवळी, डीडी सोनटक्के, साहेबराव कुमावत, दत्तात्रय चेचर, अशोकराव सोनवणे, सदाशिव हिवलेकर, सतीश दरेकर, अनिलराव शिंदे, महेश निनाळे, ए के भोई, पी बी कुंभार, मोहन जगदाळे, मच्छिंद्र भोसले सर, प्रा पोपळघट, शशिकांत आमने, लक्ष्मण वडले, दादासाहेब तापकर, किसनराव जिरोनकर, सुनील काळे, विजय पोहनकर, अविनाश चव्हाण, पी.टी चव्हाण, चंद्रकांत शेंडे, माऊली गायकवाड, शरद शिंदे, संजय जाधव, बळीराम वैद्य, विजय शिरसागर, बंटी गोंधळे, कांतीलाल कोकाटे, आर्यन गिरमे, अनिल ढवळे, झगडे ताई, संभाजी गवळी, सागर आगळे, शाम औटी इ. उपस्थित होते.