अनुसूचित जाती व नवबौद्ध यांच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी राज्य सरकारने निधी द्यावा.

 अनुसूचित जाती व नवबौद्ध यांच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी राज्य सरकारने निधी द्यावा.

आरपीआयचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने.

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः अनुसूचित जाती व नवबौद्ध यांच्या विविध योजनांसाठी राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आठवले गट) वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. सर्व कल्याणकारी योजनांसाठी निधी मिळण्यासाठी राज्य सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या विकासाकरिता ज्या आर्थिक तरतुदी केलेल्या आहेत, अनुदान उपलब्ध होत नसल्याने त्या आर्थिक तरतुदीचा लाभ समाजाला मिळत नाही. मार्चमध्ये बजेट मंजूर होऊनही जून महिना आलेला आहे. परंतु राज्य सरकारने एकही पैसा विविध योजनांकडे वर्ग केला नसल्याचे दुर्देव आहे. राज्य शासनाने तातडीने या समाजाच्या विकासाकरिता ज्या योजना आखलेल्या आहेत, त्या करिता तातडीने पैसे पाठवावेत व समाजाच्या विकासाचा मार्ग खुला करुन देण्याची प्रमुख मागणी आरपीआयच्या वतीने करण्यात आली आहे.
अनुदान योजना, बीज भांडवल, पशुसंवर्धन, रमाई आवास योजना, एमएसईबी योजना, शेती उद्योग, महिला समृद्धी, फळबाग योजना, विहीर योजना व शेतकर्‍यांच्या लाभाची योजना इत्यादी योजनांसाठी राज्य सरकारने तरतूद केली आहे. मात्र एकही पैसा पाठवलेला नाही. या योजनांसाठी तातडीने जिल्हा नियोजन मंडळाने दखल घेऊन, प्रत्येक खात्याकडे पैसे वर्ग करावे. महात्मा फुले महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ या महामंडळाला करिता भरीव स्वरूपाची निधी उपलब्ध करून देण्यात यावे. निधी नसल्याने अनेक तरुण व्यवसायिकांची, अनेक सुशिक्षित मुलांची कर्ज प्रकरणे रखडून पडली आहे. कोरोनाच्या टाळेबंदीमुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने देखील त्यांच्याकडे उपजीविकेचे साधन राहिलेले नाही. अशा परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी उपलब्ध करून या महामंडळाला देणे गरजेचे आहे. वाढलेली महागाई, टाळेबंदीमुळे आलेली आर्थिक अडचण व राज्य सरकार सदर योजनांसाठी निधी उपलब्ध करीत नसल्याने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजामध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये कर्ज प्रकरणे मंजूर होण्याच्या दृष्टीने शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, सर्व निधी महामंडळाकडे वर्ग करावा, मागासवर्गीय समाजाला दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अनेक घरकुल प्रकरणे पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद स्तरावर प्रलंबित असून, त्यांना रमाई आवास योजनेअंतर्गत एकही पैसा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अनेक घरकुलांची प्रकरण वेगवेगळ्या स्तरावर प्रलंबित आहे. त्यामुळे रमाई आवास योजने करीता देखील निधी शासनाने मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. अन्यथा रास्ता रोको करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सदर मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात आले.
या आंदोलनात आरपीआयचे युवक शहराध्यक्ष अमित काळे, आयटी सेल संपर्क प्रमुख मंगेश मोकळ, तालुकाध्यक्ष अविनाश भोसले, युवक जिल्हा उपाध्यक्ष दिपक गायकवाड, माजी सरपंच युवराज पाखरे, विक्रम चव्हाण, प्रविण वाघमारे, दया गजभिये, निखील सुर्यवंशी, महादेव भिंगारदिवे, नितीन निकाळजे, संतोष सारसर, विवेक भिंगारदिवे, विनोद भिंगारदिवे, वसंत भिंगारदिवे आदी आरपीआयचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.