खाजगी व सहकारी दूध संघाकडून दूध उत्पादक शेतकर्‍यांची लूटमार

 खाजगी व सहकारी दूध संघाकडून दूध उत्पादक शेतकर्‍यांची लूटमार

17 जूनला दूध उत्पादकांचं आंदोलन

मुंबई ः लॉकडाऊनचा गैरफायदा घेत दूध उत्पादक शेतकर्‍यांची खासगी व सहकारी दूध संघाकडून मोठी लूटमार करण्यात आली. लॉकडाऊनच्या काळात मागणी घटल्याचे कारण देत खाजगी व सहकारी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर दहा ते पंधरा रुपये प्रति लिटरने पाडले असून ग्राहकांसाठीचे विक्रीदर मात्र तसेच ठेवत शेतकरी व ग्राहकांची प्रचंड लूटमार केली आहे. किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने याविरोधात येत्या 17 जूनला राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खरीप हंगाम तोंडावर असताना राज्य सरकारने हंगामाच्या तयारीकडेही अक्षम्य दुर्लक्ष चालवले आहे, परिणामी शेतकर्‍यांना आत्तापासूनच खतांची तीव्र टंचाई भासू लागली आहे.अनेक ठिकाणी खतांच्या टंचाईमुळे शेतकर्‍यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने डिझेल, पेट्रोल आणि गॅसचे दर भयानक प्रमाणात वाढवले आहेत. भरमसाठ विजबिले भरणे अशक्य होत चालले आहे. राज्य सरकारने लॉकडाऊन काळात भरडल्या गेलेल्या आदिवासी भागासाठी खावटी अनुदान मंजूर केले असले तरी ते अटीशर्तींच्या चक्रात फसले असून अद्याप कोणालाही मिळालेले नाही. वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी अजूनही अत्यंत असमाधानकारक आहे. उलट फॉरेस्ट खाते ठिकठिकाणी आदिवासी शेतकर्‍यांना त्रास देत सुटले आहे. केंद्र व राज्य सरकारचे या प्रश्नांकडे लक्ष वेधून दिनांक 17 जून रोजी राज्यभरातील तहसील कार्यालयांवर मोर्चे काढत निदर्शने करण्याचा निर्णय किसान सभेच्या राज्य कौन्सिलच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात मागणी घटल्याचा बाऊ करत ज्या खाजगी व सहकारी दूध संघांनी, दूध खरेदीचे दर पाडले त्या सर्व दूध संघांचे ऑडिट करा, प्रत्यक्षात दुधाची मागणी किती घटली होती व त्याप्रमाणात किती दर कमी देण्यात आले याबाबत सखोल चौकशी करा व परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शेतकर्‍यांची लूटमार करणार्‍या खाजगी व सहकारी दूध संघांवर कठोर कारवाई करा, केलेली लूटमार वसूल करून ती शेतकर्‍यांना परत करा, आगामी काळात अशा प्रकारची लूटमार करता येणार नाही यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा कायदा करा, दूध व्यवसायाला साखर धंद्याप्रमाणे रेव्हेन्यू शेअरींग व किमान हमी दर असे दुहेरी संरक्षण लागू करा, खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी राज्यभर सर्वत्र पुरेसे खत, दर्जेदार बियाणे, शून्य व्याजदराने शेतकर्‍यांना कर्ज उपलब्ध करून द्या, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकर्‍यांना संरक्षण मिळावे यासाठी विमा योजनेची सक्षम व पारदर्शक अंमलबजावणी करा, लॉकडाऊनच्या काळात थकलेली वीजबिले विनाशर्त माफ करा, आदिवासी शेतकर्‍यांना खावटी अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला.