मोदी सरकारची 7 वर्ष !

मोदी सरकारची 7 वर्ष !

देशात कोरोनाने मोठा कहर माजवला आहे. या वाढत्या संकटामुळे प्रत्येक दिवस सेलिब्रेशनचा समजणार्‍या मोदी सरकरला आपल्या कारभाराची सात पूर्ण वर्ष झाल्याचा आनंद कदाचितच वाटत नसेल. कारण आज देशात ज्याप्रमाणे परिस्थिती बनली आहे, त्यावरुन गल्ली ते दिल्ली आणि दिल्ली अमेरिका सर्वत्र मोदी सरकार टीकेचा धनी ठरले आहे. ज्या चहाच्या टपरीवर मोदीच्या नेतृत्वाची स्तृती केली जात होती, आता त्याच कट्ट्यावर खिल्ली उडवली जात आहे.
आज मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळाची सात वर्ष पूर्ण केली आहेत. सात वर्षाच्या काळात मोदी सरकारने घेतलेल्या सात निणर्याची आज चर्चा केली जात आहे, या सात निर्णयामुळे मोदी सरकाराला विशेषत: पंतप्रधान मोदींना टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. या निर्णयांनी फक्त  चर्चाच नाही तर प्रत्येक भारतीयावरही त्याचा झाला. परीणाम झाला आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी 30 मे 2019 रोजी पंतप्रधानपदाची दुसर्‍यांदा शपथ घेतली त्यास दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत, तर त्यांनी 26 मे  2014 रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती, त्याला 7 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मोदीच्या निर्णयांची जेव्हा आपण चर्चा करतो, त्यावेळी आपल्या डोक्यात पहिल्यांदा तो नोटाबंदी. याचा निर्णय 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी झाला होता. यात पंतप्रधान मोदींनी 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा बंद किंवा डिमॉनिटायझेशन केल्या होत्या. सरकारच्या या निर्णयाची सुरुवातीला व्वा वा झाली, अनेकांनी कौतुक केले. पण निर्णयातून काही मिळत नसल्याचं दिसताच सडेतोड टीका होऊ लागली. सामान्य माणसांना पैशासाठी एटीएमच्या रांगेत उभे राहावे लागले. रोजंदारी करणार्‍यांची रोकड रक्कम सरकारने दूर नेऊन ठेवली आहे. एटीएमच्या रांगेत उभे केलं. अनेकांचा रोजगार देखील या दरम्यान गेला.
अनेक राजकीय नेते आणि संघटनांनी मोदींवर टीका केली. सरकारने बंद केलेल्या नोटा सर्व रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झाल्या. जमा झालेल्या जुन्या 500 आण 1000 रुपयांची किंमत एकूण 15.31 लाख कोटी रुपये असल्याचा सांगितलं गेलं.  बँकेकडे 99.3 टक्के नोटा परत आल्या होत्या. सरकार या निर्णयातून काळा पैसा, दहशतवादाला होणारं फण्डिंग, बनावट नोटाचं जाळं उद्धवस्त करणार होतं. पण मुळात त्याला काहीच यश आले नाही, पण या निर्णयामुळे डिजिटल व्यवहार वाढले. 2017 मध्ये 1013 कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला. 2017 - 18 मध्ये यात वाढ होत 2,070 .39 कोटी आणि 2018 मध्ये 3133.58 कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला त्यामुळे नोटबंदीच्या यशाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. नंतर अनेकांनी मोदी सरकारचं मोठं कौतुक केलं. मात्र विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. विरोधकांनी सरकारकडे या स्ट्राइकचे कधी पुरावे मागितले गेले तर कधी काँग्रेसच्या काळातही अशा पराक्रम सैन्याने केले असं सांगण्यात आलं. पण विरोधकाच्या विरोध मात्र सत्ताधारी मोदी सरकारच्या पथ्यावर पडला. कारण यामुळे सर्वत्र मोदी नावाची चर्चा झाली. संसदेच्या बाकापासून ते चहावाल्याच्या कट्टयापर्यंत हीच चर्चा रंगली होती. मोदी सरकारने राष्ट्रवादाचा नारा लावत दुसरी लोकसभा निवडणुकीत दमदार विजय मिळवला. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच शत्रूच्या हद्दीत घुसून भारताने त्यांना धडा शिकवला. भारताचा दहशतवादाशी दोन हात करण्याचा दृष्टीकोन बदलला आहे. प्रत्येक राज्य आपला वेगवेगळा कर लावत होते. आता फक्त जीएसटी आकारला जातो. अर्धा कर केंद्र सरकारकडे तर अर्धा कर राज्यांकडे जातो. हे पैसे केंद्र सरकारकडे जातात. नंतर हे पैसे राज्यांना परत केले जातात. दरम्यान 2000 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने सर्वप्रथम देशभरात एक कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. हे विधेयक तयार करण्यासाठी एक समितीही गठित करण्यात आली होती. पण जेवढा महसूल मिळतो तितका महसूल यातून मिळणार नाही अशी भीती राज्यांना होती. यामुळे हे प्रकरण रखडले होते. त्यानंतर 2011 मध्ये मनमोहनसिंग सरकारने लोकसभेमध्ये ॠडढ लागू करण्यासाठी आवश्यक घटनात्मक दुरुस्ती विधेयक आणले, परंतु राज्यांच्या विरोधामुळे ते अडकले.  जीएसटीमुळे करातील तफावत दूर झाली. आता देशातील प्रत्येक वस्तूवर कर आकारला जातो. सुरुवातीला, इंडस्ट्रीला काही अडचणी आल्या. पण हळूहळू परिस्थिती सुधारत आहे. अनेकांना जीएसटी काय हेच कळत नव्हते. बर्याच बदलांनंतर ही प्रक्रिया आता सुकर झाली आहे.
मोदी सरकार म्हटलं म्हणजे ट्रिपल तलाक हे नाव समोर येतचं. केंद्र सरकारने तीन तलाक म्हणजे तलाक-ए-बिद्दतला बेकायदेशीर ठरवले. सुरुवातीला विरोधकांनी या कायद्यावरुन मोठं राजकारण तापवलं होतं. अनेक मुस्लीम संघटनांनी याचा विरोधही केला आणि अनेकांना याचे स्वागतही केले. सरकारने तीन तलाक देणे हा गुन्हा मानण्यात आला असून कोणत्याही वॉरंटशिवाय आरोपीला अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली. पीडित महिलाने तक्रार केली तरी ही तक्रार ग्राह्य मानली जाणार आहे. या कायद्यात जामिनाची तरतूद आहे. मात्र जोपर्यंत पीडित महिलेची बाजू ऐकून घेतली जात नाही. तोपर्यंत आरोपीला जामीन न देण्याची या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार पीडित महिला पोटगीची मागणी करू शकते. त्याची रक्कम न्यायदंडाधिकारीच ठरवतील. शिवाय अल्पवयीन मुलांचा ताबा महिलेकडेच देण्याची तरतूदही यात करण्यात आली आहे. मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरबाबत ऐतिहासिक पाऊल टाकले. जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित घोषित करण्यात आले. इतकंच नाही तर कलम 370 हटवून विशेषाधिकारही काढून टाकण्यात आले. याशिवाय जम्मू काश्मीरचे विभाजन करुन जम्मू काश्मीर आणि लडाख ही दोन केंद्रशासित राज्यांच्या निर्मितीची घोषणा करण्यात आली. जम्मू-काश्मीर औपचारिकरित्या भारताचा भाग झाला. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये भारताचे सर्व कायदे अस्तित्वात आले. मनरेगा, राईट टू एज्युकेशन देखील लागू करण्यात आला. या निर्णयामुळे सुध्दा मोदींची लोकप्रियता अधिक वाढली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार, हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई धर्मांचे जे सदस्य 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आले आहेत, आणि ज्यांना त्या देशांमध्ये धार्मिक अन्याय सहन करावा लागला आहे, अशा नागरिकांना बेकायदेशीर प्रवासी मानता येणार नाही. तर, या कायद्यानुसार आता अशा नागरिकांना भारताचे  नागरिकता देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे त्या नागरिकांना भारतात फक्त 5 वर्ष राहणे आवश्यक असणार आहे. बर्‍याच वर्षांपासून बेकायदेशीरपणे भारतात राहणा-या लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळवणे सोपे झाले. मात्र, नियम तयार करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. खासदारांच्या एका समितीला 9 जुलै  2021 पर्यंत ते अंतिम करायचे आहे. दरम्यान या निर्णयावरुन मोदी सरकारवर परत एकदा टीकेची झोड उठली होती. भारत आता निरपेक्ष अथाव सेक्युलर राहिलेला नाही, अशा टीके चहू बाजूंनी होऊ लागली आहे.
 बँकांना वाढत्या एनपीएपासून मुक्त करण्यासाठी व ग्राहकांना चांगल्या बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विलीनीकरणाचे ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले. दहा सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाने चार मोठ्या बँकांची निर्मिती करण्यात आली. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँकेचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण झाले. सिंडिकेट बँक ही कॅनरा बँकेत आणि अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत विलीनीकरण झाले. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक युनियन बँक ऑफ इंडियाशी जोडण्याची घोषणा करण्यात आली. यासह सरकारने आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाला मान्यताही दिली. या निर्णयाबाबत विरोधी पक्षांनी मोठा विरोध दर्शविला आहे.कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेनंतर मात्र मोदींची लोकप्रियता कमी होत असल्याचे 7 वर्ष पुर्ण होत असताना दिसुन येत आहे.