राज्यसरकारने स्वतंत्र आयोग नेमुन स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीला पूर्ववत आरक्षण द्यावे- दत्ताभाऊ बोडखे - Nagari Davandi : Breaking & Latest Marathi News Live, Marathi News Updates

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Monday, May 31, 2021

राज्यसरकारने स्वतंत्र आयोग नेमुन स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीला पूर्ववत आरक्षण द्यावे- दत्ताभाऊ बोडखे

 राज्यसरकारने स्वतंत्र आयोग नेमुन स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीला पूर्ववत आरक्षण द्यावे- दत्ताभाऊ बोडखे


आष्टी -
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत राज्यसरकार व अन्य लोकप्रतिनिधी यांच्यावतीने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून यापुढें राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसीना आरक्षण मिळणारच नाही यावर शिक्कामोर्तब केले. 4 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील धुळे, नंदुरबार, पालघर, वाशिम, अकोला व नागपुर येथील 19 जिल्हा परिषद सदस्यांना एकूण आरक्षणाच्या 50  टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही या विषयावरून अपात्र ठरविण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार व लोकप्रतिनिधी यांच्यावतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. ती याचिका आज फेटाळण्यात आली आहे त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण आहे. राज्यसरकारने स्वतंत्र आयोग नेमुन स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत आरक्षण द्यावे अशी मागणी अखिल भारतीय म.फुले समता परिषद आष्टी तालुकाध्यक्ष दत्ताभाऊ बोडखे यांनी केली आहे.
आज सरकारकडून योग्य तो युक्तिवाद न झाल्यामुळे ओबीसीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षणाबाबत झाले.त्यामुळे  सरकारच्या ओबीसीबद्दल असलेल्या उदासीन व ओबीसी विरोधी धोरणामुळे झाले असा आमचा  आरोप आहे. तीन पक्षांचे सरकार राज्यात आल्यापासुन समाजातील सर्वच वर्गावर अन्यायच होत आहे. सरकारनी मराठा समाजाचे आरक्षण योग्य बाजू न मांडता आल्यामुळे मराठा आरक्षणावर स्थगिती आली आणि आज ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण आपल्या चुकीच्या भूमिकेमुळे घालविले. 7 मे 2021 ला अध्यादेश (जीआर) काढून पदोन्नतिमधील अनुसूचित जाति,अनुसूचित जमाती, व्हिजेएनटी व एसबीसीचे आरक्षण रद्द केले. 2006 साली स्वरूपसिंह नाईक यांच्या समितिने दिलेल्या अहवालनुसार ओबीसींनाही पदोन्नतीत 19 टक्के आरक्षण देण्याचे हेतुपुरस्सरपणे टाळले. आजच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे. 52 टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ओबीसी समाजाला मंडल आयोगाप्रमाने मिळालेल्या आरक्षणाला राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे आज गमवावे लागत आहे. राज्यातील ओबीसी समाज सरकारला कदापीही माफ करणार नाही. येणार्‍या काळात तिन्ही पक्षाला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. अ.भा.म. फुले समता परिषद याबाबत पूर्णपणे संवैधानिक व लोकशाही मार्गाने संघर्ष करुन ओबीसी चें रद्द झालेले आरक्षण परत मिळवून देईर्यत शांत बसणार नाही असे  तालुकाध्यक्ष दत्ताभाऊ बोडखे यांनी  दिलेल्या पत्रकात मागणी केली आहे. सरकारनी त्वरित एक स्वतंत्र आयोग नेमुन राज्यातील ओबीसीचीं स्वतंत्र जनगणना करावी व त्या जनगणनेच्या आधारावर लोकसंख्येच्या अनुपातात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण बहाल करावे अन्यथा महात्मा फुले समता परिषद  राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारेल असा ईशाराही  दत्ताभाऊ बोडखे यांनी दिला आहे.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here