सर्वश्रमिक संघटनेचे आझाद मैदानात उपोषण

 सर्वश्रमिक संघटनेचे आझाद मैदानात उपोषण

गायरान जमीन धारकांना समान न्याय मिळावा

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागने 28 नोव्हेंबर 1990 शासन निर्णयाप्रमाणे नियमानुकूल केलेली शेती पात्र असलेले अतिक्रमण यादीमध्ये काही गावातील गायरान धारकांना पात्र ठरवून काहींना वगळण्यात आले असल्याने सदर प्रकरणी न्याय मिळावा व स्वाभिमानी योजना अंतर्गत भूमिहीनांना त्वरित जमीन वाटप करण्याच्या मागणीसाठी अखिल महाराष्ट्र ऐक्यवर्धक सर्वश्रमिक संघटनेच्या वतीने मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषण करण्यात आले.
   मौजे डांगपिंपळगाव (जि. औरंगाबद) मधील गायरान धारकांना पात्र ठरविण्यात आले व त्यालगत असलेल्या नादी, म्हस्की, कापूसवाडगाव, चिंचडगाव, कनकसागज येथील गायरान धारकांना वगळण्यात आले. असा प्रकार अहमदनगर जिल्ह्यात देखील घडलेला असून, गायरान जमीन धारकांना समान न्याय देण्यात आलेला नाही. नियमाकुल यादीतून पात्र ठरवून सातबारा देण्यात आलेला नाही. शासनाने वेळोवेळी आदेश काढून गायरान धारकांना जमिनीचे मालक बनवण्याचे कायदेशीर आदेश दिले असून, त्या आदेशाची अंमलबजावणी झालेला नाही. काही नेते मंडळी महाविद्यालयाच्या नावाखाली गायरान जमिनी लाटत असल्याचे निदर्शनास आले असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला गायरान जमीन योजना बंद करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तर गायरान धारकांना जमीन राज्य शासनाने उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. महसूल व वन विभागाने दि.28 नोव्हेंबर 1990 च्या शासननिर्णयाप्रमाणे पंचनामे करून नोंद घ्यावी, गायरान धारकांसाठी समान नियम लाऊन एकाच प्रकरणाबाबत वेगवेगळे न्याय करू नये, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेतंर्गत भूमिहीनांना जमीन वाटपसाठी दारिद्र्यरेषेची अट रद्द करावी, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची पडीक जमीन भूमिहीन बेरोजगारांना वाटप करुन सदर जमीन कसण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या उपोषणात संघटनेचे कार्याध्यक्ष उदय हिवाळे, नवनाथ चौधरी, नवनाथ वाघ, शाखा अध्यक्ष नवनाथ डोळस, सय्यद सांडू, रमेश पवार, चंद्रकला मोरे आदी सहभागी झाले होते.