केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 सादर

 केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 सादर

सोने-चांदी स्वस्त, घर खरेदी करणार्‍यांना दिलासा; मोबाईल, पेट्रोल-डिझेल, दारूच्या किंमतीत वाढ 

नवी दिल्ली ः आज केंद्र सरकारकडून देशाचा 2021-22 सालचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केला. कोरोनाच्या महासंकटामुळे रुतलेले अर्थचक्र पुन्हा एकदा गतीमान करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात घर खरेदी करणार्‍यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. रेल्वेच्या विकासासाठी राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तयार करण्यात आली आहे. रेल्वेचे 100 टक्के विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे. मोबाईलच्या किमतीमध्ये वाढ होणार असून, सोने-चांदीच्या किमतीत घट होणार आहे. दारूवर कृषि अधिभार लावण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे मद्यपींना याचा झटका बसणार आहे. वाहनांच्या सुट्या भागांवरील कर वाढवण्यात आल्यामुळे वाहनांच्या किंमतीतही वाढ होणार आहे.
आज सकाळी 11 वाजल्यापासून केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 सादर करण्यात आला. भारतात पहिल्यांदाच डिजीटल जनगणना, त्यासाठी 3 हजार कोटींहून अधिक रकमेची घोषणा करण्यात आली आहे.नाशिक मेट्रोसाठी 2 हजार 92 कोटी रुपयांची व नागपूर मेट्रोसाठी 5 हजार 976 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे.75 वर्षे वयावरील लोकांना पेन्शनमधून मिळणार्‍या उत्पन्नावर रिटर्न भरावा लागणार नाही.कोविड व्हॅक्सिनसाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.शहरी स्वच्छ भारत अभियानासाठी 1.41 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी 23 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दारूवर कृषी अधिभार लावण्याचा निर्णय घेतण्यात आला आहे. आजच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. मोबाईल उपकरणांवर आता 2.5 टक्के कस्टम ड्युटी लागू केली जाणार आहे. त्यानंतर आता मोबाईल आणि चार्जर महाग होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणंही महाग होण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक बसेससाठी 18 हजार कोटींची तरतूद काण्यात आली आहे.पंतप्रधान आत्मनिर्भर योजनेसाठी 64 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्त्यांसाठी 1.18 लाख कोटी रुपयांची, असंघटीत क्षेत्रासाठी केंद्राकडून नव्या पोर्टलची घोषणा, अनेक सरकारी कंपन्यांचं निर्गुंतवणुकीकरण, लहान सिंचन प्रकल्पासाठी 5 हजार कोटी रुपयांची, समुद्र संशोधनासाठी 4 हजार कोटींची घोषणा, सार्वजनिक बसेससाठी 18 हजार कोटींची तरतूद, देशातील आणखी 100 शहरांमध्ये पाईपलाईनने गॅस पुरवठ्याची योजनांची तरतुद, गहू उत्पादकांना 75 हजार 60 कोटींच्या मदतीची तरतूद ,धान्य उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी यावर्षी 1.72 लाख कोटी, रेल्वेसाठी 1 लाख 10 हजार 55 कोटींची विक्रमी तरतूद
पब्लिक ट्रान्सपोर्टसाठी 18 हजार कोटी रुपयांची तरतूद, देशात तीन वर्षांत सात टेक्सटाईल पार्क होणार, वायू प्रदूषणाचे आव्हान मोडून काढण्यासाठी 2 हजार 217 कोटी रुपये आत्मनिर्भर भारतसाठी जीडीपीच्या 13 टक्के पॅकेज जाहीर करण्यात आले.
अर्थ संकल्पात सरकारने गरीबातील गरीब माणसापर्यंत मदत पोहचवण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना, तीन आत्मनिर्भर भारत पॅकेजेस आणि त्याला जोडून इतर लहान मिनी बजेट्सची घोषणा करण्यात आली. आहे सध्या भारताकडे दोन लसी उपलब्ध आहेत. फक्त भारतातील नागरिक नव्हे तर 100 हून अधिक देशांतील लोकांना सुरक्षित करण्याचे काम या लसी करत आहेत. तसेच अजून दोन लसी भारतात तयार होण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून एकूण मदत जवळपास 27.2 लाख कोटींची करण्यात आली.
800 दशलक्ष लोकांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा. तसेच 80 दशलक्ष लोकांना मोफत गॅस दिला जाणार आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत 2.76 लाख कोटी रुपयांची मदत आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत जाहीर करण्यात आली.

काय होणार स्वस्त?
  स्टील आणि लोखंडी वस्तूंच्या किमती कमी होणार, सोनं आणि चांदीच्या आयात शुल्कात घट, त्यामुळे सोनं आणि चांदी आणखी स्वस्त होणार, तांब्याच्या वस्तू, चामड्यापासून बनवलेल्या वस्तू.
काय महागणार?
  मोबाइलच्या काही पार्ट्सवर कर वाढविण्यात आल्यानं मोबाइलच्या किंमती वाढणार आहेत. परदेशातून आयात केल्या जाणार्‍या वाहनांच्या सुट्या भागांवरील कर वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे वाहनांच्या किमतीत वाढ होणार परदेशातून आयात केले जाणारे कपडे, कॉटनचे कपडे महागणार.