केंद्र सरकार शेतकरीविरोधीच - अनिल देठे पाटील

 केंद्र सरकार शेतकरीविरोधीच - अनिल देठे पाटील

कांदा निर्यातबंदी च्या निर्णयाचा जाहिर निषेध !

नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
पारनेर ः केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी कांद्यावर अचानक निर्यात बंदी लादली वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने यासंदर्भात एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. घेतलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी देखील सुरू झाली आहे.केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकरी विरोधी असुन , या निर्णयाचा तमाम कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या वतीने शेतकरी नेते अनिल देठे पाटील यांनी जाहीर निषेध केला आहे.
देठे पाटील यांनी निषेध नोंदवताना म्हटले आहे की, कोरोनाच्या संकटकाळात शेतकर्‍यांना केंद्र सरकारने दिलासा देण्याऐवजी अधिक अडचणीत आणण्याचे महापाप केले असून, यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडणार आहे. मार्च , एप्रिल महिन्यात काढलेला कांदा शेतकर्‍यांनी बाजारभाव कमी असल्याने कांदाचाळींमध्ये साठवून ठेवला होता. गेली पाच-सहा महिने हा कांदा साठवून ठेवलेला असल्याने यातील 50% कांदा सडला असून, कांद्याच्या वजनातदेखील मोठी घट झालेली आहे.
      कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात केलेली टाळाबंदी हळूहळू शिथिल करण्यात आल्याने तसेच कांद्याची निर्यात देखील सुरू झाल्याने कांद्याची मागणी वाढल्याने सप्टेंबर महिन्यात कांद्याच्या दरात वाढ होऊ लागली होती सहा , सात रू दराने विकला जाणारा कांदा तीस रूपयांपर्यंत गेल्याने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये आनंदाचे व समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले होते परंतु शेतकर्‍यांचा हा आनंद केंद्र सरकारने फार काळ टिकु दिला नाही.कांद्याचे दर चढताहेत हे केंद्र सरकारच्या लक्षात येताच केंद्र सरकारने सोमवारी तातडीने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेत त्याची अंमलबजावणी सुरू केली यामुळे  मुंबईच्या जेएनपीटी पोर्टवर 400 कंटेनर, चेन्नईच्या पोर्टवर 80 कंटेनर तर बांगलादेशाच्या सीमेवर 300 ट्रक अडकून पडला आहे. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय झाल्याची बातमी येताच कांद्याचे दर प्रचंड कोसळले आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर टाळाबंदी केल्याने गेली पाच ते सहा महिने शेतमालाला कवडीमोल भाव मिळत होता यादरम्यान शेतकरी अक्षरशः मेटाकुटीला आलेला होता सप्टेंबरमध्ये शेतमालाला योग्य भाव मिळायला लागले असताना केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन शेतकर्‍यांना अडचणीत आणण्याचे काम केले असून , केंद्र सरकार शेतकरी विरोधीच असल्याचे या निर्णयामुळे स्पष्ट होत आहे.केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा घेतलेला निर्णय तातडीने मागे घेऊन कांदा निर्यात सुरू करावी अन्यथा कांदा उत्पादक शेतकरी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करतील.