कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ, बेडस कमी, उपचारासाठी धावाधाव !

 कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ, बेडस कमी, उपचारासाठी धावाधाव !

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः जिल्ह्यात कोव्हिड-19 संसर्गाचा पहिला रुग्ण मार्च महिन्यात आढळून आला होता. त्याला आता सहा महिने उलटले आहेत. या 180 दिवसात जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या 27,204 झाली आहे.पहिल्या चार-पाच महिन्यात शहरी भागांमध्ये वाढणारा कोरोनाचा संसर्ग, आता हळुहळू ग्रामीण भागात पाय पसरताना दिसून येतोय. या सहा महिन्यात जिल्ह्यात परिस्थिती बदलली आहे. कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सज्ज झाली पण बेड्ससाठी होणारी रुग्णांची परवड थांबली नाही रुग्णालयांकडून होणारी लूट कमी झाली नाही.
कोव्हिड-19 चा संसर्ग पहिल्या तीन महिन्यात कमी होता पण जुलैपासुन नगर जिल्ह्यात कोरोना रुग्ण वाढू लागले आहेत. दोन महिन्यांपासून वाढत्या रुग्णसंख्येला तोंड देण्यासाठी आरोग्य व्यवस्था अपूरी पडत आहे. सार्वजनिक आरोग्ययंत्रणा सक्षम नसल्याने लोकांना रुग्णालयात बेड्स मिळत नाहीे. खासगी रुग्णालयांनी कोरोनाग्रस्तांना नाकारण्यास सुरूवात केली आहे.गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत लाक्षणीय वाढ होत आहे. त्या तुलनेत बेड्स कमी पडतायत हे निश्चित. कोव्हिड रुग्णांना बेड मिळवून देणं आणि त्याचं मॅनेजमेंट करणं हे स्थानिक महापालिकेची जबाबदारी आहे. कोव्हिड रुग्णालयाने रुग्णाला दाखल केलं नाही तर त्या रुग्णालयावर कारवाई करण्याची गरज आहे. कोणत्याही रुग्णाला अ‍ॅडमिट होण्यापासून प्रतिबंध करू नये हे पाहण महापालिकेचं काम आहे.
कोव्हिड-19 रुग्णालयात बेड्सच्या कमतरतेचं प्रमुख कारण होतं, लक्षण नसलेले रुग्ण उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होणं. एसिम्टोमॅटिक रुग्ण खासगी रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल होत असल्याचं आढळून आलं आहे. यामुळे गरजू रुग्णांना बेड्स मिळत नाहीत. खासगी रुग्णालयांनी लक्षणं नसलेल्या रुग्णांना दाखल करू नये. यासाठी प्रत्येक खासगी रुग्णालयात एक सरकारी अधिकारी नेमण्याची गरज आहे.हॉस्पिटलचं बिल कोव्हिड-19 संसर्गाच्या या सहा महिन्यात प्रकर्षाने लक्षात आलेली गोष्ट म्हणजे, कोरोनाग्रस्तांना खासगी रुग्णालयांकडून दिली जाणारी लाखो रूपयांची बिलं. सहा महिन्यांनंतरही ही परिस्थिती बदललेली नाही. खासगी रुग्णालयांवर आजही लाखो रूपये उकळल्याचा आरोप होत आहे. रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप लावून सामान्यांना दलासा देण्यासाठी सरकारने दर निश्चिती केली. पण, अजूनही रुग्णांच्या नातेवाईकांना येणारी लाखो रूपयांची बिलं थांबलेली नाहीत.खासगी रुग्णालयांविरोधात जास्त बिल आकारल्याच्या तक्रारी येत आहेत. सरकारने नियम बनवले पण खासगी रुग्णालयांची बिलं कमी झाली नाहीत. बिलाबाबत रुग्णांच्या अनेक तक्रारी अजूनही येत आहेत. याबाबत सरकारने गांभीर्याने लक्ष घालण्याची गरज आहे.कोरोना व्हायरसवर ठोस औषध अजूनही उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोव्हिड-19 विरोधातील लढाईत चर्चेत राहीली ती दोन औषधं. व्हायरल लोड कमी करण्यासाठी वापरण्यात येणारं रॅमडेसिव्हिर आणि सायटोकाईन स्टॉर्म कमी करण्यासाठी वापरण्यात येणारं टॉसीलोझुमॅब.औषधांची प्रचंड मागणी होती आणि पुरवठा कमी. त्यामुळे औषधांचा तुटवडा भासू लागला. सरकारी रुग्णालयांसाठी पुरेसा साठा होता. पण, खासगी रुग्णालयातील रुग्णांची परवड कमी होत नव्हती. रॅमडेसिव्हिरचा पुरवठा हळूहळू पूर्ववत झाला. जुलै महिन्यात राज्य सरकारने रॅमडेसिव्हिरचे 60 हजार वायल्स विकत घेतले.पालिका रुग्णालयात रॅमडेसिव्हिर, टॉसीलोझुमॅब देण्यात आलेले 77 टक्के रुग्ण रिकव्हर झाले.पण, अचानक टॉसीलोझुमॅब बाजारातून गायब झालं. टॉसीलोझुमॅब, बनवणार्‍या रॉश कंपनीने औषध सायटोकाईन स्टॉर्मवर प्रभावी नाही याबाबत संपूर्ण माहिती जारी केली. पण, डॉक्टरांना याबाबत माहिती नव्हती. त्यामुळे टॉसीलोझुमॅबसाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांची परवड थांबली नाही. औषध बनवणारी कंपनी औषध प्रभावी नाही असं म्हणत असेल तर, ट्रीटमेंट देणार्‍या डॉक्टरांनी याची गांभीर्याने नोंद घेण्याची आवश्यकता आहे. अ‍ॅम्ब्युलन्सचे दर आणि कमतरताकोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढल्यानंतर अ‍ॅम्ब्युलन्सची कमतरता भासू लागली. अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठी अव्वाच्या-सव्वा दर आकारल्याच्या तक्रारी येवू लागल्या. राज्य सरकारने अ‍ॅम्ब्युलन्सच्या दरांवर निर्बंध घातले. अ‍ॅम्ब्युलन्सची संख्या वाढवण्यासाठी खासगी अ‍ॅम्ब्युलन्स अधिग्रहीत करण्यात आल्या. यासाठी अधिसूचना काढून सर्व जिल्हाधिकारी आणि पालिका आयुक्तांना आदेश देण्यात आले. पण या आदेशाची अंबलबजावणी झाली नाही.सरकारने नियम बनवले पण त्याच्या अंमलबजावणीचम काय? सहा महिन्यांनंतर अजूनही अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठी लोकांना हजारो रूपये भरावे लागत आहेत. जिवंत माणसाला अ‍ॅम्ब्युलन्स मिळत नाहीये. मृत व्यक्तीला नेण्यासाठी देखील अ‍ॅम्ब्युलन्स नाही. तीन-चार तास अ‍ॅम्ब्युलन्स मिळण्यासाठी लोकांना थांबावं लागतं.  महापालिकेने योग्य नियोजन केलं नाही त्याचा परिणाम सामान्यांना भोगावा लागतोय.कोव्हिड-19 चा संसर्ग आता शहरी भागाकडून ग्रामीण भागात जास्त होताना पहायला मिळतोय. शहरात आरोग्य व्यवस्था काही प्रमाणात सक्षम दिसून येत असली. तरी, ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था पुरेशी सक्षम नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर पसरला तर परिस्थिती हाताबाहेर जावू शकते.ग्रामीण भागात आरोग्य कर्मचारी आणि त्याचसोबत ऑक्सिजन आणि व्हेन्टिलेटर्सची उपलब्धता हा प्रमुख प्रश्न आहे. ऑक्सिजन आणि व्हेन्टिलेटर विकत घेता येवू शकता. पण, चांगले आरोग्य कर्मचारी मिळणं खूप कठीण आहे. ग्रामीण भागातील जनता मोठ्या शहरातील आरोग्य व्यवस्थेवर अवलंबून असते. सद्य परिस्थितीत सरकारकडून ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येसोबतच ऑक्सिजनची मागणीही मोठ्या प्रमाणावर वाढतेय. ऑक्सिजन तयार करणार्‍या कंपन्यांना 80 टक्के प्राणवायू वैद्यकीय क्षेत्रासाठी तर 20 टक्के उद्योगांसाठी देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. याआधी वैद्यकीय क्षेत्राला फक्त 40-50 टक्के ऑक्सिजन पुरवला जायचा. मात्र, कोरोनाबाधितांची संख्या लक्षात घेता डिसेंबरपर्यंत हे बंधनकारक करण्यात आलं आहे.कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने पहिल्या काही महिन्यात टेस्ट किटची कमतरता भासत होती. त्यामुळे टेस्टिंग खूप कमी होतं. आजमितीला खासगी आणि सरकारी लॅबमध्ये कोव्हिड-19 ची तपासणी होत आहे. सुरुवातीला कोरोना टेस्टची किंमत साडे चार हजार रूपये होती. सरकारने टेस्टची दर निश्चिती करून आता 2 हजार रूपये घरी टेस्ट केल्यास, तर लॅबमध्ये 1200 रूपये रूपये केली आहे. राज्यात मार्च महिन्यात लॉकडाऊन करण्यात आलं, तर आठ जूनपासून ते हटवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. आठ जून रोजी राज्यात एकूण रुग्णांची संख्या 85,972 होती. पुढच्या तीनच महिन्यांत हा आकडा आता नऊ लाखांवर पोहोचला आहे. सर्वाधिक वाढ ऑगस्ट महिन्यांत पाहायला मिळाली आहे. 1 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट या कालावधीत राज्यात 3,70,423 कोव्हिड रुग्णांची नोंद झाली.राज्यातील एकूण रुग्णसंख्येचा आकडा 9,43,772 वर गेला आहे. पण त्याचवेळी बरे झालेल्या रुग्णांची संख्याही साडेसहा लाखांवर (6,59,322) गेली आहे तर रुग्णसंख्या वाढीचा दर काहीसा स्थिरावला आहे. मात्र परिस्थिती अजूनही चिंताजनक असल्याचंच दिसत आहे.