ऑप्टीकल फायबर केबल बेकायदेशीर ः जनहित याचिका दाखल करण्याचा शिवसेनेचा इशारा...

ऑप्टीकल फायबर केबल बेकायदेशीर ः जनहित याचिका दाखल करण्याचा शिवसेनेचा इशारा...
पालिकेचा कोट्यावधींचा महसूल बुडाला; दंड वसूल करा

नगरी दवंडी/प्रतिनिधी

अहमदनगर ः नगर शहरात रस्त्यावरील विजेच्या खांबावरून बेकायदा ओव्हर हेड ऑप्टिक फायबर केबल टाकण्यात आल्या आहेत. या सर्व केबल बेकायदेशीर असून यामुळे आतापर्यंत पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतो आहे.त्यामुळे या केबल तात्काळ काढून टाकाव्यात तसेच या कंपन्यांच्या  मालमत्ता, त्याच्या कंट्रोल रूम, सर्व्हर रूम दंड वसूल होईपर्यत सील करून जप्त कराव्यात.अन्यथा आपण हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करू असा इशारा शिवसेनेचे जिल्हाउपप्रमुख गिरीश जाधव यांनी दिला आहे.

   यासंदर्भात त्यांनी मनपा आयुक्त श्रीकांत मायकेलवार याना निवेदन दिले आहे. तसेच त्याच्या प्रति त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगर विकास मंत्रालय, नगर सचिव, तसेच जिल्हाधिकार्‍यांना पाठवललेल्या आहेत.यात त्यांनी म्हंटले आहे की, आमच्या माहितीप्रमाणे या केबल टाकण्यासाठी संबंधित इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हाडर कंपन्य,फोन व मोबाईल कंपन्या,कोअर बँकिंग प्रणाली राबविणार्‍या बँका, तसेच केबल टीव्ही चालकांनी पालिकेकडे रीतसर अर्ज करून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच या वायरी टाकण्यासाठी नियमाप्रमाणे शुल्क भरणे आवश्यक आहे. मात्र यापैकी कोणीही याचे शुल्क तर सोडाच पण साधी परवानगी मागण्यासाठी अर्ज देखील केलेला नाही. नगर शहरातील रस्त्यावरील पथदिवे, मोठ्या इमारतीवरून हे ऑप्टिक फायबर केबलचे जाळे फिरवण्यात आले आहे. नगर शहरात शेकडो किलोमीटर ही केबल बेकायदेशीर पणे टाकण्यात आली आहे. रस्त्यावरून वाहतूक सुरु असताना देखील राजरोसपणे ही केबल टाकण्याची कामे करण्यात आली आहेत. या तारामध्ये अडकुन असंख्य पक्षी जखमी झाले आहेत .  उडताना अडथळा आल्याने अनेक पक्षांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत . गेली अनेक वर्ष ही केबल टाकण्यात आली असून   वार्‍याने,  पावसाने किंवा अवजड वाहनाला अडकून केबल कट झाल्यास ही केबल  ऑप्टिक फायबर मशीन द्वारे जोडण्याचे काम भर रस्त्यावर वाहतूक सुरु असताना बिनबोभाट पणे केले जाते. स्थानिक वाहतूक पोलीस किंवा पालिका कर्मचार्‍यांना याबद्दल त्यांना विचारणा करण्याची हिम्मत दाखविता येत नाही . तसेच करमणूक कर जी एस टी मध्ये वर्ग झाल्याने इंटरनेट आणि केबल कंपन्यांकडून करमणूक कर वसुलीचे काम जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून काढून स्थानिक ग्रामपंचायती  नगरपालिका  आणि महानगरपालिकांना देण्यात आले आहे. पण हा कर वसुल करण्याची कोणतीही यंत्रणा तसेच आकडेवारी पालिकेकडे नाही.मनपाच्या अशा बोटचेपे धोरणामुळे या इंटरनेट, मोबाईल सेवा पुरवणार्‍या कंपन्यांचे तसेच केबल टी व्ही चालकांचे चांगलेच फावले आहे. पण यामुळे पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतो आहे.कोअर बँकिंग प्रणाली राबविनार्‍या नगरमधील प्रतिष्ठित व्यापारी सहकारी बँकांनी  आपल्या सर्व शाखा या ओव्हर हेड केबल टाकूनच जोडल्या आहेत. आता आपल्या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शाखादेखील अशाप्रकारे विनापरवाना केबल टाकून जोडण्याचा त्यांचा मानस आहे.

वास्तविक वीज वितरण कंपनी वगळता ओव्हर हेड केबल टाकण्याचा परवाना कोणालाच देण्याचा अधिकार पालिकेला नाही इतर कंपन्यांनी पालिकेत रीतसर अर्ज करून भूमिगत केबल टाकण्याचा अधिकृत परवाना घेणे आवश्यक आहे. तसेच पालिकेत  रस्ते खोदाई तसेच दुरुस्तीचे शुल्क, आणि वार्षिक आगाऊ भाडे भरून ओव्हरहेड ऐवजी अंडरग्राउंड पाईपलाईन करून केबल टाकणे गरजेचे आहे. पण असे काहीही न करता   अशा ओव्हर हेड  बेकायदेशीर केबल टाकण्यात आलेल्या आहेत . त्यामुळे पालिकेचे अब्जावधी रूपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे आणि होत आहे . त्यामुळे या संबंधीत कंपन्यांच्या केबल तात्काळ  उतरविण्यात याव्यात आणि मागचा व पुढचा सर्व दंड वसूल होईपर्यंत पालिकेने या कंपन्यांच्या कंट्रोल रूम व सर्व्हर रूम, बँक कार्यालय  सील करावेत . पालिकेने याबाबत योग्य पाऊल उचलून कारवाई न केल्यास या कंपन्या बँका आणि पालिका आयुक्तांना प्रतिवादी करून हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात येईल व नगर करासाठी न्याय मागितला जाईल, त्यामुळे पालिका आयुक्तांनी नियमाप्रमाणे कारवाई करून पालिकेचे आर्थिक नुकसान टाळावे  असे आवाहन गिरीश जाधव यांनी केले आहे.