लोकायुक्त कायद्यासाठी वेळ पडल्यास पुन्हा आंदोलन- अण्णा हजारे.

 लोकायुक्त कायद्यासाठी वेळ पडल्यास पुन्हा आंदोलन- अण्णा हजारे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार..

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू आहे. विशेषतः काही मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार पुढे येत आहेत. वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे सामान्य जनतेला जीवन जगणे कठीण झाले आहे. दुर्दैवाने असे चित्र दिसत आहे की, केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी दोन्ही सरकारे कोणतीही पावले उचलताना दिसत नाहीत. सध्याचा लोकायुक्त हा मुख्यमंत्र्यांकडून नेमला जातो. कायद्याने स्वायत्तता नसल्यामुळे तो लोकायुक्त सक्षम नाही. अशा परिस्थितीत जनतेने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात न्याय कुणाकडे मागायचा? हा खरा प्रश्न आहे. म्हणून राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा होण्यासाठी वयाच्या 85 व्या वर्षी पुन्हा एकदा जनतेच्या हितासाठी अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याची वेळ येईल की काय अशी खंत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली आहे.
लाखों लोक अहिंसात्मक मार्गाने रस्त्यावर उतरल्यामुळे सरकारवर जनशक्तीचा दबाव निर्माण झाला. दोन वेळा मध्यरात्री पर्यंत विशेष  संसद बसली आणि केंद्रात लोकपाल राज्यात लोकायुक्त कायदा करण्याचा ऐतिहासिक ठराव पास केला. अखेर 1 जानेवारी 2014 रोजी केंद्रात लोकपाल कायदा मंजूर झाला. आता महाराष्ट्र राज्यात लोकायुक्त कायदा होणे आवश्यक आहे मात्र राज्य सरकार चालढकल करीत असल्याचे जाणवते. असे हजारे म्हणाले.
केंद्रीय लोकपाल लोकायुक्त कायद्यातील तरतूदीनुसार लोकपाल कायदा लागू झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत सर्व राज्यात लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा करावा अशी तरतूद आहे. ज्या महाराष्ट्रातून ऐतिहासिक लोकपाल लोकायुक्त कायद्याचे आंदोलन सुरू झाले, त्या महाराष्ट्रातही अजून लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा झालेला नाही. त्यासाठी आमचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात 30 जानेवारी 2019 ते 5 फेब्रुवारी 2019 असे 7 दिवसांचे उपोषणही करावे लागले. या आंदोलनाला शिवसेनेचे प्रमुख मा. उद्धव ठाकरे यांनी लिखित पत्र पाठवून पाठिंबा दिला होता. त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्र्यांनीही पाठिंबा दिला होता त्यानंतर सरकारने निर्णय घेऊन मसुदा समिती नेमली. या समितीच्या आजपर्यंत 6 बैठका झालेल्या असून मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे. पण कोरोनाच्या कारणामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून बैठक झालेली नाही. मसुदा संमितीचे काम अंतिम टप्प्यात असून आता केवळ एक किंवा दोन बैठका होणे बाकी आहे. सध्या कोरोनाची परिस्थिती बर्‍यापैकी सुधारलेली असुनही राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत आहे असे वाटते. म्हणून सरकारला आठवण करून देण्यासाठी सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू आहे. 20 ऑगस्ट 2021 रोजी पुन्हा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना पत्र पाठवून उर्वरित बैठका घेण्याची विनंती केली. राज्याच्या मुख्य सचिवांशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा करून या विषयाची आठवण करून दिली. तरीही त्याबाबत अद्याप काहीही प्रतिसाद नाही. त्यानतर 28/08/2021 रोजी पहिले स्मरणपत्र आणि 05/09/2021 रोजी दुसरे स्मरणपत्र पाठवले आहे. कदाचित सरकार मसुद्या समितीच्या उर्वरित बैठका घेण्याचे जाणून-बुजून टाळते की काय अशी शंका हजारे यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यातील कार्यकर्त्यांना अण्णा हजारे यांनी आवाहन केले आहे की, त्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावर आंदोलनाच्या तयारीत रहावे. वेळ पडल्यास राज्यभर एक मोठे आंदोलन करावे लागेल. त्याशिवाय राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा होणार नाही असे वाटते. राज्यात आंदोलन करण्याची वेळ आलीच तर जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय कार्यकर्त्यांनी आपआपल्या जिल्हा, तालुका स्तरावर जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, तहसिलदार, पोलिस स्टेशन यांच्याकडून अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याची परवानगी घ्यावी. कुठेही हिंसा होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी. असे आवाहनही हजारे यांनी केले आहे.