‘पेटा हटवा.. बैल वाचवा’च्या घोषणा देत शेतकरी बैलांसह रस्त्यावर - Nagari Davandi : Breaking & Latest Marathi News Live, Marathi News Updates

Breaking

Post Top Ad

Wednesday, August 11, 2021

‘पेटा हटवा.. बैल वाचवा’च्या घोषणा देत शेतकरी बैलांसह रस्त्यावर

 ‘पेटा हटवा.. बैल वाचवा’च्या घोषणा देत शेतकरी बैलांसह रस्त्यावर


नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
राहुरी ः सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवरील दिलेले बंदी चे आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यामुळे राज्यातील शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड नाराजी आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी पाठपुरावा करावा तसेच अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेच्या प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक घ्यावी तसेच बैलगाडा शर्यती साठी परवानगी द्यावी या मागणीसाठी राहुरी आज राहुरी बाजार समिती समोर शेकडो शेतकर्‍यांनी बैलांसह रस्त्यावर उतरून, नगर-मनमाड महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले. राहुरी शहरात नगर-मनमाड महामार्गावर बैलांची सवाद्य मिरवणूक काढून, भंडारा उधळीत पेटा हटवा. बैल वाचवा अशा घोषणा देऊन, शेतकर्‍यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उत्तर जिल्हाध्यक्ष रवींद्र मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावर ठिय्या दिला.
याप्रसंगी बोलताना मोरे म्हणाले, बैलगाडा शर्यतीची राज्यात चारशे वर्षापूर्वीची परंपरा आहे. पारंपरिक वारसा व शेतकर्‍यांचा आवडता छंद म्हणून बैलगाडा शर्यतीकडे पाहिले जाते. त्यासाठी देशी गायी व बैलांचे संगोपन चांगल्या प्रकारे केले जाते. परंतु बैलांच्या प्रदर्शन व शर्यतीवरील बंदीमुळे बैलांच्या जाती नामशेष होण्याची भीती आहे. त्यामुळे बैलांच्या संगोपनाची प्रेरणा नष्ट होत आहे. ग्रामीण भागात देव-देवतांच्या यात्रेमध्ये बैलांचे प्रदर्शन व शर्यती आयोजित करण्याची मोठी परंपरा आहे. यामुळे ग्रामीण भागात मोठी आर्थिक उलाढाल होते.
तामिळनाडू व कर्नाटक राज्यात बैलगाडा शर्यतीचा कायदा केला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यती चालू करण्यासाठी राज्य शासनाने एप्रिल 2017 मध्ये कायदा केला आहे. परंतु, या कायद्यास मुंबईतील अजय मराठे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे. त्यामुळे तूर्तास बंदी कायम ठेवावी. असे आदेश दिले. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु, त्यावर मागील तीन वर्षात सुनावणी झाले नाही. त्यामुळे, राज्यातील शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड नाराजी आहे. तामिळनाडू व केरळ मध्ये बैलगाडा शर्यतीवर बंदी नाही. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी पाठपुरावा करावा. अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेच्या प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी बैठक घ्यावी. अशी मागणी मोरे यांनी केली. पोलीस निरीक्षक नंदकुमार दुधाळ यांनी निवेदन स्वीकारले. रस्ता रोकोमुळे नगर-मनमाड महामार्गाच्या दुतर्फा वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. अर्धा तास वाहतूक विस्कळीत झाली.

No comments:

Post a Comment